काठमाडौं, २५ असार । अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरुप नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकार तयार देखिएको छ ।
सहमतिविना कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै दबाब दिइरहेका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको भेटमा आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरुप नै बजेट ल्याउने सहमति जनाएका हुन् । भेटमा मुलुकको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच बजेटका विषयमा यस्तो सहमति भएको जानकारी दिए ।
अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क) को उपधारा १ र २ मा संसद्मा पूर्ण बजेट पेस हुन नसक्ने अवस्थामा चालू बजेटको एक तृतीयांशसम्म खर्च गर्न पाउने गरी आंशिक बजेट ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति डा. यादवले आइतबार बिहानमात्र राष्ट्रिय सहमति जुटाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका दाहाललाई राजनीतिक सहमति जुटाएर मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपति डा. यादवले आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले सहमतिमा बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै सहमतिविना पूर्णबजेट ल्याउन संविधान र कानुनले नदिने स्पष्ट पारे । सहमति जुटे संविधानको सीमामा रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालले भेटमा पूर्णबजेट आउने संकेत आफूले पाएको दाबी गरे । ‘मैले चाहिँ पूर्णबजेट आउने संकेत पाएको छु,’ दाहालले भने, ‘मेरो जोड पनि सहमति बनाएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।’
उनले सहमतिमा बजेट ल्याउने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको उल्लेख गर्दै भने, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेका छन्, सहमति भएको छैन, जस्तोखालको बजेट ल्याए पनि सहमतिमै ल्याउनुपर्छ ।’
यसैबीच राष्ट्रपतिले राजनीतिलाई अहिले उद्योग बनाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन् । शीतलनिवासमा भएको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रप्रति समर्पणभन्दा पनि राजनीतिलाई उद्योगका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको बताए । नयाँ संविधान नल्याई संविधानसभा विघटन हुनुमा प्रमुख चार दल बढी दोषी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानसभा विघटनपछिको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यसो नभइदिँदा मुलुक डेडलकको अवस्थामा पुगेको छ ।’
प्रतिक्रिया