काठमाडौ, असार ३१ । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत नै नयाँ संविधान बनाउनको विकल्प नभएको बताएका छउनले विगतमा संविधानसभाले नयाँ संविधानका धेरै विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको भए पनि संघीयता, निर्वाचन प्रणाली लगायतका केही विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि विघटन हुन पुगेको संविधानको विकल्पमा नयाँ निर्वाचन निर्धारण गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित ‘मुस्लिम समुदायको उत्थानका लागि सरकारी नीति’ विषयक कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा सबै वर्ग, जाति र समुदायको हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सरकार मुसलमान समुदायका अधिकारलाई संरक्षण गर्दै लामो समयदेखि एकात्मक र परम्परागत राज्यसत्ताका कारण उपेक्षित र उत्पीडनमा परेका समुदायको उत्थानका लागि प्रतिबद्ध छ भन्दै पहिचान वा समान अधिकारबाट मात्र उत्पीडित समुदायको हित नहुने भएकाले संविधानमै विशेषाधिकारको व्यवस्था हुन आवश्यक भएको बताए । रासस
प्रतिक्रिया