धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा पुनरुत्थानवादी

२७ अगस्ट २००७ मा अमेरिकामा डेमोक्रेटिकतर्फका उपराष्ट्रपतीय उम्मेदवार जोसेफ लिबरम्यानले ‘द कन्स्चि्युसन ग्यारेन्टिज फ्रिडम अफ रिलिजन, नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन’ अर्थात् संविधानले धर्मको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ न कि धर्मबाट स्वतन्त्रता भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षताको मोडेलको विषयमा व्यापक विवाद भयो । अर्का राष्ट्रपतीय उमेदवार अल गोरले आफूले चुनाव जितेमा हरेक कार्यकारी र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफ्नो स्थानमा जिसस भए के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यही गर्नेछु भन्ने भाषणै गरे ।  तर, जर्ज डब्ल्यु बुसले हरेक क्याबिनेट बैठक प्रार्थनाबाट सुरु गरेर गोरलाई पनि पछि पारिदिएका थिए ।
सन् २००२ मा सिकागो युनिभर्सिटीअगाडि डिभिनिटी स्कुलमा सर्वोच्च न्यायालयका सहन्यायाधीश अन्टोनिन स्कालियाले बाइबलीय सूक्ति रोमन १३ : १–४ वाचन गरेर मृत्युदण्डलाई समर्थन गर्दै राज्य मामिलामा ईश्वरको शक्तिलाई स्थापित गर्न सबैले आफ्नो आत्मालाई सर्वोच्च शक्तिको विषय बनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘विनिङ द फ्युचर’ पुस्तकमा तत्कालीन अमेरिकी सभामुख नेट गिनरिचले लेखेका छन्– ‘हामीले हामीभित्रको शक्ति हामीलाई नै बनाउनेबाट प्राप्त गरेका हौँ भन्ने तथ्यलाई पुन:स्थापित गर्नुछ ।’
अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधनले नै संसद्ले कसैले कुनै धर्ममा आस्था राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानुन कहिल्यै पनि बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानमा चर्चबाट राज्यलाई पृथक राख्ने भनेर ‘सेपेरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट’ भन्ने शब्दांशहरू चाहिँ छैनन् । त्यसलाई राज्य र चर्चको पृथकीकरणको योजना नीतिसम्मचाहिँ भन्न सकिन्छ । तर पनि संविधानको धारा ६ को तेस्रो अनुच्छेदमा सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई धार्मिक अभ्यासको स्थान बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यसले भने राज्यको निकायलाई धर्मबाट अलग गरेको मान्न सकिन्छ । अमेरिकाका फाउन्डिङ फादर्समध्येका थोमस जेफर्सन र जेम्स म्याडिसनले सुरुमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतै पनि क्रिएटर वा गड भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिएनन् । सन् १७७७ मै जेफर्सनले तयार गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयकमा सबै नागरिकमा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत थियो । जेफर्सन आफैँले ‘द पोर्टेबल’को पृष्ठ २२५ मा नागरिक अधिकारहरू धार्मिक विश्वासमा भर नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरू बेली ब्लाउन्ट, रबर्ट एचले सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि निरपेक्षतालाई ख्याल गरिनुपर्ने आदेश दिएका थिए । अमेरिकी उदाहरणहरूले राष्ट्रप्रमुख धर्मभीरु भए पनि देशचाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुन सक्ने पाठ लिन सकिन्छ । यो उदाहरण अमेरिका मात्र होइन, स्कटल्यान्ड र विश्वको पुरानो मुस्लिम मुलुक भएर पनि धर्मनिरपेक्ष टर्कीलगायतका देशमा देखिएको छ । त्यसैले हिजो नेपालमा राजतन्त्र हुँदासमेत धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको थियो भने केही बिग्रने थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ । फेरि पनि हिजोका राजावादीले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको देख्दा उनीहरूमा निरपेक्षतासम्बन्धी विश्व अभ्यासलाई नबुझेको प्रस्ट हुन्छ । सबैका साझा राष्ट्रप्रमुख हुन चाहने हिजोका वा गणतन्त्रका जो भए पनि झन् बढी निरपेक्ष हुनु जरुरी थियो र हुन्छ । हामी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको युगमा प्रवेश गरिसकेकाले अबको नेपाली धर्मनिरपेक्षताको मोडेलको विषयमा विश्वका धर्मनिरपेक्षताका स्वरूपहरू अध्ययनयोग्य छन् । तर पनि त्यसबारे चर्चा हुने गरेको छैन ।
रुसी संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । रुसी संविधानको धारा १४ को उपधारा १ र २ मा क्रमश: भनिएको छ : १) रुसी महासंघ एक धर्मनिपेक्ष राज्य हो । कुनै पनि धर्म राज्यपोषित रूपमा संस्थागत र बाध्यकारी हुने छैन । २) सबै विश्वासका धार्मिक संलग्नताहरू राज्यविभक्त र राज्यका लागि समान हुनेछन् ।
तर, त्यहाँ व्यवहारमा त्यस्तो छैन, केही महिनाअघि मात्र त्यहाँको सरकारले हिन्दू ज्ञानग्रन्ध गीतामा रोक लगाएको थियो तर अदालतले रोकमाथि नै रोक लगायो । धर्मनिरपेक्षता अर्थात् (क्भअगबिचष्कm) शब्द पहिलोपटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति ब्रिटिस दार्शनिक जर्ज ज्याकोब होल्योक हुन् । उनले धार्मिक विश्वासहरूको अन्त्य र आलोचनाको प्रयास नगरीकन सामाजिक व्यवस्थापनलाई धर्मबाट अलग गर्ने विचारको व्याख्या गर्न पहिलोपटक सेक्युरालिज्म वा धर्मनिरपेक्षता शब्द आविष्कार र प्रयोग गरेका थिए । उनको सही अर्थमा नै नेपालका धर्मनिरपेक्षतावादीले पनि निरपेक्षतालाई बुझेका छैनन् । धर्मनिरपेक्षता क्रिस्चियानिटीको बढावा र गौबध होइन ।
इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ सेक्युलारिज्म इन सोसाइटी एन्ड कल्चरका ब्यारी कोज्मिन जो ट्रिनिटी कलेजका प्राज्ञिक परियोजना प्रमुख पनि हुन्, उनले ज्याकोबले भनेझैँ ‘दुवैभन्दा फरक रहेर सबैलाई सम्मानका साथ धार्मिक विश्वासको विरोध र अन्त्य नगर्ने सामाजिक व्यवस्थापनको सोच निरपेक्षता हो’ भनेका छन् ।
अतिवादी धर्मनिरपेक्षता अरू धर्मसँगै क्रिस्चियनका लागि समेत खतरा पनि हुने गर्छ । केही मुलुकहरू संवैधानिक रूपमा मात्र धर्मनिरपेक्ष हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन्न । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, भारत, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र टर्की आदि । जर्ज ज्याकोबले सेक्युरल रिलिजन भन्ने आफ्नो लेखनमा सेक्युलर इथिक्स अर्थात् निरपेक्षताका आचार पनि सुझाएका छन् । उनले कुनै पनि धर्मको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न प्रयत्न नगर्ने, धर्मसँग कुनै पनि स्वार्थ नखोज्ने, धर्मविरोधी बन्न नहुने आधारहरू नै निरपेक्षताका आधार हुन् भनेका छन् ।
विश्वमा ७४ मुलुक धर्मनिरपेक्ष रहेका छन् । त्यसै गरी बेलायतमा नेसनल सेक्युलर सोसाइटी र अमेरिकामा अमेरिकन्स युनाइटेडजस्ता धर्मनिरपेक्षता प्रवद्र्धन गर्ने संघसंस्थाहरू पनि प्रशस्तै छन् । युके र युएसका ती दुवै संस्थाले विश्वमा धर्मनिरपेक्षताका लागि योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई ‘सेक्युरालिस्ट अफ द इयर’ नामको अवार्ड पनि प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यो पुरस्कार पछिल्लोपटक इरानको वर्कर कम्युनिस्ट पार्टीका मारयाम नामाजेलाई र प्रदान गरिएको थियो ।
टर्कीमा सन् १८६५ मा मुस्ताफा केमालले स्थापना गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्मनिरपेक्षतावादी संस्था आतारुक थट एसोसिएसनले अग्रसरता लिएर सामाजिक सेवाका कामहरू गरिरहेको छ । सन् १९६१ को संविधानमार्फत टर्कीले आफूले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेको हो । भारतको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘भारत एक धर्मनिरपेक्षा मुलुक…’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा धर्मनिरपेक्ष पहिलोपटक विद्यमान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भयो । तर, हिन्दू अधिराज्य भन्ने शब्दावली पनि पहिलो मुलुकी ऐन, कुनै सनद सवाल र संविधानमा नभएर पहिलोपटक २०१९ सालको संविधानमा मात्र उल्लेख भएको छ । यसले हामी सुरुदेखि नै संवैधानिक रूपमा निरपेक्ष नै थियौँ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
निरपेक्षताको फ्रेञ्च मोडेलमा राज्यका र शिक्षाका कुनै पनि अंगमा धर्मको प्रभाव हुन नहुने मान्यता छ । विद्यार्थीका पाठयक्रममा पनि धर्मको गन्धसमेत आउन हुन्न भन्ने मान्यता छ । तर, इन्डियन मोडेल केही लचिलो छ । भारत सरकारले आफैँ अमरनाथ र वैष्णोंदेवीमा हुने तीर्थयात्रामा व्यवस्थापनको काम गर्छ जसरी नेपालमा हिन्दूका धेरै मन्दिरमा हुने धार्मिक महत्त्वका कार्यक्रमहरूमा सोझै सरकारी व्यवस्थापन रहन्छ र मुस्लिमका लागि हज यात्रामा पनि प्रत्यक्ष संलग्नता राज्यले राख्ने गरेको छ । उता भारतमा शिख समुदायलाई सरह नभए पनि अल्पसंख्यक क्रिस्चियनहरूले थोरै अनुदान रकम पाइरहेका छन् । नेपालमा हिन्दू बहुल भएर पनि इस्लामधर्मका अनुयायीहरूलाई हज यात्रा व्यवस्थापन र हवाइटिकट सुविधा दिएजस्तो हिन्दूहरूले चारधाम जान्छु भन्दा सहयोग हुने व्यवस्था छैन । नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरू पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेजस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री पहिलो विदेश भ्रमण भ्याटिकन सिटीबाट गर्छन्, त्यहाँ पोपसँग आशीर्वाद लिएर अनि मात्र अरूतिर जान्छन् । त्यसैगरी नेपालका क्रिस्चियनहरूले पनि मुस्लिम साथीहरूलाई हजमा सुविधा दिएजस्तो हाम्रा लागि पनि दिनुपर्छ भन्दा के होला ? अरू धर्मका लागि त झनै त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नेहरूले राज्यका तर्फबाट एक रुपियाँ पनि आश गर्नु हुन्न र आफ्नो धर्मप्रति राज्यको कति पनि संलग्नता खोज्नु हुन्न भन्ने सैद्धान्तिक आधार पनि छ ।
सबै संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष मुलुकहरू पनि व्यवहारमा निरपेक्ष छैनन्, जस्तो कि फ्रान्समा सबैजसो क्रिस्चियन बिदाका दिन सार्वजनिक सरकारी बिदा दिइन्छ । क्याथोलिक स्कुलका शिक्षकहरूलाई सरकारले तलब दिन्छ । कमनवेल्थ राष्ट्रप्रमुखहरूले प्रोटेस्टेन्ट आस्थाअनुसारको कोरोनेसन अथ (सत्तारोहरण शपथ) लिने गर्छन् । स्कटल्यान्ड आफैँमा धर्मनिपेक्ष राज्य हो तर धार्मिक राजा छन् । त्यसैगरी कहिलेकाहीँ धर्मनिरपेक्षता भइसकेको मुलुक पनि धार्मिक प्रक्रिया पूरा गरिरहने हो भने त्यो फेरि धर्मनिरपेक्षबाट सापेक्षतामा पनि जान सक्ने उदाहरणहरू समेत छन् । इरान त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यहाँ १९२५ मा धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएर १९७९ सम्म लागू भयो । तर, अहमद साहलाई खत्तम गरेर धर्मनिरपेक्षता कायम गराउँदै पालभी वंशका रेजा पालभीलाई पनि अन्त्य गरी इरानमा गणतन्त्र घोषणाका साथ निरपेक्षता पनि अन्त्य भयो । त्यस्तै मदागास्कर १९६० देखि हालसम्म धर्मनिरपेक्षता वा सापेक्षताको दोसाँधमा गुज्रिरहेको छ । सरकार बनाउनु र ढलाउनुजस्तो होइन, धर्मनिरपेक्षताको स्थापना र अन्त्य ।
पछिल्लो समयमा धर्मनिरपेक्षता र सहिष्णुतामा विभ्रम सिर्जना गर्ने केही पुनरुत्थानवादीका आवाज उठ्न थालेकामा सबै सचेत रहनु जरुरी छ । र, बुझ्नुपर्छ कि हामी नेपाली जाति सबैसँग उत्तिकै मिल्न सक्ने भएका कारण हामी नेपाली नै संसारमा सबैभन्दा गतिलो र विश्वका लागि उदाहरणीय धर्मनिरपेक्षताको मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छौँ । यसमा कुनै दुईमत हुन सक्तैन कि राष्ट्रप्रमुख सबैभन्दा बढी निरपेक्ष हुनुपर्छ ।