भाँजो हाल्ने गठबन्धन

सरकारइतरका दललाई संघीयताविरोधी भएको देखाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी) कम्मर कसेर लागेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई संघीयताविरोधी र यथास्थितिवादीको मनगढन्ते बिल्ला भिराउँदै सत्तासीन दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन खडा गरेका छन् । एकल जातीय पहिचानको विपक्षमा उभिनेलाई संघीयताविरोधीको मित्थ्या आरोप लगाउँदै खडा गरिएको गठवन्धनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने सत्ताको आयु लम्ब्याउने अर्को चटकका रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेले संघीयताको विकल्प देखेका छैनन् । तर, एमाओवादी भने जबर्जस्ती उनीहरूलाई संघीयताविरोधी बनाउन खोज्दै छ । कांग्रेस र एमालेलाई पश्चगामी देख्नेहरूले संविधानसभा विघटनको आरोप पनि उनीहरूमाथि नै लगाएका थिए । तर, संविधानसभा विघटन गर्ने मुख्य पार्टी एमाओवादी नै हो भन्ने अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक जुनसुकै मुद्दा उठाए पनि आफू चोखो र अरू सबै जुठा हुन् भन्ने एमाओवादी धारणामा परिवर्तन नआएसम्म कुनै पनि मुद्दा सहमतिमा टुंगिने अवस्था अब रहेन । यो राष्ट्र र जनताप्रति कुठाराघात हो । अहिले मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक र संवैधानिक संकट निवारणका लागि दलहरूबीच गठबन्धन होइन, सहमति र सहकार्यको खाँचो छ । तसर्थ, एमाओवादीले सत्ताको आयु लम्ब्याउन तिकडम रच्नुभन्दा इतरका दलहरूसँग सहमति र सहकार्यको पहलकदमी गर्नुपर्छ ।
कार्यकारी प्रमुखले नै चाबी अन्तै रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अहिले सरकार जोगाउन मरिहत्ते गर्नुभन्दा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अर्कातर्फ जातीय पार्टी खोल्ने योजना र अर्कातर्फ कसैगरे पनि सरकार नछाड्ने प्रपञ्चले समस्या समाधान गर्दैन । यो राष्ट्रको कुभलो चिताएर योजनाबद्ध ढंगले ल्याएको कर्तुत मात्र हुन सक्छ । र, यसले साँच्चै संघीयता र गणतन्त्र नै नचाहनेलाई बल पुग्न सक्छ भने दलहरूबीच ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना गर्छ । आफ्नै सहायात्रीलाई मित्थ्या आरोप लगाउँदै गर्दा कतै लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने काम त हुँदै छैन भन्नेबारे पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । अहिलेको गठबन्धनले कांग्रेस र एमालेलाई कुनै हालतमा पनि पाखा लगाउन सक्दैन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सोच्नुपर्छ कि समस्या समाधान गर्ने नै हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन होइन कांग्रेस, एमाले र नवगठित माओवादीसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सत्तामा सदासर्वदा कोही पनि रहँदैन र जति लोभ गरे पनि बाबुराम पनि सत्तामा टिकिरहने छैनन् । अहिले मुलुकका लागि आवश्यक ऐतिहासिक काम गर्ने हो भने दलहरूबीच सहमति गरेर समस्या समाधान गर्नैपर्छ ।
जनजातिका अगुवाहरूले नयाँ जनजाति पार्टी गठन गरेर नयाँ शक्ति संगठित गर्ने, नेकपा–माओवादीले क्रान्तिकारी दलहरूको मोर्चा गठन गर्ने, एमाओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई दह्रो बनाएर सत्ता नछाड्ने रबैयाले कांग्रेस र एमालेलगायत दललाई एक्ल्याएर पाखा लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो प्रयास वर्तमान अवस्थामा सफल हुने देखिँदैन । किनकि अहिले सत्ता कब्जाको रणनीति र कांग्रेस साथै एमालेलाई संघीयताविरोधी देखाएर सफलता प्राप्त गर्ने सहज वातावरण छैन । सपना देख्नु र यथार्थ भोग्नु बेग्ला बेग्लै कुरा हो । अहिले घृणाको पात्र बन्दै गएको सरकार नै समस्या समाधानको बाधक देखिन्छ । जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्मले सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुर्सी त्याग्न अनुरोध गरिसकेका छन् । तर, आफूलाई एकैछिन पनि सत्तामा बस्ने चाहना नभएको बताउने प्रधानमन्त्रीले कसै गर्दा पनि सत्ता नछाड्ने सोच बनाएको देखिन्छ । बरु सत्ता छाड्नुभन्दा गठबन्धन बनाएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने तानाबाना बुनिरहेका छन् । यिनै कारणले सहमतिमा बाधा पुगेको छ र समस्या झन् बल्झिँदै छ । तसर्थ, गठबन्धन र सत्ता स्वार्थभन्दा सहमतिलाई महत्त्व दिएर एमाओवादी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले मात्र राष्ट्र र जनतालाई राहत मिल्छ । मुलुक र जनताका आवश्यकता र समस्याप्रति बेलैमा सचेत भएर एमाओवादीलगायत राजनीतिक दलहरू यसतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया