काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी आयोगलाई अधिकारकर्मीहरुले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राजधानीमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा मानवअधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमका अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्याउने आयोग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताईन । उनले सरकारले मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई नेपालबाट बिदा गरे लगत्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि कमजोर पार्ने गरी नयाँ कानून बनाएको आरोप लगाइन ।
उनले यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आयोग ल्याउनु नियोजित कदम हुने दाबी गरिन ।
एसियन ह्युमन राइटइस कमिसनका निर्देशक बसिल फर्नान्डोले श्रीलंकामा विगतमा देखिएको संकट नेपालमा पनि देखिन थालेको बताए ।
सन १९७१ सम्म श्रीलंका अत्यन्तै समृद्ध रहेपनि भाषा, संस्कृति र भूगोलको आधारमा जनतालाई उक्साउँदा श्रीलंकाले लामो समयसम्म गृहयुद्ध खेप्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया