अड्चन हटाउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, २६ असार । निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि ७ साउनभित्र आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर ७ साउनभित्र सबै कानुनी जटिलता अन्त्य नभए निर्वाचन गराउन नसक्ने जनाएको हो । आयोगले निर्वाचन गराउन निर्वाचन हुनु एक सय २० दिनअघि नै सबै कानुन निर्माण भइसक्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।
‘नयाँ संविधानसभाको चुनाव मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा कानुन, ऐनका विषयमा यसअघि कुराकानी भइसकेको छ,’ आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न न्यूनतम चार महिना समय चाहिन्छ ।’
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले राजनीतिक सहमतिविना कानुनी जटिलता हटाउन नसकिने जानकारी दिँदै राजनीतिक दलबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेको आश्वासन दिएका थिए । निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गरेर सबै गाँठो फुकाउने आश्वासन दिएका थिए । उनले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह पनि गरे ।
निर्वाचनका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगका पदाधिकारीले संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म निकास सम्भव नहुने दाबी गरेका थिए । आयोगले दुई दर्जन कानुनमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको भनेर यसअघि नै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष उप्रेतीले आयोगका सबै पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म निर्वाचन गराउनै नसक्ने जिकिर गर्दै तत्काल रिक्त पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । ‘संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको तयारी अघि बढाउने ठाउँ नै छैन,’ उप्रेतीले भने ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचनको तयारी र अवस्थाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक तथा प्राविधिक विषयबारे छलफल अघि बढाउने बताए । ‘आयोगबाट स्थितिबारे जानकारी प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक जटिलताबारे दलहरूसित छलफल हुनेछ र निकास दिन सरकारले पहल गर्दै छ ।’
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको अवस्थाबारे जानकारी लिएको र सरकारका तर्फबाट कानुन संशोधन तथा चुनावको आधार तयार गर्न दलसित सहमति र सल्लाह लिने जानकारी दिए । ‘चुनावको आधार तयार गर्न आयोगको मागअनुसार साधन–स्रोत उपलब्ध हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दलसित सहमति र सल्लाह गर्दै छौँ ।’
यसैबीच, आयोगले तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखलाई मंगलबार निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफलका लागि आयोगमा बोलाएको छ ।