जातीय हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री

कोक्राझार, १४ साउन । भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य असममा गत साता भड्किएको जातीय हिंसाको कारण पत्ता लगाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दंगा प्रभावित जिल्लाका लागि तीन अर्ब बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त
गरेका हुन् ।
हिंसा मच्चिएको क्षेत्रमै पुगेर उनले यस्तो बताएका हुन् । गत साता असम राज्य र त्यस वरपर हिंसा भड्किँदा करिब ५० को मृत्यु भएको थियो । स्थानीय बोडो आदिवासी र मुस्लिम समुदायबीच हिंसा भड्किएको थियो । हिंसाका कारण तीन लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए । घटनापछि स्थलगत अनुगमन गरी घटनाबारे बुझ्न असम पुगेका प्रधानमन्त्री डा. सिंहले भने, ‘यस दु:खद् घटनाको उपयुक्त छानबिन हुन्छ र द्वन्द्वको जरो निर्मूल गर्ने प्रयास गरिनेछ । कसैले द्वन्द्व भड्काएको पाइएमा उनीहरूलाई सजाय दिइनेछ ।’ जातीय हिंसा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नरहेको समेत उनले प्रस्ट पारे । ‘जातीय हिंसा कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन, यसलाई रोक्नैपर्छ,’ उनले भने ।
असमका राहत क्याम्प पुगी प्रधानमन्त्री सिंहले विस्थापितहरूसँग कुराकानी गरेका थिए । ‘म यहाँ तपाईंहरूको दु:ख र पीडामा साथ दिन आएको हुँ, यो घाउमा मलम लगाउनुपर्ने समय हो,’ पीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री सिंहले भने । द्वन्द्व्रप्रभावितहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्न भारत सरकार तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न मेरो सरकारले सक्नेजति सबै काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
उनले घोषणा गरेको राहत प्याकेजबाट द्वन्द्व प्रभावितलाई तत्काल राहत पुर्‍याउने र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रको विकास गर्ने बताइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट हिंसामा परी मारिने हरेक व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख भारुका दरले र गम्भीर घाइते हुनेलाई ५० हजार भारुका दरले राहत दिने घोषणा भइसकेको छ । साथै, घर पूर्णतया नष्ट भएका हरेक परिवारलाई तीस हजार भारु दिने र आंशिक नष्ट भएकालाई २० हजार भारु दिनेसमेत घोषणा भइसकेको छ । गत साताको हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मे–हम्मे भएपछि सरकारले सैनिक परिचालन गरेको थियो । बन्दुक, छुरी र लाठी बोकेका समूह र प्रहरीबीच विभिन्न ठाउँमा झडपसमेत भएको थियो । चीन, म्यानमार, बंगलादेश र भुटानसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र जातीय हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । यहाँ दुई सय जातजातिका मानिस बसोवास गर्छन् । सन् ०४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता विभिन्न जातीय समूहले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै पृथकतावादी अभियान जारी राख्दै आएका छन् । बोडो समुदायका मानिसले स्वतन्त्र बोडोल्यान्ड माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलन जारी राखेका छन् । सो क्षेत्रमा रहेका हिन्दू तथा इसाई धर्मावलम्बीले केही समययता मुसलमान आप्रवासनको विरोध गर्दै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशबाट मुसलमान आप्रवासी उत्तर–पूर्वी भारत भित्रिने क्रम जारी रहेकामा हिन्दू तथा इसाई समुदायले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । (एजेन्सी)