पाँच मुलुकसँगको श्रम–सम्झौतामा ढिलाइ

काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियालगायत पाँच मुलुकसँग अझै श्रम–सम्झौता गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ भित्रै ती मुलुकसँग श्रम–सम्झौता हुने बताइए पनि कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको हो ।
सरकारले नेपाली कामदारको हकहितका लागि ओमन, इजरायल, मलेसिया, जोर्डन र लेबनान मुलुकसँग गत आवमै श्रम–सम्झौता गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, मन्त्रालय र सम्बन्धित मुलुकका दूतावासको कमजोर कूटनीतिक पहलकै कारण एक वर्ष बित्नलाग्दा पनि सम्झौता भएको छैन । नेपाली कामदारको ठगी हुनाका साथै न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य भएकाले उनीहरूको हकहित सुरक्षाका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन श्रम–सम्झौता अनिवार्य हुन्छ ।
गत आवमै सम्पन्न गरिसक्ने योजनाअनुरूप मस्यौदासमेत तयार पारेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि ती मुलुकसँगको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारको समस्यामा सरकार उदासीन देखिएको सम्बन्धित सरोकारवाला बताउँछन् । मन्त्रालयले भने सम्झौताका लागि केही मुलुकसँग प्रक्रिया सुरु गरेको जनाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले पाँचवटै मुलुकसँग गत आवमै सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि सम्भव नभएको जनाए । उनले मलेसियालगायत केही मुलुकसँग सम्झौताको मस्यौता आदनप्रदान भइसकेको भए पनि अन्य मुलुकसँगको प्रक्रिया भने अघि नबढेको जनाए । ‘मलेसियासँग सम्झौताका लागि ड्राफ्ट पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकसँग भने अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ सम्बन्धित दूतावासमार्फत श्रम–सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले पनि ढिला भएको उनको तर्क छ ।
केही दिनअघि मात्र प्रमुख गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता नवीकरण भएको छ । तर, मुख्य श्रम गन्तव्य साउदी अरब र कुबेतमा भने श्रम–सम्झौताको कुनै तयारी छैन । साउदी अरबमा करिब पाँच लाख र कुबेतमा ६० हजार नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ । यसअघि नै श्रम–सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी मलेसिया, इजरायल र लेबनान पठाइसकेको थियो । तर, ती मुलुकले श्रम–सम्झौता हुने सम्भावना गर्ने संकेत नदेखाएकाले पनि ढिलाइ भएको खड्काले बताए । यता ओमन र जोर्डनमा पहिलोपटक मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो । मलेसियामा ६ लाख २६ हजार, इजरायल सात हजार, ओमनमा ३० हजार र जोर्डनमा दुई हजार कामदार कार्यरत रहेको अनुमान छ । कामदारको आवासको व्यवस्थाका साथै सेवा, सुविधा, सर्तलगायत व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख हुने गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र श्रम गन्तव्य मुलुकै कानुनबमोजिम सेवासुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । आइएलओले दैनिक आठ घन्टाभन्दा बढी काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था भए पनि सो समयभन्दा बढी काम गर्न नेपाली कामदार बाध्य छन् । बिमा, बिदा, मनोरञ्जन गर्न पाइने व्यवस्था हुनेछ । कतारमा (२००५), बहराइन (२००८), संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) (२००७), दक्षिण कोरिया (२००७) र जापान (२००३) मा श्रम–सम्झौता भएको थियो । दक्षिण कोरियामा वार्षिक पुनरालोकन हुने गर्दछ । कतार तथा युएईमा चार र बहराइन तीन वर्षमा श्रम–सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कामदारको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी सम्झौता थप्ने प्रावधान छ । तर, सरकारको उदासीनताका कारण श्रम–सम्झौतामा नयाँ सेवासुविधा नथप्नुका साथै सोको अनुगमनसमेत गरेको छैन ।