बजेटले खोजेको सहमति

अन्तत: पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको योजना असफल भएको छ । प्रतिपक्षीहरूले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताइरहेको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको छलफलले पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले कामचलाउ सरकारले मनोमानी गर्न नपाउने र संविधानभन्दा बाहिर कोही जान नहुने सन्देश दिएको छ । यसले मुलुकसामु रहेका समस्या समाधान गर्न सहमति अति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटका बारेमा दलहरूबीच बढ्दै गएको तिक्तता र द्वन्द्व मंगलबारको छलफलले केही मत्थर गर्ने संकेत देखिएको छ । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पद त्याग नगरेसम्म अन्य विषयमा सहमति र सहकार्य हुन नसक्ने अडानमा प्रतिपक्षी दलहरू छन् । यी गतिरोध हटाउँदै समस्या समाधान गर्ने हो भने ‘बजेट सहमति’ जस्तै अन्य विषयमा पनि सहमति गर्दै हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पनि एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहलकदमी लिनैपर्छ । जबसम्म निर्वाचित सरकार बन्दैन तबसम्म सत्ता छाड्दिन भन्ने भट्टराईको अभिव्यक्ति मुलुककै लागि घातक हुन सक्छ । किनकि आगामी ७ मंसिरमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले के स्पष्ट गर्छ भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र सत्ता बुझाउँछु भन्नु डा. भट्टराईको सर्वसत्तावादी सोच हो । त्यो सोच रहेसम्म सहमतिको सम्भावना देखिँदैन ।
अहिले दलहरूबीच तृतीयांश बजेट ल्याउने सहमति भएको छ । बजेटकै हकमा भन्ने हो भने यो अल्पकालीन समाधान मात्र हो । यसले आर्थिक रूपले राष्ट्रलाई अग्रगमनतर्फ होइन, पतनतर्फ डोर्‍याउँछ । अहिले मुलुकलाई पूर्ण बजेटकै आवश्यक थियो । जसले सबै क्षेत्रको विकास र आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सक्थ्यो । त्यो अब सम्भव हुनेछैन । तर, बजेट सहमतिले एउटा राम्रो पक्ष पनि उजागर गरेको छ । त्यो हो एमाओवादीजस्तो पार्टीले पनि बजेटमा राजनीति हाबी हुँदा हुने हानिबारे स्पष्ट बुझ्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई एमाओवादीले संसद्भित्रै अभद्र र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको थियो । बजेट भाषण बोकेको ब्रिफकेस तोडफोड गरेर जंगली उपद्रो गरेको थियो । अहिले एमाओवादीले सायद आफ्नो त्यो गैरजिम्मेवार व्यवहार ठूलो गल्ती भएको महसुस गर्‍यो होला । यो पनि एउटा उपलब्धि हो । अब सबै दलले ‘बजेट राजनीति’ मुलुकका लागि घातक हुने ठहर गरेर जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पूर्ण बजेट आउने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । आफू सरकारमा हुँदा पूर्ण र अर्को सरकारमा भएको अवस्थामा अपूर्ण बजेट नीति दलहरूले त्याग्नुपर्छ ।
दलहरूबीच पूर्ण बजेट नल्याउने सहमति भएपछि आर्थिक क्षेत्र निराश बनेको छ । तृतीयांश बजेट मात्र ल्याउँदा राज्यले असुल्ने करलगायत सबै पक्ष पुरानै मान्यतामा रहेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । विकास कार्य र रोजगारीका नयाँ क्षेत्र खुल्ने सम्भावनालाई पनि यो अल्प बजेटले रोकिदिन्छ । समग्रमा आंशिक बजेट दैनिक कामचलाउ बजेट मात्र हो । जसले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ बढ्न दिँदैन । जे भए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको थालनी भएको छ । यसलाई सबै दलका शीर्ष नेताले निरन्तरता दिन जरुरी छ । आफू मात्र ठीक र अरू सबै बेठीक भन्ने उल्लू सोच कसैले लिनु हुँदैन । राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो भने एकआपसमा मिलेरै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद त्यागेर पनि सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बन्न लायक व्यक्ति नेपालमा आफू मात्र ठान्नु बालहठ मात्र हुनेछ । किनकि, भट्टराईले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् र सर्वसत्तावादी सोच लागू हुने अवस्था पनि छैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले पद त्यागेर सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने र बजेटलगायतका समस्या समाधान गर्ने सोच्नुपर्छ । समस्या समाधान यही मात्र एक उपाय हो ।