अन्तरजातीय विवाह र यसको प्रभावकारिता

जानिफकारले भन्ने गर्छन्, नयाँ नेपाल शब्दले नभई कर्मले बन्छ । शब्दमा रमाउनेको भिडमा कर्मले खासै स्थान नपाए पनि सत्य कर्ममै निर्भर छ । सुन सिरानीमा राखेर नुनको खोजीमा भौँतारिन विवश तमाम नेपालीका दिनचर्या वास्तवमा टीठलाग्दो छ । सेन्स हराएका लाइसेन्स प्राप्त राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार हामी सबैको दिनचर्या दोषारोषण, निराशा, कुण्ठा, रिस र तनाबभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैमा जातीय विभेदले झनै जरा गाडी मानव मानवबीचको दूरीलाई एक डोरीमा बाँध्न सकेको छैन । त्यसैको बाबजुद नेपालमा रहेको जातीय छुवाछूत र यसले लिएको मार्ग के हो भन्नेबारेमा मलाई धेरै वर्षदेखि यो प्रक्रियाले बेलाबखत मनमा चिसिक्क चिसिक्क हुने गथ्र्यो । मानवजातिमा विभिन्नखालका विभेद र यसबारे समयसापेक्ष सन्दर्भहरू उठ्ने र यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि बहसको विषय बनेको देख्न र सुन्न पाइन्छ । यी यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको वास्तविकताबारे अध्ययन गर्न विगत तीन वर्षदेखि सो कार्यमा लागेका थिए, जसमा हिमाल, पहाड, तराई र सहर गरी चार भागमा विभाजन गरी हिमालमा ५० जना, पहाडमा ५० तराई एक सय १५ र सहरमा दुई सय ५० जना गरी जम्मा चार सय ६५ जनामाझ ३७ वटा जिल्लामा विभिन्न अध्ययन गरी तिनीहरूबाट आएका प्रतिफल निम्नानुसार देखिएको थियो ।
शिक्षामा अध्ययन बराबर भएकाहरूमा ६४.५ प्रतिशत, शिक्षामा अन्तर भएकाहरूमा ३१ प्रतिशत, सहरमै जन्मेर हुर्केकाहरूमा ७१.५ प्रतिशत, केटा दलित केटी गैरदलितहरूमा ५९ प्रतिशत, केटी गैरदलित केटा दलित भएकाहरूमा ३१.५ प्रतिशत, मन मिलेर विवाह गरेको पछि सामाजिक विभेदका कारण विछोड हुनेहरूमा ५१ प्रतिशत, सामाजिक बहिस्कृत हुनेहरूमा ७४ प्रतिशत, आम्दानीका स्रोत विभेदका कारणले ५३ प्रतिशत र सरकारले दिने एक लाखका निम्ति विवाह गर्नेहरूमा ५.५ प्रतिशत रेहेको पाइयो । माथिको तथ्यांकबाट के साँच्चिकै अन्तरजातीय विवाह नै जातीय विभेदको सही समाधान हो त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । सयौँ शताब्दीदेखि हेपिए र खेपिरहेका विभेदलाई हेरक मान्छेले ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ भन्ने उखानको तात्पर्यलाई आत्मसात् गर्दा मान्छेले जातीय विभेद कानुनमा उन्मूलन भयो तर व्यवहरमा ज्युँका त्युँ रहेका छन् । फलस्वरूप लामो समयसम्म पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको सामाना गरिरहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । दलितले बनाएको मुक्ति चल्छ पानी चल्दैन किन भन्ने प्रश्न पनि खोजीको विषय बन्यो भने अर्कोतिर दलितभित्रका जात विभाजनले पनि एकरूपता नहुनुमा भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । त्यसैलाई आजसम्म दलितका अगुवा भनाउदाहरूले नबुझेका हुन कि दलित आफैँले पनि नजानेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । समाजमा विद्यमान शोषण र दमनविरुद्ध चर्का नारा उठाउने तर कानुन लागू गर्न हिच्किचाउने देशका नायक खलनायकहरूलाई पनि यसले बाटो नपछ्याएको हो भन्ने कुराको पनि यसै अनुसन्धानबाट मुखरित हुन्छ । यिनै समस्याको परिबन्धनबाट उम्कन नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो ।
शिक्षामा समान अवसर दिने सहरमुखीभन्दा पनि गाउँ र गरिबमुखी शिक्षा प्रणालीमा जोड दिने, राज्यको निर्णय तह र तप्कामा दलितको प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्नका लागि दलितलाई माछा मारेर दिनेभन्दा पनि माछा मार्ने तरिकातर्फ बढी सजक गराउने, सबै मानव एक हौँ भन्ने भावनाको विकास गरी तिनीहरूमाझ आयुमूलक, सेवामूलक र दक्षतामा आधारित सेवा प्रदान गर्ने, कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न कडा कदम चाल्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि दलितलाई विशेष राहतसहितको व्यवस्था गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरेमा यसले भावी पुस्तामा जातीय उन्मूलन हुनेमा दुविधा देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया