१ नेपाल यतिबेला सात दशकदेखिको राजनीतिक उतारचढाव, १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन, तराई–मधेस आन्दोलन र आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यक तथा विभिन्न जनसमुदायको आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा छ । यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा हामीले कैयौँ अप्ठ्यारा पार गरेका छौँ । राजनीतिक दलहरू एक हुँदा जनताको विजय भएको छ भने विभाजित हुँदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन र विकासको गति सुस्त हुने गरेको छ । त्यसैले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहमतीय राजनीतिबाहेक अर्को विकल्प छैन । यो क्षणमा म संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान् संघर्षमा जीवन आहूति गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । बेपत्ता योद्धा तथा घाइतेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
२. भावी संविधानका अन्तर्वस्तुबारे आमसहमति नजुटेपछि संविधान नबन्दै संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्को ०६९ जेठ १४ गते कार्यकाल समाप्त हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष ०६९/७० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आय र व्ययको विवरण सम्मानित व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो । व्यवस्थापिका संसद् हुँदासमेत अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको नजिर नभएको होइन । अहिले त झन् अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेको र संसद् नभएको अवस्थामा बजेटकै कारण राजनीतिक द्वन्द्वलाई बढाउने पक्षमा सरकार छैन । सरकार बजेटलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाउन चाहन्छ । यसलाई सरकारको कमजोरी भन्दा पनि सदासयता र देशप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिदिन म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछु र यही बिन्दुमा टेकेर आमराजनीतिक सहमतिका लागि क्रियाशील हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु । यो विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा ८८ बमोजिम ‘सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, ०६९’ जारी भएको छ । सो अध्यादेशले गरेका मुख्य–मुख्य व्यवस्था सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रस्तुत गर्दै छु ।
३. राजनीतिक सहमति जुटेको भए पूर्ण बजेटमा सरकारले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीयलगायत आधारमा समन्यायिक ढंगले विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै थियो । यसअन्तर्गत दलित छात्रछात्राहरूका लागि उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क र विशेष भत्ताको व्यवस्था, आदिवासी, जनजाति तथा मधेसीको सांस्कृतिक र भाषिक उत्थानका लागि बेग्लै बहुसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, छोरीलाई अंशको प्रत्याभूति, छात्राहरूलाई अध्ययनका लागि प्रोत्साहन भत्ता, जनता पेन्सन कार्यक्रम र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, कर्णालीलगायत उपेक्षित र द्वन्द्व प्रभावित वर्गका लागि ठोस कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारी सुनिश्चितताको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको थियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राहत र उत्प्रेरणाको प्याकेज बजेटमा समावेश थियो । तर, राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि सरकारले त्याग गर्नुपर्यो र यी लगायतका कार्यक्रम ल्याउन सकिएन । राजनीतिक सहमति जुटेपछि भावी पूर्ण बजेटमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
४. सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । पूर्ण बजेटविना यसको प्रस्ट खाका सम्भव थिएन । त्यसका लागि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेता, उद्योगी–व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग सघन संवाद गरँे । आर्थिक समृद्धिका लागि समयमै पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति जुटाउन म आदरणीय नेताहरूको घरदैलोसम्म पुगेँ । तर, बजेटलाई नै राजनीतिक द्वन्द्वको परीक्षा बनाइएपछि जिम्मेवारीपूर्वक यो अध्यादेश जारी भएको छ । तर, फेरि पनि मुलुकलाई पूर्ण बजेट नै आवश्यक थियो भन्नेमा म उत्तिकै दृढ छु ।
५. यिनै पृष्ठभूमिमा केही बाध्यता, केही सीमा, केही अवसर, केही चुनौतीका बीच धरातलीय यथार्थलाई टेकेर आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणको विश्वासिलो आधारशिला तयार गर्ने अठोटका साथ मैले आर्थिक वर्ष ०६९/७० को बजेट तयारी गरिरहेको थिएँ । यसै क्रममा राजनीतिक दलबीच पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति बन्न नसकेपछि परिस्थितिले कोल्टे फेर्यो । आर्थिक विषयमा साझा सहमति जुटाई राजनीतिक घटनाक्रमबाट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनी उद्योगी, व्यवसायीलगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट व्यक्त आकांक्षा यसपटक पनि पूरा हुन सकेन । राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलहरूकै सहमतिबाट समस्याको दिगो समाधान सम्भव छ भन्ने मेरो अटल विश्वास रहेको हुँदा राजनीतिक दलबाट भएको सहमतिअनुसार नै मैले पूर्ण बजेटको तयारीलाई थाती राखेँ । बजेट नआउँदा अर्थतन्त्र ठप्प हुने भएकाले नियमित सरकारी खर्चका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्न, कर लगाउन र राजस्व संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । यो व्यवस्थाले तात्कालिक समस्या सम्बोधन गरे पनि आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि पूर्ण बजेटको विकल्प छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाई यथाशीघ्र पूर्ण बजेटका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु । अब म आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को अर्थतन्त्रका परिसूचकको समीक्षा पेसगर्दछु ।
६. चालु आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को पहिलो आठ महिनासम्मको प्रमुख आर्थिक परिसूचक समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा मैले ०६९ असार ३० गते नै सार्वजनिक गरिसकेको छु ।
७. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदरमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव ९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर तीन वर्षकै उच्च हो ।
८. विगतका वर्षमा उच्च अंकले बढेको मुद्रास्फीति दर चालु वर्षमा कमी आई ०६९ जेठमा ८ प्रतिशतमा रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । ०६८ चैतसम्म ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको मुद्रास्फीति दर ०६९ वैशाखदेखि बन्द–हडतालजस्ता कारणले आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आई बढ्न गएको हो ।
९. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा निर्यात १६ दशमलव ३ प्रतिशत र आयात १६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १६ प्रतिशत रहेको छ ।
१०. मुलुकको शोधनान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च अंक कायम भई १ खर्ब १३ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बचत थियो ।
११. ०६९ जेठ महिनासम्ममा ४ खर्ब २७ अर्ब १० करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चितिले ११.४ महिनाको वस्तु र १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो सञ्चिति २ खर्ब ७२ अर्ब रहेको थियो ।
१२. ०६९ असार २२ गतेसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नगदमा आधारित कुल निकासा १३ दशमलव ८ प्रतिशत र कुल खर्च १५ कूल ८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को संशोधित खर्च अनुमान ३ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रहेको छ ।
१३. चालुु आव ०६८/६९ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व झन्डै २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । आयातमा भएको वृद्धि र सेवा क्षेत्रको वृद्धिले राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको हो । ०६९ असार २२ गतेसम्म ४२ अर्ब २ करोड नगद अनुदान र ४ अर्ब ८३ करोड नगद ऋण प्राप्त भएको छ । बजेट घाटा पूर्तिका लागि उठाउने लक्ष्य राखिएको आन्तरिक ऋण ९७ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइसकिएको छ ।
१४. राजस्वको उच्च वृद्धिदर र सरकारी खर्चमा अपनाइएको मितव्ययिताको नीतिले संक्रमणकालमा समेत वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सकिएको छ ।
१५. वाणिज्य बैंकहरूमा तरलताको स्थिति राम्रो रहँदा रहँदै पनि यसलाई उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न नसकिनु, निर्माण क्षेत्र कमजोर हुनु, पँुजीबजारमा केही सुधार भए पनि घरजग्गा व्यवसाय कमजोर रहनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन । तथापि, चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र सबल रहनु, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको हाराहारीमा पुग्नु तथा वित्तीय सन्तुलन कायम हुनुजस्ता सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएका छन् । अब मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि हासिल गरेका केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु ।
१६. यस अवधिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ, मुद्रास्फीति दर घटेको छ, आयात निर्यात बढेको छ, रेमिटेन्स प्राप्ति बढेको छ, नेप्से सूचकांक सुधारोन्मुख छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ र सोधनान्तर स्थिति अत्यधिक रूपमा धनात्मक हुन पुगेको छ । यसरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेकोप्रति सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
१७. गत वर्ष राजस्व असली वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष झन्डै २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।
१८. सरकारी खर्चमा मितव्ययिता हासिल गर्न १०२ बुँदे निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
१९. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ४ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख १० हजार र नेपाल बैंक लिमिटेडमा १ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ४५ हजारको सेयर लगानी गरी पँुजी वृद्धि गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा तरलताको अभाव हटेको छ । दुई वर्षअगाडि अत्यन्त संकुचनमा रहेको तरलताको स्थितिमा व्यापक सुधार आएको छ । निक्षेपकर्ताहरूको २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने कार्यक्रमअनुरूप १९३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ ।
२०. वाणिज्य बैंकहरूले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
२१. वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भई चालु आ.व.मा करिब १ खर्ब ८ अर्ब बराबर प्राप्त भएको छ ।
२२. दक्षिण कोरियाको बुसानमा आयोजित चौथो उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो ।
२३. लगानीमैत्री वातावरणका लागि भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरियो । भारतसँगै दोहोरो कर मुक्ति तथा कर छलीविरुद्धका सम्झौता परिमार्जन गरियो । यसबाट नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण तयार हँुदै गएको छ ।
२४. चीन सरकारसँग तातोपानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । रसुवागढी–केरुंगामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
२५. सार्वजनिक संस्थानहरूको योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन एवं सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देश गर्न र ती संस्थानका बोर्डका अध्यक्ष एवं कार्यकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको छ ।
२६. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्न पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानुनी सहयोग र सुपुर्दगी कानुनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका छन् ।
२७. ठूला लगानीको प्रवद्र्धन र विकास गर्न छुट्टै लगानी बोर्ड गठन भई यसै वर्षदेखि आºनो काम प्रारम्भ गरिसकेको छ । मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न सन् ०१२/१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा भएको छ ।
२८. गत माघ महिनामा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन गरेपछि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा भोग्नुपरेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखियो । साथै, सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्रै कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताका बढेका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले तत्काल केही नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गर्न जरुरी थियो । यिनै विषयलाई समावेश गरी थप सुधारसहित विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन ‘आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
२९. वर्तमान सरकारले शान्ति, संविधान, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई आºनो उद्देश्य बनाई कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यस अभियानमा लगानी प्रवद्र्धन, दिगो तथा फराकिलो आधारसहितको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी विकासमा सरकारले आºनो शक्ति केन्द्रित गरेको छ ।
३०. युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विस्तार गरिएको छ ।
३१. सरकारले शान्तिप्रक्रिया र विकास निर्माणलाई समान प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी सेनाका लडाकुले पाउने रकम, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका सहिद, मृतक तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहतस्वरूप थप २ लाख उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम, काठमाडांैमा सडक विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पहिचान र सञ्चालन तथा रेल–वे परियोजनाका लागि परेको थप व्ययभारको विनियोजित रकमबाटै खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ ।
३२. आमकरदातालाई करसम्बन्धी सेवा घरदैलोमा पुर्याउने योजनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३ वटा करदाता सेवा कार्यालय र उपत्यकाबाहिर थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । यसले करदातालाई करसम्बन्धी जानकारी लिन, कर तिर्न र करको दायरा विस्तार गर्न सहज भएको छ ।
३३. नक्कली तथा झुटा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोगसम्बन्धी शंकास्पद ५१८ करदाताको अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट ६ अर्बभन्दा बढीको कर निर्धारण भएको छ ।
३४. भन्सार कार्यालयको अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न विद्युतीय अनुगमन गर्ने र विस्तृत सूचना सञ्जालबाट जाँचपासको अनुगमन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । आव ०६९/७० को पूर्ण बजेट तयार गरिरहँदा मैले सामाजिक न्यायमा आधारित दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मुलुकको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निम्न सोचलाई आधार बनाएको थिएँ ।
३५. सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी, उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समन्यायिक वितरण, जनुमुखी एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको आधारशिला खडा गर्ने ।
३६. अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा निरन्तरता दिने ।
३७. अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई गति दिन कृषिको व्यावसायिक रूपान्तरण, जल, जमिन र जंगलको उपयोग, देशको स्रोत साधन तथा कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको नयाँ आयाम, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान एवं विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
३८. निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत पूर्वाधारजन्य, प्रशासनिक, श्रम सम्बन्ध र सुरक्षासम्बन्धी अवरोध हटाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा राष्ट्रिय हितअनुरूप वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने ।
३९. आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवलगायत पूर्वाधार विकासका आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
४० ऊर्जा संकट समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा आयोजना द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजना थालनी गर्ने ।
४१ स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको आधार सुदृढ गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनका लागि प्रगतिशील करको दर निर्धारण, दायरा विस्तार, करसम्बन्धी कानुनको परिपालना, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
४२.छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू चीन तथा भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिन आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा लगानी प्रवद्र्धन गर्दै दुवै छिमेकीसँग तादाम्यता राखी अगाडि बढ्ने ।
४३.देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति बिदेसिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा देशमै रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने । त्यसैगरी, विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवा अभियानमा इच्छुक पूर्वराष्ट्रसेवक, संघसंस्था, विभिन्न वर्ग र तप्काका संघ/संगठनलाई सक्रिय गराउने ।
४४.उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै समृद्धिको आधार तयार गर्न साझा आर्थिक कार्यक्रम निर्माणमा पहल गर्ने ।
४५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने ।
४६. विकराल हुँदै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजान तथा केही कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन लगानी प्रोत्साहन गर्ने । आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
४७. अल्पविकसित पहाडी तथा हिमाली राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा दिगो आर्थिक विकासका निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल अघि बढाउन उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने
४८. शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन, भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता तथा राहत वितरणका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने ।
४९. मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) काठमाडौं—तराई मधेस फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, क्षेत्रीयस्तरका पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल निर्माण, बुढी गण्डकी, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा, रानीजमरा र बबई सिँचाइ आयोजना, कोसी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने ।
५०. निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको नीति अवलम्बन गर्ने, लगानीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, निर्यातजन्य उद्योगलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने र एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान प्रदान गर्ने ।
५१. नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रमाणीकरण बोर्ड गठन आदेश जारी गर्ने, पचहत्तरै जिल्लामा औद्योगिकीकरणको प्रयास गर्ने, रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने र स्रोत प्रोफाइल तयार गर्ने, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरष्कृत गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राहत दिने ।
५२. कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, दशवर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक गोदामसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रांगारिक र रासायनिक मल, उन्नत बीउ र प्रविधिमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्ने, जैविक/कम्पोस्ट मल कारखाना स्थापना गर्ने, धान, मकै, गोलभेंडा र बेमौसमी तरकारीको बीउमा अनुदान दिने, सिड भिजन ०२५ तयार गर्ने, बृहत् मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीउ प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र भण्डारणका लागि उपकरणमा अनुदान दिने, भेन्टिलेटेड शीतघर निर्माण गर्ने, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती र केराको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, अलैंचीमा लागेको रोगको उपचार र वगान प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई सहयोग गर्ने, अर्गानिक कफी, अर्थोडक्स चिया, च्याउ, मह, अदुवा लगायतका उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यातमा वृद्धि गर्नेे, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुने, डेरी फर्मको सुदृढीकरण गर्ने, चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाइजर, पावर टिलर वितरण गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई २२ जिल्लामा विस्तार गर्ने, उद्यमी समुदायबाट प्रस्तावित एक जिल्ला एक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुलभ दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकामा ल्यान्डफिल्ड साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने ।
५३. सहकारीलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, कृषि सहकारीलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, सहकारीमार्फत पशुपालन गर्ने कृषकलाई ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय शीत भण्डारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कृषि उपज, वनस्पति र उच्च मूल्यका जडीबुटीको उत्पादन र प्रशोधन गर्ने कारखाना खोल्न अनुदान दिने ।
५४. भूउपयोग नीतिअनुसारको कानुन तर्जुमा गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, भूउपयोग नक्सा तयार गर्ने र मुक्त कमैया तथा हलियाको पुन:स्थापना तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
५५. महाकाली सिँचाइ, कर्णाली अञ्चल सिँचाइ विकास आयोजना, मझौला सिँचाइ, सुनसरी–मोरङ र वागमती सिँचाइ आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र भूमिगत स्यालो तथा डिप टयुबवेल र नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
५६. चमेलिया, त्रिशुली तेस्रो ‘ए’, राहुघाट र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, दूधकोसी र माडी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत डिजाइन गर्ने, आँधीखोला, नलसिंगाड र तमोरलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
५७. बूढी गण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउने ।
५८. दुहबीको मल्टी फ्युल र हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने ।
५९. काठमाडौंको सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने र सवारी दर्तालाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने । बाँकी रहेका जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने, ट्रयाक खोल्न बाँकी रणनीतिक महत्त्वका लोकमार्गका ट्रयाक खोल्ने, हिमाली लोकमार्गको निर्माण सुरु गर्ने, सडक पुल झोलुङ्गे पुल निर्माण वर्ष घोषणा गर्ने ।
६०. नेपाललाई आकर्षक र सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्ने, कर्णाली र सिस्ने–जलजला–ढोरपाटन, लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई सफल तुल्याउने, विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भार गर्ने, दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने, हिमाली साहसिक खेल वर्ष घोषणा गर्ने, रारा–खप्तड र ढोरपाटनमा तारे होटल, स्वर्गद्वारी, पाथीभरा र गोसाईंकुण्डमा केबलकार सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, बलिदानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ललितपुरको प्याङ गाउँमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
६१. एन्टी डम्पिङ कानुन तर्जुमा गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, ०१० ले पहिचान गरेका वस्तु विशेषमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चिया र कफीको सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने, गलैंचा र पस्मिना प्रवद्र्धनका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा भेडा च्यांग्रा फर्मलाई सुविधा दिने, अलैंचीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, निकासीमा दिइने सुविधालाई सरलीकरण गर्ने, रसुवागढी तथा चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुर्खेतमा जडीबुटी संकलन र प्रशोधन केन्द्र तथा नेपालगञ्जमा जडीबुटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने, अदुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने ।
६२. रोजगार प्रत्याभूति ऐनको तर्जुमा गरी बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने एवं रोजगारी उपलब्ध हुन नसके कम्तीमा ५० दिनको क्षतिपूर्तिस्वरूप बेरोजगारी भत्ता दिने, सीप विकास उद्यमशीलता र स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायी कोषबाट पचहत्तरै जिल्लामा प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरी अभियानका रूपमा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रम निवारण गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, रोजगार विनिमय केन्द्रको स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीप र अनुभवमा आधारित काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
६३ स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवायुवतीलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम दिने र परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायका रूपमा विकसित गर्न सहयोग पुर्याउने ।
६४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई सरलीकरण गर्ने, दुर्गम जिल्लामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, सुनौला हजार दिन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिका एवं छात्रछात्रालाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, गरीब घर–परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणका साथै सुपथमूल्यमा उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, साना व्यवसायी र भूमिहीन किसानको वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका ला िजनता पेन्सन कोष स्थापना गर्ने ।
६५. संघीयताका दृष्टिले सम्भावित क्षेत्रहरूको गुरुयोजना बनाई भौतिक पूर्वाधारको प्रारूप तयार गर्ने, एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय निकायको अनुदानलाई निरन्तरता दिने ।
६६. लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई निरन्तरता दिने, महिला विकास कार्यक्रम, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालअधिकारमा जोड दिने र लैंगिक तथा घरेलु हिंसा पीडितका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने ।
६७. आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षालाई नि:शुल्क, उच्च शिक्षालाई लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, नि:शुल्क पाठ्यपुुस्तक, छात्रवृत्ति र दिवा खाजा वितरण गर्ने र बैतडी, रोल्पा, बागलुङ, रौतहट, गोरखा एवं भोजपुरमा आगामी वर्ष सुरु हुँदा एक जिल्ला एक पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा व्यावसायिक शिक्षा समावेश गर्ने, हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरित गर्दै जाने, काठमाडौंमा गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विकास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्ने र सो क्षेत्रका क्याम्पसलाई सो विश्वविद्यालयमा आबद्ध गर्ने ।
६८.आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क बनाउने, बालबालिकालाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने, पोषण पुन:स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै नागरिकको मुटु, मृगौला, क्यान्सरजस्ता प्रमुख बीसवटा रोगको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पचास वर्षमाथिका गरीब तथा असहाय व्यक्तिलाई नि:शुल्क मोतिविन्दु अप्रेसन गर्ने तथा चस्मा वितरण गर्ने र कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य आँखा जाँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई सुदृढीकरण गरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि सुपर स्पेसलाइज्ड सेवा सुरु गर्ने ।
६९. रामेछाप, पाँचथर र काभ्रेपलाञ्चोक जस्ता सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने, खानेपानी र सरसफाइमा सहलगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्सेनिक न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं वरिपरिका पानीका मुहान संरक्षण गरी खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, वागमती नदीलाई स्वच्छ राख्न नदी किनारमा ढल बिछ्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भूमिगत जलस्रोतको प्रवद्र्धन गर्ने ।
७०. लोपोन्मुख जातिहरू राउटे, कुसुन्डा, वनकरिया, मुसहर र चमारलगायतका अति विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जोखिममा रहेका वस्तीको स्थानान्तरण, नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप पुन:स्थापना तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम र सहरी पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
७१ वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड निर्धारण, जैविक ग्यास उत्पादन, सुधारिएको पानीघट्ट, फलामे चुलो, सौर्य पम्प तथा सौर्य टुकी प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्ने ।
७२. वनविकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, वनजंगलको जिल्लागत प्रोफाइल तयार गर्ने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वनक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने, वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनसम्पदामा आधारित उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पूर्वाधार विकास, सामुदायिक चिडियाखाना निर्माण, जडीबुटी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७३ स्थानीय युवा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र खेल एकेडेमीहरूको निर्माण गर्ने र ओलम्पिक खेलमा स्वर्णपदक विजेतालाई आकर्षक पुरस्कार दिने ।
७४. साइबरसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्ने, मुद्रणसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सासेक सूचना राजमार्गको निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने र प्रतिभावन वैज्ञानिकको आविष्कारलाई प्रोत्साहन दिने ।
७५. खाद्यान्नको जिल्लागत प्रोफाइल तयार गर्ने, दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्यार्थी र मजदूरलाई ग्यास एवं कृषकलाई डिजेल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहुलियत कार्ड वितरण गर्ने ।
७६. वित्तीय संस्था विकास रणनीति तयार गर्ने, वाणिज्य बैंकबाट कृषि क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, आकस्मिक बिमाकोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा परिणत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने ।
७७. पुँजीबजारमा लगानी गर्न सामूहिक लगानी कोषलाई प्रोत्साहन गर्ने, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्ने, सेयर कारोबारलाई अटोमेसनमा लैजाने, वस्तुबजार कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने, वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने ।
७८. बीस वर्षी दीर्घकालीन विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, मध्यमकालीन बजेट संरचनाको तयारी गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था लागू गर्ने, ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने, बजेट निर्माणसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने, एकल खाता कोष प्रणाली विस्तार गर्ने, ग्रामीण वित्त क्षेत्र क्लस्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्युतीय अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने ।
७९. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनामा परिचालन गर्ने ।
८०. सार्वजनिक संस्थानमा संस्थागत सुशासन कायम गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने ।
८१. सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउने, एकीकृत सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, बायोमेट्रिक स्मार्टकार्डसहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने र गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनालाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने ।
८२. तीनखम्बे अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिंदै निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सरकार क्रियाशील रहनेछ । सरकारले अवलम्बन गरेको वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति लगायतका निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धनसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएकाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक लागत कम गर्न, प्रशासनिक झन्झट हटाउन र करदातामैत्री प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
८३. यो बजेट पूर्ण आकारको नभए पनि सरकारले आमजनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै कमी हुन दिइने छैन । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई थप मजबुत तुल्याइने छ । मौद्रिक नीति र अन्य विधिद्वारा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । दूरदराजमा बसोवास गर्ने जनतालाई खाद्यान्न, नून, औषधिजस्ता दैनिक अत्यावश्यक वस्तु समयमै आपूर्ति गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
८४. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा भइरहेका प्रगतिलाई निरन्तर अगाडि बढाइने छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । एक तृतीयांश बजेटको परिधिभित्रै रहेर जनतालाई स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच बढाउन थप प्रयत्न गरिनेछ ।
८५. मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ । एक तृतीयांश बजेटबाट वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने समपूरक कोष उपलब्ध गराइनेछ । तसर्थ, वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
८६. आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताले उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरणमा कमी आउन दिइने छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएका काठमाडौं तराई फास्ट–ट्रयाक, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालगायतका ठूला परियोजनामा ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आव्हान गर्दछु । साथै, उद्योग, खानी तथा सेवा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु ।
८७. पूर्ण आकारको बजेट अभावमा केही अप्ठयारो स्थिति देखिएता पनि निजामती, सेना र प्रहरीलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विचलित नभई उत्साहका साथ आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्दछु ।
८८. गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा जाने स्थानीय निकाय अनुदानको एक तृतीयांश रकमको तत्काल अख्तियारी जाने भएकाले चालु कार्यक्रम निरन्तर कार्यान्वयन हुनेछन् । स्थानीय निकायको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अहिलेको परिस्थितिले कुनै किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने छैन ।
८९. प्रस्तुत अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष ०६९।७० का लागि विनियोजन ऐन नआएसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आवको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।
९०. नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएका विषयमा आवभरिकै लागि ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ५७ हजार रुपियाँ र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यका लागि चालु वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी खर्च गर्न एक खर्ब नौ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख २५ हजारसमेत जम्मा एक खर्ब ६१ अर्ब दुई करोड ४८ लाख ८२ हजार रुपियाँको प्रस्ताव गरेको छु । यही एक तृतीयांशभित्र संविधानसभा निर्वाचन खर्च ३ अर्ब रुपियाँ, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुले पाउने रकम तीन अर्ब ६९ करोड १३ लाख र सेना समायोजनसम्बन्धी राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठन गर्दा लाग्ने खर्च तीन अर्ब व्यवस्था गरेको छु । तत्काल यथार्थ खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले एक तृतीयांश रकम गणना गर्नका लागि संशोधित व्यय अनुमानलाई आधार मानिएको छ ।
९१. प्रस्तुत अध्यादेशबाट चालु आवमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको बाँकी काम बजेटको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
९२. यो अध्यादेशअनुसार खर्च भएको रकम सरकारले पछि पेस गर्ने विनियोजन ऐन, ०६९ मा समावेश गरिनेछ ।
९३. सञ्चित कोषबाट झिक्न र खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम नेपाल सरकारका निकायले हाल गरिरहेको सेवा र कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न उपयोग गरिनेछ । तर, निर्वाचन खर्च, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी सेनाका लडाकुले पाउने रकम र सेना समायोजनसम्बन्धी पछि गठन हुने राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयका लागि खर्च गर्न बाधा पर्ने छैन ।
९४. यो अध्यादेशद्वारा पेस्कीस्वरूप खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम चालु आवमा जुन बजेट उपशीर्षकबाट खर्च गरिएको हो, सोही उपशीर्षकबाट मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
९५. वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाका हकमा पेस्कीस्वरूप निकासा भएको रकमबाट सम्झौताअनुरूप सञ्चालन गर्नु पर्ने नयाँ कार्य र आयोजनामा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । तर, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, ०६९ बमोजिम स्थापित सहरी विकास मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नयाँ अनुदान संख्या दिइएको छ ।
९६. स्थानीय निकायलाई जाने अनुदान रकमको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयले सोझै स्थानीय निकायहरूलाई दिइनेछ ।
९७. नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार आगामी आव ०६९/७० मा चालु आव ०६८/६९ को आर्थिक ऐन, ०६८ बमोजिम नै कर लगाउन र राजस्व संकलन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । यो व्यवस्था आर्थिक ऐन, ०६९ लागू नभएसम्मका लागि मात्र कायम रहनेछ ।
९८. प्रस्तुत अध्यादेशबमोजिम खर्च हुने रकम राजस्वबाट व्यहोरिनेछ । राजस्व आम्दानीबाट नपुग हुन गएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ बमोजिम चालु आवमा संकलन भएको राजस्व आयको ५ प्रतिशत रकमसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिई खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी ओभरड्राफ्ट लिइएमा पूर्ण आकारको बजेट तर्जुमा गर्दा कायम गरिने आन्तरिक ऋणमा समावेश गरिनेछ ।
९९. प्रस्तुत व्यवस्था पूर्ण बजेट नआउँदासम्म अन्तरिम खर्च व्यवस्थापनको उपाय मात्र हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समावेश भएको पूर्ण आकारको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप परिचालन भई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने, राजस्व परिचालनमा सहजता आउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा अनुकूल प्रभाव पर्ने, पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने, नयाँ आयोजना एवं कार्यक्रम तथा बहुवर्षीय ठेक्का–सम्झौताका आयोजनाहरू सुचारु सञ्चालन भई समयमै प्रगति हासिल हुनसक्ने, वैदेशिक सहायता परिचालनमा सहजता आउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र समग्रमा सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास बढने अवस्था आउनेछ ।
१०१. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम ‘सेवा र कार्यहरूका लागि संञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, ०६९’ स्वीकृत गरिदिनुभएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तहबाट प्राप्त सहयोग र सल्लाहका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
१०१.नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने मित्रराष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरूलाई धन्यवादसहित आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । साथै, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट पाएको सक्रिय सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
प्रतिक्रिया