सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, २६ साउन । सरकारले सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा धेरै असमानता भएको भन्दै सरकारले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न यस्तो नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवालाई बढी विश्वसनीय, पारदर्शी एवं छिटोछरितो बनाउन सरकारले विद्युतीय सुशासनमा जोड दिएको बताएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनले कुशासनको आरोप खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्य सुरु गरेको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले जारी गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सूचकांकमा नेपाल एक सय ६४औँ स्थानमा रहेको वास्तविकता सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मुलुकको छवि उजिल्याउन सरकारले विद्युतीय सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव शरदचन्द्र पौडेलले बताए ।
मुलकुभरका सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति वितरणमा ठूलो असमानता रहेको वास्तविकता उजागर गर्दै उनले निर्वाचन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको तर कानुन तथा न्याय र उद्योग मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र जल तथा ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा त्यस्तो जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी दिए । सहसचिव पौडेलका अनुसार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा आधारभूत ‘डिजिटल’ ज्ञानमा विविधता, धेरैजना ‘इमेल’ चलाउन सक्षम, ‘वर्ड’ र ‘एक्सल’ कार्यक्रम चलाउन जान्नेको संख्या न्यून र ‘पावर पाइन्ट’ चलाउनेको संख्या इमेल चलाउनेको भन्दा आधा छ । सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत उपकरणको उपलब्धतामा विविधता रहेको छ । अर्थ, कृषि तथा सहकारी र शिक्षा मन्त्रालयमा विद्युतीय सुशासनका निम्ति अत्यावश्यक पर्ने त्यस्ता उपकरण पर्याप्त छन् भने ल्यापटपको सुविधा उपयोग गर्ने मन्त्रालयमा पनि तिनीहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अख्तियारमा दुई सय ३० जना प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत छन् । त्यहाँ एक सय ८० वटा डेक्सटप कम्प्युटर छन् । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय ५४ प्राविधिक जनशक्ति, ६ सय नौवटा डेक्सटप र एस कय ३८ वटा ल्यापटप छन् । निर्वाचन आयोगमा एक सय दुईजना प्राविधिक र तीन हजार सात सय चार डेक्सटप कम्प्युटर छन् । अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयमा ९८ जना प्राविधिक कर्मचारी छन् भने वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ६८ जना । रक्षा मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र केन्द्रीय बालकल्याण समिति एक प्राविधिक कर्मचारीको भरमा विद्युतीय सुशासन कायम गर्न लागिपरेका छन् । कतिपय कार्यालयले ‘सर्भर’ आपैँm राखेर सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गरेका छन् भने राष्ट्रको केन्द्रीय प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारमा एकीकृत ‘डेटा सेन्टर’ सरकारीस्तरमा सञ्चालित छ ।