८५ हजार घरधुरीमा बिजुली

काठमाडौं, १२ साउन । ५५ जिल्लाका ८५ हजार घरधुरीमा लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत बिजुली बालिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा लघु जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत मुलुकभरका ६ सय ९१ लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी बिजुली बालिएको हो । बिजुली बालिनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने विकट गाउँ छन् ।
सन् १९९९ देखि २०१२ सम्म केन्द्रले डेनमार्क, नर्वे, विश्व बैंकलगायतको सहयोगमा केन्द्रले सुरु गरेको लघु जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय ९१ आयोजनामार्फत करिब ८.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई ८५ हजार घरधुरीमा बिजुली बालिएको कार्यक्रम प्रबन्धक देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी आयोजनाकै कारण ती क्षेत्रमा चार उद्योग सञ्चालन भई स्थानीय स्तरमा आयआर्जनमा वृद्धि भएको छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिले एक सय ४९ वटा विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ती आयोजनाबाट ५.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई ५० हजार घरधुरीलाई बिजुली बाल्न पुग्नेछ । त्यसैगरी, केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको मागको आधारमा दुई सय ७५ वटा आयोजनामार्फत ८.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । सात मेगावाटका दुई सय ३३ आयोजना स्वीकृतिको चरणमा छन् । थप एक सय लघु जलविद्युत् आयोजनाको माग आएको प्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए ।
केन्द्रले ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी एक लाख ५० हजार घरधुरीमा लघु जलविद्युत्मार्फत बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । साउनदेखि पाँच वर्षका लागि सुरु भएको आयोजनामार्फत धेरै सर्वसाधारणले बिजुलीको सेवा पाउनेछन् । केन्द्रले लघु जलविद्युत् आयोजना अघिबढाउनका लागि प्रतिमेगावाट एक लाख २५ हजार रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ । लघु जलविद्युत्मार्फत एउटा खोलाबाट चारवटासम्म आयोजना सञ्चालन गरिएका छन् ।
बिहानबेलुका लघु जलविद्युत्मार्फत उत्पादित बिजुली बढी प्रयोग भए पनि दिउँसो भने खेर गइरहेकाले लोडसेडिङ समस्या भइरहेको बेला त्यसलाई उपयोग गरेर लोडसेडिङ घटाउन सकिने अवस्था छ । ‘खेर गइरहेको बिजुलीलाई उपयोग गरेर लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ, यसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ,’ प्रबन्धक अधिकारीले थपे, ‘यसबारे सरकार गम्भीर भए लघु जलविद्युत्लाई केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्न सकिन्छ ।’

विद्युत् महासंघको सम्मेलन सुरु
काठमाडौं : सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघको तेस्रो राष्टिय सम्मेलन बिहीबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ४७ जिल्लाका दुई सय ५० प्रतिनिधि सहभागी छन् । समुदायको १० प्रतिशत लगानी र सरकारको ९० प्रतिशत लगानी भएको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट ४७ जिल्लाका दुई लाख १० हजार परिवारमा विद्युत् पुर्‍याउन सहजीकरणको भूमिका खेल्दै आएका सम्मेलनले सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधान निकाल्ने महासंघका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले जानकारी दिए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले ग्रामीण विद्युतीकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई उपेक्षा गर्ने नीति लिएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासोसमेत गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जलस्रोत क्षेत्रको विकास राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि विद्युतीकरण विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने बताए । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई निरुत्साहित बनाउने सरकारको योजना नभएको स्पष्ट पारे ।
एकीकृत माओवादीका ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोख्रेलले मुलकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि निर्यात मुलक आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएका कारण लोडसेडिङ घट्न नसकेको बताए । नेकपा (एमाले)का ऊर्जा विभाग प्रमुख प्रदीप नेपालले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई हेप्ने सरकारी नीतिका कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताको बिजुली बाल्ने सपना अधुरो रहेको टिप्पणी गरे । नेपाली कांग्रेसका शोभाकर पराजुलीले कम्युनिस्ट पार्टीका गलत नीतिका कारण नेपाल लोडसेडिङको दुष्चक्रमा फसेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तारुढ दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण लोडसेडिङको भयाभह अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय विद्युतीकरण कार्यक्रम अलपत्र परेको बताए । उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि समुदायको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएकामा जोड दिए ।