बैंकको ओभरड्राफ्ट कर्जा १७ प्रतिशत

काठमाडौं, २५ साउन । वाणिज्य बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट कर्जास्वरूप कुलकर्जाको करिब १७ प्रतिशत हाराहारीमा ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रदान गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको १० महिनासम्मको मासिक प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकले पाँच खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड ९९ लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा एक खर्ब दुई अर्ब २६ करोड ३६ लाख रुपियाँ बराबरको ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
ओभरड्राफ्ट कर्जा आफ्नो खातामा भएभन्दा बढी पैसा झिक्न बैंकसँग गरिने सम्झौता हो । ओभरड्राफ्ट कर्जामा बैंकसँग निश्चित रकमसम्म ऋण लिन बैंकसँग एकमुस्ट सम्झौता गरेको हुन्छ । ऋणीले आफूलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सो ऋणको प्रयोग गर्दछ । ऋणीले आफूले प्रयोग गरेको रकम बराबरको मात्र ब्याज तिरे पुग्छ । राष्ट्र बैंकले प्रयोजन नखुलेको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई बिस्तारै कडाइ गर्दै लगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ‘ओडिमय’ भएको बताएका छन् । उनका अनुसार करिब एक दशकअगाडि मुस्किलले औँलामा गन्न सकिने मात्रै ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह हुने गरेकामा पछिल्लो समयमा कुल ऋणको १५/१६ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह हुने गरेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी गर्न सीमा तोकेपछि घरजग्गा क्षेत्रमा गएको कर्जा खराब ऋणमा परिणत हुन थालेका थिए । खराब ऋणमा परिणत हुन थालेपछि सोबापत नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम राख्नुपरेपछि बैंकहरू आफूले ओभरड्राफ्ट कर्जा दिएर ऋणीको तिर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको अनुगमनका क्रममा विनाप्रयोजनको ओभरड्राफ्ट कर्जा धेरै दिएको भेटिएपछि केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गर्न थालेको हो । साधारणतया औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने ओभरड्राफ्ट कर्जा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र धेरै प्रयोग हुनेगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा एक करोड रुपियाँसम्म मात्र तोकेको छ । सोभन्दा माथिको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्न ऋण प्रयोगको उद्देश्य खोल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ओभरड्राफ्टको कर्जा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले सो ऋणलाई कडाइ गरेको केन्द्रीय बैंकले स्रोतले जानकारी दियो । आगामी दिनमा ओभरड्राफ्ट ऋणको प्रयोगको अध्ययन गरेर थप कडाइ गरिने गभर्नर खतिवडाले जानकारी दिए ।
केही समयअघि विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनमा नेपालका व्यावसायिक संस्थाहरूले एकदमै थोरै वित्तीय सेवा लिने गरेका छन् । लघु, साना, मझौला र ठूलासमेत सबै गरेर ४४ दशमलव ९ प्रतिशत व्यावसायिक संस्थासँग बैंक बचत खाता छ । यसमध्ये ३२ दशमलव ५ प्रतिशत लघु संस्था, ७१ दशमलव ७ साना, ९० दशमलव ३ मझौला र सबै ठूला संस्थासँग बचत खाता छ । १० दशमलव दुई प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाले ओभरड्राफ्ट सुविधा प्रयोग गर्छन् । यसमध्ये ४ दशमलव ४ लघु, २१ दशमलव २ साना, ४५ दशमलव ९ मझौला र ७८ दशमलव ५ ठूलाले ओभरड्राफ्ट प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि १७ दशमलव ५ प्रतिशत फर्मले बैंक ऋण लिने गरेका छन् । नयाँ लगानीका लागि बैंकले १२ दशमलव ४ प्रतिशत पुँजी परिचालन गर्ने गरेका छन् । नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फर्मले बैंकसँग लिने ऋणको अनुपात दक्षिण एसियामा नै नेपाल कमजोर रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा २७ दशमलव २ प्रतिशत व्यावसायिक फर्मले बैंकसँग ऋण लिने गरेका छन् । नयाँ लगानीका लागि बैंकहरूले पुँजी परिचालन गर्ने अनुपात दक्षिण एसियामा १७ दशमलव ४ प्रतिशत छ ।
पछिल्लो दुई वर्षलाई आधार मान्दा २३ प्रतिशतले बैंक ऋण माग गरेका छन् । नेपालमा ऋण लिनका लागि ७० दशमलव ४ प्रतिशत धितो राख्नु पर्छ । यो धितो व्यक्तिगत सम्पत्तिका लागि हो । सबैभन्दा कम मसिनरी र उपकरण खरिदमा राखेपुग्छ । १० दशमलव ६ प्रतिशत धितो राख्दा ऋण पाइन्छ ।