यातायात व्यवसायीको बन्दले सर्वसाधारणलाई सास्ती

काठमाडौं, २८ साउन । आफूखुसी गर्न पाउनुपर्ने मागसहित यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाई आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारण सास्तीमा परेका छन् । गाडी जहाँ पनि रोक्न, मनलागी भाडा लिन, यात्रु कोचाकोच चढाउन पाउनुपर्ने साथै ट्राफिकले जाँच गर्न नपाउने र जरिवाना पनि लिन नपाउने माग राखी सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा सर्वसाधारण सास्तीमा परेका हुन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा निजी गाडी नहुनेहरू घन्टौँ पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न बाध्य भएका छन् ।

व्यवसायीका १५ सूत्रीय मागको पहिलो बुँदामा ट्राफिकको अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो माग पूरा भए व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा मनपरी गर्न सक्ने भएकाले सरकारले पनि यो माग पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । ट्राफिक अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता भए व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न सक्ने, जथाभावी भाडा लिन सक्ने, जहाँ पायो त्यहीँ रोक्न सक्ने र नियमको धज्जी उडाउन सक्ने भएकाले सो माग पूरा गर्ने पक्षमा सरकार नभएको सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्यले सौर्यलाई बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले जनतालाई दु:ख दिने नियतले गरिएको बन्द र अनावश्यक माग सरकारले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न नहुने बताए । ‘मनपरी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै राखिएका यस्ता माग सरकारले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुहुन्न,’ महासचिव बानियाँले भने, ‘हामी उपभोक्ता केही दिनको बन्दको मार खप्न तयार छौँ तर यस्ता नाजायज माग पूरा गरेर वर्षौं दु:खमा बाँच्न तयार छैनौँ । सरकारले यस्ता बेतुकका माग पूरा गरे सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौँ ।’
सार्वजनिक यातायात नचलेकै कारण अस्पतालमा जचाउन जानुपर्ने बिरामी सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका छन् । उपत्यकामा भनेको समयमा एम्बुलेन्स नपाइने र भाडाका ट्याक्सीलगायत गाडी नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन समस्या परिरहेको छ । शनिबार वीर अस्पतालमा भक्तपुरको बोडेबाट पेटको उपचारका लागि ल्याइएका ४० वर्षीय विर्षबहादुर न्यौपानेले अस्पतालसम्म आउन कष्ट व्यहोर्नुपरेको बताए ।
‘आफूसँग निजी साधन छैन, भाडाका गाडी नचलेकाले बल्लतल्ल छिमेकी भाइलाई आग्रह गरेर साइकलमा कष्टपूर्ण रूपमा उपचारका लागि आइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता बन्द–हडतालमा सहभागी हुनेलाई सरकारले जेल हाल्नुपर्छ ।’
विद्यार्थी, बिरामी मात्र होइन, सार्वजनिक यातायात नचलेकै कारण काठमाडौंबाट बाहिर जिल्लामा काम लिएर जानुपर्ने र काठमाडांै आउनुपर्ने अधिकांश व्यक्ति प्रभावित बनेका छन् । ‘घरबाट नजिकै स्थानमा काम भएका त जसोतसो हिँडेर काम सकाउलन्,’ बानियाँले भने, ‘कामका लागि टाढा जानुपर्ने सर्वसाधारणले के गर्ने ?’
दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्यो
उपभोक्तालाई दु:ख दिने नियतले गरिएको यस्ता आन्दोलनले सिन्डिकेटको जरो मजबुत बनाउने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डोलनाथ खनालले सर्वसाधारणलाई दु:ख दिने नियत नभए पनि सरकारले व्यवसायीका अधिकारको पक्षमा निर्णय नगर्दा केही हदसम्म सर्वसाधारण मर्कामा पर्न गएको बताए । उनले सरकारकै कारण जनता मारमा पर्न गएको र आफूहरूको मागबारे गम्भीर नभएसम्म सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिने जानकारी दिए ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले संयुक्त रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरिएको थप अधिकार खारेज गर्नुपर्ने, ट्राफिक जरिवानामा कमिसनसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, यातायात क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा लिइनुपर्ने, बिमा नीति व्यावहारिक बनाइनुपर्नेलगायत माग राखी बिहीबारेदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आएका छन् ।