‘सहकारी मन्त्रालयसँग सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौं, २९ साउन । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले सहकारी मन्त्रालयसँग अन्य मन्त्रालयको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा अन्य मन्त्रालयले गर्ने काम सहकारी मन्त्रालयसँग पनि समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आइतबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘गरिबी निवारणमा सहकारी उपयुक्त छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’ केही सहकारीबाट वितरण गरेको युवा स्वरोजगारको रकम मन्त्रालयसँगको समन्वयन नहुँदा असफल भएको उनको धारणा थियो ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले प्रभावकारी रूपमा सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन हुन नसकेको बताउँदै अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । ‘अनुगमनका लागि जनशक्ति र कानुनको अभाव छ,’ रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, ‘जसले गर्दा चाहेअनुरूप अनुगमन भएको छैन ।’ उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सहकारी संघ/संस्था प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न शिक्षा र तालिम आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘होइनभने जुनैबेला संस्था दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।’ वार्षिक समीक्षासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले देशभर २५ हजार तीन सय ५३ सहकारी दर्ता भएको बताए ।
सहकारीले आर्थिक, जिडिपी, उत्पादन रोजगारी, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानबारे मूल्यांकन नभएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले बताए । सहकारीले दुई खर्ब ८० अर्बको कारोबार गर्दै आएको बडालको भनाइ थियो ।