हवाई नीति पुनरावलोकनमा जोड

काठमाडौं, १२ साउन । नेपालको हवाई नीतिमा समसामयिक परिवर्तन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नीति कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या तथा चुनौती देखापरेको भन्दै यसको पुनरावलोकनको आवाज उठेको हो ।

भौगोलिक स्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने हवाई नीतिको मर्मविपरीत निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० नर्टिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा ४० नर्टिकल माइल हुनुपर्ने व्यवस्थाले कुनै जिल्लामा विमानस्थल नै नबन्ने अवस्था देखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणको आन्तरिक अडिटअनुसार हाल सञ्चालन भइरहेका ३५ विमानस्थलमध्ये ११ वटा मात्र सञ्चालन नाफामा छन् । अन्य विमानस्थल पनि नाफामा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न एरोनोटिकल र ननएरोनोटिकल शुल्कमा विविधीकरण तथा समसामयिक सुधार गर्दै आवश्यक सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । केही विमानस्थल स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको कार्यविधि सुझाबका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बढ्दो हवाई दुर्घटना पनि नेपालका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको र दुर्घटनाको ग्राफलाई घटाई हवाई यातायातलाई सुरक्षित बनाएर यसको दिगो विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक हवाई सेवामा नयाँ कम्पनीहरूले मन्त्रालयबाट इजाजत र प्राधिकरणबाट सेवा सञ्चालन प्रमाण–पत्र (एओसी) लिने तर सेवा सञ्चालन नगर्नेको संख्या बढी रहेकामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालसम्म प्राधिकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय, आन्तरिक र मनोरञ्जनात्मक गरी ७० वटा वायुसेवा कम्पनीले एओसी लिएकोमा ३४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । इजाजत लिने तर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न निश्चित संख्यामा उत्कृष्ट वायुसेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीलाई इजाजत दिन प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।
हाल प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइटजस्ता मनोरञ्जनात्मक वायुसेवालाई पनि अन्यले जस्तै एओसी लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, नेपाली तथा विदेशी पाइलटको योग्यता परीक्षण गर्ने, रेटिङ गर्ने तथा लाइसेन्स दिने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मनोरञ्जनात्मक हवाई खेल नियमन गर्न छुट्टै नीति हुनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, हवाई नीतिमा कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी विमान दर्ता गर्न चाहेमा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी अनुमति दिइने उल्लेख भए पनि यसका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि छैन ।
हवाई नीतिमा हवाई यातायातमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्‍याउन तथा दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन सुलभ तथा नियमित बनाउन दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोषलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ तर सो कोष सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जल्दोबल्दो रूपमा देखापरेको वातावरणीय मुद्दालाई पनि हवाई नीतिमा समेटिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले भने भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, विभिन्न शीर्षकमा छुट हुनुपर्ने तथा दुर्गमका कम विकसित विमानस्थलहरू स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।