पहिचान भएन नयाँ श्रम गन्तव्य

काठमाडौं, ४ साउन । वैदेशिक रोजगारीका लागि वर्सेनी बिदेसिनेको संख्या बढिरहेको भए पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षभरि कुनै नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन शून्य हँुदा नेपाली युवाले नयाँ गन्तव्यमा रोजगारीको अवसर पाउन नसकेका हुन् ।
सरकारी कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने योजना ल्याए पनि कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण आर्थिक वर्षभरि नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान र पुरानासँग श्रमसम्झौता पुनरावलोकनसमेत भएनन् । केही रोजगारदाता मुलुकले आफैँ कामदारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा केही बढाए पनि गत वर्षभरि सो क्षेत्रको प्रगति करिब शून्यनजिक रहेको जानकार बताउँछन् ।
सरकारी उदासीनता र कूटनीतिक पहल कमजोर भएकै कारण पहिले नै गरिसक्नुपर्ने श्रमसम्झौतासमेत सो अवधिमा भएनन् । शान्ति–प्रक्रियापछि बनेका प्रत्येक सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने योजना अघिसारे पनि सम्बन्धित मुलुकसँग गरिने कूटनीतिक पहल कमजोर हुँदा नेपाली युवा रोजगारीका लागि पुरानै मुलुक जान बाध्य छन् ।
गत आवको वार्षिक बजेटमै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने र नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, छोटो समयमै सरकार परिवर्तन र अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिँदा कार्यक्रम नीतिमा मात्र सीमित भएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा र बढुवासमेत हुनेभएकाले यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुरूप सीप र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशसँग आवश्यकताअनुसार नयाँ श्रमसम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम गत आवमा समावेश थिए । तर, ती कार्यक्रम सुरु नै नभई आर्थिक वर्ष सकिनुले परिणाम शून्य रहेको स्वमं सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का यो अवधिमा कुनै नयाँ गन्तव्य नखुलाइएको बताउँछन् । सरकारले विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने योजना पनि त्यत्तिकै तुहिएको छ ।
त्यसो त वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आवश्यक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो । तर, बोर्डले वर्षभरि कुनै नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्न सकेन । त्यही कारण नेपाली युवाले दुई वर्षयता नयाँ मुलुकमा रोजगारीका लागि अवसर नै पाएका छैनन् ।
करिब दुइ वर्षअघि नै सरकारले एक सय आठ मुलुकमा नेपालीका लागि रोजगारी खुल्ला गरेको भए पनि त्यसयता कुनै पनि मुलुक थपिएको छैन । करिब दुई वर्षअघि युगान्डामा नयाँ गन्तव्यका रूपमा रोजगारी खुला गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुक थपिएको छैन । यसअघि रोजगारी खुलाइएका आकर्षक मुलुकमा पनि सरकारी उदासीनता र कमजोर कूटनीतिक पहलकै कारण कामदार पठाउन नसकिएको वैशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । पोल्यान्ड, रुस, युगान्डा र जापानलगायत मुलुकमा व्यवसायीकै पहलमा रोजगारी खुले पनि ठूलो संख्यामा कामदार जान नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा नयाँ गन्तव्य पहिचान नभएको बताउँछन् । कूटनीतिक नियोग कमजोर हुनु, सरकार परिवर्तन र कर्मचारी सरुवाले पुराना मुलुकको सम्झौता र केही वर्षअघि पहिचान भएका नयाँ गन्तव्यमा कामदार जान नसकेको उनको भनाइ छ ।
दक्षिण कोरियाले सो अवधिमा कामदारका लागि बढी कोटा दिए पनि सरकारले समयमै श्रम सम्झौता पुनरावलोकनसमेत गर्न सकेन भने जापान, इजरायललगायत मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थितसमेत भएन । यसले ती मुलुकमा आएको रोजगारको अवसर सदुपयोगसमेत हुन सकेको छैन ।