विद्युत् आयातबारे प्राधिकरण अन्योलमा

काठमाडौं, ८ साउन । भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने/नगर्नेबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्योलमा देखिएको छ ।
भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा पर्ने व्यापार घाटा सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि प्राधिकरणमा विद्युत् आयातबारे अन्योलता देखिएको हो । सरकारले विद्युत् व्यापार घाटा बेहोर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहे प्राधिकरण विद्युत् नै आयात नगर्ने अवस्थामा पुगेको पनि स्रोतले बतायो । भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसकेमा नेपालले आगामी हिउँदमा दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
‘सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर पनि गत वर्ष विद्युत् आयातबापतको करिब दुई अर्ब २९ करोड घाटा सरकारले दिएन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्षमा सरकारले नदिने भएमा विद्युत् आयातलाई घटाउनुको विकल्प छैन, त्यसो भएमा नेपालीले दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।’ भारतबाट विद्युत् आयात गर्दासमेत लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला नेपाल आयल निगमलाई अर्बौं अनुदान दिने सरकारले सर्वसाधारणको अत्यावश्यकीय सेवा बिजुलीमा अनुदान नदिएपछि प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालयदेखि रुष्ट बनेको छ । सरकारले निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यापार घाटा रकम नदिएपछि अहिले प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर मात्र बिजुली किन्ने टुंगोमा पुगेका स्रोतले बतायो ।
अर्थले रकम दिन अस्वीकार गरेमा विद्युत् आयात कम गर्नुको विकल्प नहुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । तर, प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ सरकारले अनुदान दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण लोडसेडिङ कम गर्न लागेको छ, सरकार पनि लागेको छ, गत वर्ष नदिए पनि सरकारले यो वर्ष अनुदान दिन्छ र लोडसेडिङ घटाउनका लागि सहयोग गर्छ भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट प्रतियुनिट ७.१५ रुपियाँमा विद्युत् आयात हुन्छ भने विद्युत् आयात गर्दा मूल्य ९.७० पैसा पर्छ । त्यसैगरी अपरेसन मूल्य करिब दुई रुपियाँ पर्छ । प्राधिकरण अर्थ शाखाका उपकार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरेका अनुसार गत वर्ष मात्र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा करिब दुई अर्ब २९ करोड रुपियाँ घाटा छ भने भारतबाट करिब ७५ करोड युनिट विद्युत् आयात गरेको छ । ‘भारतबाट विद्युत् आयात गर्दासमेत हामीले लोडसेडिङ भोगिरहेका छौँ, नयाँ ठूला जलविद्युत् आयोजना आउने सम्भावना छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने, ‘भारतबाट विद्युत् थप ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, ल्याउन नसके थप लोडसेडिङ बढ्ने निश्चित छ ।’
आर्थिक वर्ष ०६८/७९ मा ७५ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको प्राधिकरणले आगामी वर्ष एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षभन्दा थप ३५ करोड युनिट बढी हो । प्राधिकरण तथ्यांकअनुसार, गत वर्ष भारतबाट नेपालले करिब पाँच अर्ब ३६ करोड २५ लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो भने यो वर्ष करि सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले हालै करिब २० प्रतिशत बिजुलीको भाउ बढाए पनि त्यो वृद्धिले समेत प्राधिकरणको घाटा पूर्ति गर्न नसक्ने र व्यापार घाटाको रकम सरकारले अनुदान नदिए प्राधिकरणमा घाटा चुलिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले अनुदान नदिए पनि प्राधिकरणले भने भारतबाट आयात गरेको बिजुलीको रकम बुझाइसकेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले भारतबाट १२० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दासमेत दैनिक सात घन्टा लोडसेडिङ छ भने १४५ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेको थियो । प्रत्येक दिन ९६० मेगावाटको माग भएको नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी ५६१ मेगावाट उत्पादन क्षमता भए पनि पाँच सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । हिउँदमा भने करिब दुई ५० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने तथा बाँकी भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङलाई प्राधिकरणले घटाइरहेको छ ।

प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणको २४ फागुन ०६८ फागुमा बसेको ५९६ औँ बैठकले सम्झौता रद्द र कालो सूचीमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको परामर्शदाता वाटर रिसोर्स कन्सल्टट्यान्स (डब्लूआरसी), शिल्ट र हाइड्रो इन्जिनियरिङले मुद्दा दायर गरेको हो । परामर्शदाताले प्राधिकरण, सञ्चालक समिति र कुलेखानी तेस्रोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । परामर्शदाताले करार प्रकरणको २.९.१ प्रतिकूल ६० दिनको सूचना नै नदिई कालो सूचीमा राख्ने पूर्वाधार र अधिकार प्राधिकरणसँग नभएका अवस्थामा गरिएको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख छ ।

असुली रकम बढ्यो
काठमाडौ : आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा अघिल्ला वर्षका तुलनामा ग्राहकबाट विद्युत् असुली रकम बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष दुई अर्बले रकम असुली बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थ शाखाका अनुसार अघिल्लो वर्षमा करिब साढे १८ अर्ब मात्र रहेकोमा बढेर साढे २० अर्ब पुगेको हो । त्यसैगरी प्राधिकरणले गाविसको सडक बत्तीको एक अर्ब १८ करोडमध्ये ५८ करोड रुपियाँ बक्यौता उठाएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ रोयल्टीबापत सरकारलाई बुझाएको छ ।