तीन आयोजना बनाउन चिलिमेको प्रस्ताव

काठमाडौं, २२ असार । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले तीन ठूला आयोजना बनाउन विद्युत् विकास विभागमा प्रस्ताव गरेको छ ।
विभागमा चिलिमेले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा तीन सय मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा तीन सय ३५ मेगावाटको अपर अरुण र २३२ मेगावाटको लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना छन् । ‘हामीले उत्तरगंगा, अपर अरुण र लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् विभागमा निवेदन हालेका छौँ,’ चिलिमेका प्रबन्धक कुलमान घिसिङले थपे, ‘तीनै आयोजना निर्माणका लागि चिलिमे तयार छ, अहिले ऊर्जा मन्त्रालयसँग समेत छलफल भइरहेको छ ।’
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले पनि चिलिमे कम्पनीले तीन आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको र अनुमतिपत्र दिनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘तीन आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
चिलिमेले ती आयोजना स्वदेशी तथा आवश्यकताअनुसार वैदेशिक लगानीसमेत ल्याएर निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको छ । ‘हामी स्वदेशी र आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएर योजना बनाउँछौँ,’ प्रबन्धक घिसिङले भने ।
चिलिमेले प्रस्ताव गरेका तीनै आयोजना आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइन्छ । एक हजार तीन सय ५६ मिटर अग्लो हेड भएको बाग्लुङको उत्तरगंगा अहिलेसम्म पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हेड भएको आयोजनाका रूपमा लिइन्छ । पहिचान मात्र भएका आधारमा भने रसुवाको लाङटाङको हेड १५ सय मिटर रहेको चिलिमेले जनाएको छ ।
उत्तरगंगा आयोजनालाई कम जोखिम  र विद्युतीय पर्यटनको सम्भावना भएको आयोजनाका रूपमा लिइन्छ ।     सन् २००४ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको सो आयोजनाको अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णकुमार थिकेका अनुसार सो  आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकाउन करिब तीन वर्ष लाग्छ ।
पानीको उच्च रेगुलेसन ८५ प्रतिशत भएकाले सुख्खा याममा समेत २४ घन्टा नै तीन सय मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने, सेन्टिमेन्ट लोड कम भएकाले सबैभन्दा बढी आयु हुने र विद्युत् गृहमा पहुँच मार्ग पुगिसकेको एक मात्र आयोजना हो । प्राधिकरणअनुसार उत्तरगंगा आयोजना निर्माण गर्दा अति कम ६५० हेक्टर मात्र जमिन डुबानमा पर्ने, ५२५ घरधुरी मात्र पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने, सन् २००४ मा भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार अति कम प्रतियुनिट ५.४८ पैसा युएस सेन्ट पर्ने आयोजनामध्येको एक हो । सन् २००४ का अध्ययनले ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरे पनि अहिले करिब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । ढोरपाटन, जलजलालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रसमेत रहेको उत्तरगंगा आयोजनालाई विद्युत् पर्यटकीय क्षेत्र बन्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यस्तै अपर अरुण आयोजनालाई पनि सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने गरिएको छ । प्राधिकरणअनुसार सो आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । सो आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने प्रतियुनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर सात सय  मेगावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको सो आयोजनाका लागि तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र माग्दै आएको छ तर पाएको छैन । गत माघको अन्तिम साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पुन: अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने निर्णय गर्‍यो र फागुनको पहिलो सातो विभागलाई निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म पाएको छैन । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा सक्रिय प्राधिकरणका विश्वध्वज जोशीका अनुसार नेपाल आफैंले यो आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था छ । तुलनात्मक रूपमा अरू आयोजनाभन्दा सस्तो र निर्माणका लागि सजिलो आयोजना पनि हो ।’ ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सो आयोजनाका लागि यो वर्ष चार करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो तर ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र नदिएका कारणले रकम खर्च हुन सकेको छैन । त्यसैगरी १५ सय हेड भएको रसुवकाको लाङटाङलाई पनि आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइएको छ । उक्त आयोजनाको पहिचान मात्र भएको तर थप अध्ययन गर्नुपर्ने चिलिमेका प्रबन्धक घिसिङले जानकारी दिए ।
२२.८ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको चिलिमे कम्पनीले एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोसी तथा १४.८ मेगावाटको माथिल्ला सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेन जलविद्युत्आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

सानाको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं : तोकिएको समयमा जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै विद्युत् विकास विभागले साना तथा मझौला आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।
विभागका अनुसार यसरी खारेजीमा परेका आयोजनाको कुल क्षमता ५५८ मेगावाट छ । लाइसेन्स ओगटेर बस्ने र आयोजना निर्माण नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्ने सरकारको नीतिअनुसार नै सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । विभागका महानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार समयमै काम सुरु नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो ।
यसरी खारेजीमा परेका आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सानी भेरी ३० मेगावाट, पशुपति इन्जिनियरिङ पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको बूूढीगण्डकी ९६ मेगावाट र वेलकम इनर्जी डेभलपमेन्ट पावरले निर्माण गर्न लागेको तल्लो बलेफी ४.९९ मेगावाट छन् ।
देशभरका विभिन्न साना तथा मझौला आयोजनाले निर्धारित समयमा काम अगाडि नबढाएका कारण खारेजीमा परेको विभागको दाबी छ । ती आयोजनामा हुग्दी ३.६० मेगावाट, मस्र्याङ्दी ३.४२ मेगावाट, माथिल्लो चेपे ४ मेगावाट, माथिल्लो लेगुवा ०.५ मेगावाट, माथिल्लो मौवाखोला १० मेगावाट, देवीघाट १०.२ मेगावाट, ठूलीगाड ‘ए’ ४ मेगावाट, माथिल्लो सेती ८० मेगावाट, माथिल्लो बलेफी १५ मेगावाट, दूधकोसी पाँचाँै ४८ मेगावाट र मस्र्याङ्दी साताँै ५० मेगावाट प्रमुख छन् ।
यस्तै खारेजीमा परेका आयोजनामा सस्पु खोला २.७८ मेगावाट, तल्लो बु्रबाङ खोला २० मेगावाट र माथिल्लो रिडीखोला ४ मेगावाट पनि छन् । ‘एउटै कारणले मात्रै खारेजीमा परेका छैनन्, कुनै आयोजनाको काम सुरु नगरिएका कारण पनि खारेजीमा परेका छन् भने कोही प्रवद्र्धक सम्पर्कमा नआउने तर केवल आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति मौलाएका कारण विभागले बाध्य भएर खारेज गरेको हो,’ महानिर्देशक सिंहले बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर कुनै काम सुरु नगर्ने प्रवद्र्धकलाई चेतावनीस्वरूप पहिलो चरणमा साना तथा मझौला आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिएको र काम नगर्ने ठूला आयोजनाको पनि केही दिनभित्रै खारेज गरिने बताइएको छ ।