विमानस्थल नदेऊ

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारीको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । यस विरोधप्रति सरकार भने अहिलेसम्म मौन रहेको छ । विरोध गर्नेहरूले विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्र विदेशीको जिम्मा लगाउनु राष्ट्रघात हुने ठहर गरेका छन् । भारत सरकारले धेरै पहिलेदेखि ‘एयर मार्सल’ (हवाई सुरक्षा दस्ता) राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । त्यो मागलाई यसभन्दा अगाडिका सबै सरकारले अस्वीकार गरे । बिप्पा सम्झौता पनि स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् । वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा सहज रूपमा बिप्पा सम्झौता गरिदिए । अहिले आएर उनले एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मा पनि भारतलाई दिने तयारी गरेका छन् । वास्तवमा यस्ता प्रकृतिका काम गर्न संसद् नभएको अवस्थामा मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने तर्क गर्नुभन्दा पनि विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्र विदेशीलाई जिम्मा दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहं रूपले उठेको छ । सरकारले विमानस्थलको दुरावस्थाको सुधार गर्न खोजेको हो भने त्यो काम नगरिक उड्डयन प्राधिकरणले अर्को संस्थासँग मिलेर गर्न थालिसकेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनु भनेको नेपालको अस्मिता भारतलाई बुझाउनु मात्र हो । यस्ता राष्ट्रघाती कार्य गरिनु हुँदैन, तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।
सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका आफ्नै नियम, कानुन, विधान, पद्धति र प्रक्रिया हुन्छन् । जसको उल्लंघन कसैले गर्न पाउँदैन । प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रका सामरिक महत्त्वका संवेदनशील क्षेत्र हुन्छन् । जसलाई राज्यले उच्च सतर्कतासाथ सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ । तिनै क्षेत्रले स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान दिएका हुन्छन् । त्यही सामरिक महत्त्वको संवेदनशील क्षेत्र नै अर्कालाई सुम्पिएपछि त्यो राष्ट्रसँग स्वतन्त्रता र पहिचान रहँदैन । नेपाली जनता राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताप्रति सधैँ चनाखो रहँदै आएका छन् । त्यसैले विमानस्थल भारतलाई जिम्मा दिने तयारीको विरोध भएको हो । यसलाई वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले हलुका ढंगले लिएका छन् भने त्यो ‘बालहठ’ हुनेछ । राष्ट्रियताको सवाल उठेपछि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर उक्त गलत कार्य तत्काल फिर्ता लिँदै जनतासामु क्षमा माग्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिका राष्ट्रघाती काम गर्न बन्द गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई भारतप्रति निकै लचिलो देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भारतसँग जोडेर उनीमाथि विभिन्न आरोप पनि लाग्दै आएका थिए । डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पुल्ठो बोकेर भट्टराईहरू भारतीय सिमानामा पुगेर पाखुरा सुर्किंदै उफ्रिएका पनि थिए । तर, आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले बिप्पा सम्झौता धस्काइदिए । अहिले उनै बाबुराम विमानस्थल नै जिम्मा लगाउन जोडतोडका साथ पूर्वतयारीमा जुटेका छन् । उनी राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै भारतीय हितखातिर यसरी लागिरहेको अवस्थामा पनि एनेकपा माओवादी भने मौन रहेको छ । राष्ट्रियता जोगाउने ठेक्का आफैँले पाएकोजस्तो गरी जहिले पनि भारतलाई विस्तारवादी भन्दै चिच्याउने एमाओवादी अहिले किन मौन बसेको छ ? यो आश्चर्यको विषय बनेको छ । उक्त पार्टीले आफ्नो भनाइ जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्ट पार्न जरुरी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई कुनै काम गर्न दिनु हुँदैन भन्ने होइन । केचाहिँ हो भने सामरिक र सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र कुनै विदेशीलाई दिनु हुँदैन । यसमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षाजस्ता विषय समेटिएका हुन्छन् । राज्यले अति गोप्य र सुरक्षित राख्नुपर्ने संवेदनशील थलो नै विदेशीलाई बुझाउनु भनेको राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दै राष्ट्रघात गर्नु हो । तसर्थ, विमानस्थल विदेशीलाई दिने कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।