अपेक्षारहित विस्तारित बैठक

सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको र केही समयअघिसम्म सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सातौं विस्तारित बैठक मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नीतिगत रूपमा नयाँ निर्णय नगरी यस बैठकले पालुङटार विस्तारित बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिने बुझिन्छ । तर, पालुङटारमा प्रस्तुत गरिएको ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ र ‘जनयुद्ध’ जस्ता शब्दहरू भने दस्ताबेजमा नरहन सक्छन् । किनकि एमाओवादीमा आएको परिवर्तनले अब प्रधान अन्तरविरोध कोसँग भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । आफ्नो लडाइँ नोकरशाही पुँजीपति र सामन्ती वर्ग मिलेर बनेको शक्तिसँग हुने बताइरहेको एमाओवादीले अब त्यसलाई अर्कै शब्दहरूद्वारा परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ । वर्तमान अवस्थामा एमाओवादीबाट विभाजित भएको नेकपा–माओवादीले क्रान्तिकारी विचार लिएर गएको हुनाले अब आफ्ना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सोचमा एमाओवादीले परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ । मनोगत विश्लेषण गर्दै जनता र आफ्नै कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्न सकिने अवस्था अब रहेन । तसर्थ, यस विस्तारित बैठकले शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र, बहुलवाद र संसदीय व्यवस्थाजस्ता विषयलाई छलफलमा ल्याउन सक्नुपर्छ । किनकि, अबको व्यवस्था दस्ताबेजका शब्दहरूद्वारा होइन, वस्तुगत आधारमा तयार गरिएको ठोस निर्णयद्वारा सञ्चालित हुन्छ । यस विस्तारित बैठकले एमाओवादीमा बाँकी रहेका उग्र आवेग र संवेगहरू साथै जडसूत्रवादी सोच त्याग्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । र अपेक्षा पनि यही गरिएको छ ।
यो विस्तारित बैठक मुलुकले संघीन अवस्था भोगिरहेको बेलामा भएको छ । संविधान निर्माण गर्न खडा गरिएको निर्वाचित संस्था संविधानसभा हामीसँग छैन । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘दलहरूबीच सहमति’ हुनुपर्ने आधार पनि भत्काइएको छ । यी दुवै खराब काम एमाओवादीबाटै सम्पन्न भएको हो । एमाओवादीले अन्य दललाई दोष दिए पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । ऐन मौकामा आफूहरूले हलो अड्काउने र आलीमा बस्नेलाई दोष दिने परिपाटी एमाओवादीले यही भेलाद्वारा त्याग्न सक्नुपर्छ । यस पार्टीमा रहेको ढुलमुले चरित्रले मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो अवस्था भोग्न बाध्य बनाएको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । कहिले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधान शत्रु र भारतलाई खतरनाक विदेशी शत्रु ठान्ने, कहिले राष्ट्रियताको सवाल भन्दै सिमानामा गएर भारततिर फर्किएर पाखुरा सुर्कने र कहिले सुपुर्दगी सन्धि साथै विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्र खुसुक्क भारतलाई दिने जस्तो गैर जिम्मेवार काम कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले गर्न मिल्दैन । तर, यस्ता सहमति र सम्झौता एमाओवादी पार्टीले गरेको छ । यस विषयमा पनि विस्तारित बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ । तब मात्र बैठकको सार्थकता रहनेछ ।
यस बैठकले एमाओवादीको सोचमा परिवर्तन ल्याउने र अप्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गर्ने ठानिएको छ । आखिर सशस्त्र विद्रोह छाडेर निर्वाचनको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता समाल्न पुग्नु भनेको जबजकै बाटो हो । यसलाई सोझै स्वीकार नगरिए पनि शान्ति, संविधान, लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र, निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रूपान्तरित हुनु नै जबजको मूल नीति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिले एमाओवादी परिवर्तित हुँदै यो अवस्थामा आइपुगेको छ, जुन अवस्थाले लोकतन्त्र र बहुलवाद नै उसको बाटो हो भन्न सकिन्छ । विस्तारित बैठकमा उल्लेखित विषयमा स्पष्टता, पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको अन्त्य, राष्ट्रिय सरकारको गठन, राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताको खारेजी, नीतिगत स्पष्टता, गराइ र भनाइमा एकरूपताका सवालमा घनीभूत रूपमा छलफल हुन सक्नुपर्छ । साथै आफ्ना नेताहरूको ‘अति भारत भक्ति’ मा अंकुश लगाउने र अहिले फस्टाएको बाह्य चलखेललाई रोक्न दबाब दिने काम पनि यस बैठकले गर्नुपर्छ । किनकि, जे जति खराब काम भइरहेका छन्, तिनको जवाफदेही ठूलो पार्टी र सरकारको नेतृत्व समाल्ने एमाओवादीका नेताहरूले नै लिनुपर्छ । तसर्थ मुलुकमा व्याप्त सबैखाले समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षी दलसँग सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न भेलामा कार्यकर्ताले आफ्ना नेताहरूलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । यसले मात्र बैठकको सार्थकता रहनेछ । नत्र यस विस्तारित बैठकको कुनै उपादेयता रहने छैन ।