जातीय मुद्दाको उठान : बेमौसमी बाजा

विश्वमा विज्ञानको विकासक्रमले र मानिसको चेतनामा आएको बाढीले पुरानो युगमा स्थापित जातीय विभेद, जातीय छुवाछुत र जातीय रूपमा उचनीचको भावना क्रमश: पूर्णरूपले विलय हुने प्रक्रियामा छ । विकसित मुलुकमा जातीय रूपमा हुने विभेदको लगभग अन्त्य भैसकेको छ । नेपाली समाजमा विज्ञानको प्रवेश भएको धेरै लामो समय त भएको छैन तैपनि यहाँबाट पनि जातीयताको कालो भेदभाव मेटिने क्रममा छ । र, यो पनि निश्चित छ, जब अझै नेपाली समाजमा ज्ञान, विज्ञान र चेतना प्रवाह बढ्दै जानेछ तब कुनै पनि खालका जातीय भेदभाव झल्काउने क्रियाकलापको पूर्णत अन्त्य हुनेछ ।
एकातिरबाट सामाजिक विकासक्रम जातीय भेदभावलाई मेट्ने ढंगबाट स्व:स्फूर्त रूपमा अगाडि बढिरहेको छ तर दु:खको कुरा अर्काेतिर नेपालका केही राजनीतिक दल र जातीय संगठन जातीय अस्तित्वलाई दीर्धकालसम्म कायम राख्न जातीय नाममा प्रदेशहरूको नामकरण गरिनुपर्छ भन्ने विचारलाई ओकलिरहेका छन् । ब्राह्मणले कपडा सिलाउन थालेका छन्, हलो जोत्न थालेका छन् । मगरको घरमा गएर खाना खान थालेका छन्, आफ्नो शरीरबाट जनै हटाउन थालेका छन् । शूद्रहरूले ज्ञानगुनका कुरा सिक्न, ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने स्वतन्त्रता पाएका छन्, व्यापार व्यवसाय गर्न थालेका छन् । क्षत्री र वैश्य सबैले सबै खालका काम स्वेच्छापूर्वक गर्न पाउने वातावरणको निर्माण भएको छ ।
पुरानो समाजमा तल्लो भनिएका केही जातिले शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाउँदैनथे, दलितहरू हरेक अवसरबाट वञ्चित थिए । उपल्ला जातिहरूको सेवा गर्नु, उनीहरूको निर्देशनमा चल्नु उनीहरूको धर्म बन्थ्यो तर आज युग फेरिएको छ । कसैले कसैलाई थिच्नु, होच्याउँनु, छि: छि: र दुर् दुर् गर्नु वा कुनै अमानवीय व्यवहार गर्‍यो भने कानुनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । देशका कुनै कुनै कुनामा जातीय रूपमा गरिने अमानवीय व्यवहारका घटना यदाकदा सुन्नमा आए पनि क्रमश: यी एकाध घटना पनि लोप हुने स्थितिमा छन् । सबै जातजाति र वर्गले आधारभूत तहबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसर समान रूपमा पाउने भएपछि जातीय भेदभावको मैलो क्रमश: मेटिदै गएको हो । यसरी समाज आफैँ जातीयताको सीमा पूर्णरूपले मेट्ने दिशामा उन्मुख भैरहेको बेला कुनै एक प्रदेशलाई एक जातिको बिल्ला भिराइदिने, अर्काे प्रदेशमा अर्काे जातिको लेबल टाँस गर्ने विचार आफैँमा घातक छ । जातीय आधारमा प्रदेश विभाजन र नामकरण गर्नु मृत्युशय्यामा रहेको जातीय विभेदको भावनालाई अमृत सेवन गराएर पुन: नयाँ जीवन दिए जस्तै हुने निश्चित छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, आखिर जातीय नामकरणले नै के त्यस्तो असर गर्छ र ? हो, बुझ्नेहरूका लागि जे सुकै नाम राखे पनि खासै असर पर्दैन । तर, समस्या जन्मने भनेको नबुझ्नेहरूबाटै हो । जब कुनै एक जाति विशेषको आधारमा हामीले प्रदेशको नामकरण गर्नेछौँ, उक्त विशेष जातिमा अहंकार बढ्न थाल्छ । आफ्नो जातिको स्वामित्व भएको राज्य भन्ने निष्कर्षमा पुग्न ऊ ढिला गर्दैन । अन्य जातिलाई दमन गर्ने, घृणा गर्ने उसको स्वभाव बन्न जान्छ ।
एक सयभन्दा बढी जातजाति भएको मुलुकमा एउटै प्रदेशमा दर्ननौँ जाति अट्नुपर्ने हुन्छ । एउटा विशेष जातिले अन्य जातिलाई घृणा गर्न खोज्ने अनि अरू जातिले उक्त विशेष जातिलाई प्रतिघृणा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । जहाँबाट एउटै प्रदेशभित्र जातीय युद्ध, जातीय दंगा फैलिन सक्ने सम्भावना बाँकी रहन्छ । एक जातिको प्रदेश र अर्काे जातिको प्रदेश बीचमा हुन सक्ने द्वन्द्व र युद्धको सम्भावना त बाँकी नै छ तर द्वन्द्व र युद्ध हुनुभन्दा अगाडि एउटा प्रदेशभित्रै जाति–जातिको बीचमा शत्रुताको रोग फैलिँदै जानेछ । जसको अर्थ नेपालमा संघीयता असफल हुनु हो, नेपालीको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा नहुनु हो । यदि नेपालमा संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने सिंहदरबारकेन्द्रित शासन व्यवस्था र काठमाडौंकेन्द्रित अवसर जनताको घर–घरमै पुर्‍याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । र, एकल जातीयबाहेक अन्य आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनु आवश्यक छ । कतिपय जातीय संगठनले भनेका छन्– ‘जुन जातका आधारमा प्रादेशिक राज्यको नामकरण गरिने हो सो राज्यमा कम्तीमा एक/दुई कार्यकाल त्यही विशेष जातिले मात्रै राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
अखण्ड विश्व निर्माणको आवाज विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा क्षेत्रफलको हिसाबले यो सानो मुलकलाई जातीय रूपमा टुक्रा–टुक्रा पार्ने विचार उत्तम हुन सक्दैन । राज्य दिँदैमा कुनै एक जाति बलियो हुँदैन बरु सबै जातिलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गरिएमा सबै जातिका मान्छे वैचारिक रूपमा बलवान् हुन्छन् । संघीय नेपाल बनाउने कुरा गर्दा जातीय विचार गौण हुनुपर्छ, समान अधिकार र अवसरको कुरा प्रबल हुनुपर्छ ।