पौडीमा नक्कली टिकट बिक्री

काठमाडौं, २२ असार । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) आफैले सञ्चालन गरिरहेको सातदोबाटोस्थित पौडीपोखरीमा आउने ग्राहकलाई नक्कली टिकट बिक्री गरिने गरेको फेला परेको छ । बुधबार पौडीपोखरीको प्रवेशद्वारमा ग्राहक टिकटजाँच गर्ने क्रममा १ सय रुपैयाँ दरका ५ वटा नक्कली टिकट फेलापरेका हुन् ।
यो घटना सार्वजनिक भएलगत्तै राखेपले सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरका प्रमुखसहित केही सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रारम्भिक कारबाहीस्वरूप सरुवा गरेको छ भने उक्त घटनाबारे छानबिनका लागि राखेपले कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छानबिन नसकिँदासम्मका लागि राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाले बिहीबार गरेको कारबाहीस्वरूप सरुवा हुनेमा अन्तर्राष्ट्रिय परिसर प्रमुख केशरी चित्रकार, भरखरै प्रशासन प्रमुखबाट सरुवा हुंदै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर पुगेका मधुसूदन बस्नेत, टिकटबिक्रीमा काम गरिरहेका दुई कर्मचारी र टिकटजाँच गर्ने एक कर्मचारी छन् ।
प्रचारप्रसार शाखाकी पूर्वप्रमुख केशरी तथा बस्नेतलाई नेपाल खेलकुद प्रतिष्ठान (सान) मा सरुवा गरिएको छ । कारबाहीमा पर्ने बाँकी कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा अन्य काममा लगाइएको सदस्यसचिव लामाले जानकारी दिए । ‘यो घटनाको प्रकृति गम्भीर देखिएको छ । त्यसैले सम्बन्धित सबबैलाई प्रारम्भिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनेछौँ,’ लामाले भने, ‘यसमा परिसर प्रमुखदेखि टिकटजाँच गर्नेसम्म मुछिन सक्छन् किनभने घटना अहिले थाहा भएको छ तर यो पहिलादेखि नै हँुदै आएको पनि हुन सक्छ ।’ नक्कली टिकट फेला पार्ने टिकटचेकर भरखरै मात्र आएकाले यसअघिका टिकटचेकरलाई पनि सरुवा गरिएको लामाले जानकारी दिए ।
छानबिन समितिमा लेखा प्रमुख वासुदेव आचार्य र कानुन विभाग प्रमुख नारायण अर्याल छन् । यस समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सरुवा भएलगत्तै बस्नेतले आफूहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै लेखा प्रमुख आचार्य र अन्तर्राष्ट्रिय परिसर संयोजक मुकुन्द पहरीले राखेपमा निवेदन दिएका छन् । छानबिन समितिले उक्त धम्कीबारे पनि छानबिन गर्ने जनाइएको छ ।
लामो समयदेखि ठेक्कामा चलेको पौडीपोखरी यस वर्षदेखि राखेप आफैले सञ्चालन गर्न थालेको थियो । राखेपले सञ्चालन गरेयता सातदोबाटोको पोडीपोखरीबाट मात्र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम उठेको राखेपले जनाएको छ । राखेपको आन्तरिक आयस्रोतको गतिलो माध्यमका रूपमा हेरिएको सातदोबाटो पौडीपोखरी यसअघि पनि ठेक्काविवादमा आइसकेको छ । राखेपले निश्चित शुल्क तोकेर सरकारी मातहतमा रहेका सातदोबाटोको सहित त्रिपुरेश्वरको पौडीपोखरीलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ ।