सहकारी अनुदान रकम साढे दुई करोड फ्रिज

काठमाडौं, ५  साउन । सरकारले सहकारी संघसंस्थालाई वितरण गर्दै आएको अनुदानको रकम समयमै वितरण हुन नसक्दा दुई करोड ६४ लाख १० हजार रुपियाँ फ्रिज भएको छ । सहकारी विभागलाई सरकारले अनुदान वितरण गर्न आठ करोड ७५ लाख अख्तियारी आएको भए पनि ६ करोड १० लाख ९० हजार रकम स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत भएको रकममध्ये पाँच करोड ९५ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । यो रकम पनि विभागले अन्तिम समयमा आएर वितरण गरेको हो ।
यस वर्ष ७६ वटा सहकारी संघसंस्थालाई अनुदान वितरण गरेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘अनुदान रकम वितरण गर्न ढिलाइ भएकाले यस्तो समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अनुदान एवं भन्सार छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि– ०६८ पास गर्न ढिलाइ भएका कारण यस्तो देखिएको हो ।’ रकम वितरण गर्ने समयमा मन्त्रालय हेरफेर भएका कारणले पनि सबै रकम खर्च नभएको उनको दाबी छ ।
‘करिब तीन सय ६८ वटा संघ संस्थाको आवेदन परेको थियो ।’ सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रार ढुंगानाले भने, ‘कतिपयको प्रस्ताव अपुरो र पुँजीगत फन्ड पुगेको थिएन ।’ जसकाकारणले गर्दा अनुदानको रकम खासै खर्च नभएको उनले बताए । केही सहकारीको शीर्षक नै नमिलेका कारण अनुदान दिन उपयोगी नठहरिएकोसमेत उनले बताए ।
हाल झापाका साना किसान चिया सहकारीले कारखाना सञ्चालनका लागिमा दुई करोड ४६ लाख रुपियाँ अनुदान पाएको विभागका लेखाअधिकृत नीराजन कोइरालाले जानकारी दिए । चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनका लागि तीन करोड ४६ लाख रुपियाँ, कफी प्रशोधन कारखाना सञ्चालनका लागि पाँच लाख ९० हजार रुपियाँ, शीतभण्डारका लागि ५० लाख तथा  सुपारी प्रशोधन कमिसन खरिदका लागि सात लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको छ । त्यस्तै, मह प्रशोधन मेसिनका लागि ६ लाख ५० हजार, जुनार प्रशोधनका लागि १० लाख, बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि सात लाख, दलितहरुले सञ्चालन गरेका संस्थालाई १४ लाख ४० हजार रुपियाँ, गाई, बाख्रा र बँगुरपालनका लागि एक करोड ३७ लाख ७० हजार रकम सिफरिस भएको छ । महिलाहरूले मात्र सञ्चालन गरेका संस्थालाई १५ लाख ५५ हजार रुपियाँ, अदुवा प्रशोधन तथा मेसिन खरिदका लागि चार लाख ८५ हजार रुपियाँ र अलैँची प्रशोधनका लागि ६ लाख अनुदान स्वीकृत भएको अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा सरकारले उत्पादनमूलक सहकारीलाई अनुदान तथा भन्सार छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर वितरण गरेको विभागको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चमा सहकारी संघसंस्थालाई ५० प्रतिशतसम्म अर्थात् १० लाख रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने, कृषि फर्म जग्गाबाहेक पुँजीगत लागतको ५० प्रतिशत (१५ लाख) सम्मको रकम अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
त्यस्तै, साझेदारी कृषि फर्म, कृषि प्रशोधन उद्योग, लघु खाद्य प्रशोधन उद्योग, ठोस तथा पेय खाद्य वस्तु प्रशोधन, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्दा शीतभण्डार, उच्च मूल्यका कृषिउपज निर्माण गर्दा सहुलियत दिइने कार्यविधिअनुरूप रकम वितरण गरिएको उप–रजिस्ट्रार ढुंगानाले बताए । सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कार्यमा खर्च गर्ने गरी परियोजनाको ५० प्रतिशत लागत तथा जनसहभागिताका आधारमा प्रतिसंस्था पाँच लाख रुपियाँसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने र  उपलब्ध गराइने अनुदान रकम पाँच लाख वा सोभन्दा कम भएमा बिलवीजक र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा एकमुष्ठ भुक्तानी गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुन शीर्षकमा
कति अनुदान
चिया     : ३ करोड ४६ लाख
कफी     : ५ लाख ९० हजार
शीतभण्डार     : ५० लाख
सुपारी     : ७ लाख
मह     : ६ लाख ५० हजार
जुनार     : १० लाख
तरकारी    : ७ लाख
दलित    : १४ लाख ४० हजार
गाई     : १ करोड ३७ लाख ७० हजार
महिला     : १५ लाख ५५ हजार
अदुवा     : ४ लाख ८५ हजार
अलौची    : ६ लाख