बजेटमा सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रम राख्न माग

काठमाडौं, २१ असार । आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणका कार्यक्रम राख्नुपर्ने माग राष्ट्रिय सहकारी संघले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ । बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष ०१२ मनाउन लागि राष्ट्रिय समितिबाट तय भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट माग गरिएको हो । राष्ट्रिय सहकारी विकास नीति औपचारिक रूपमा घोषणा, संघको भवन निमार्णमा अपुग रकम अनुदान, सबै केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंकका जग्गाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक रवीन्द्र केसीले बताए ।

‘आगामी बजेटमा राष्ट्रिय संघलाई १० करोड माग गरेका छौँ’ केसीले भने, ‘सो रकमबाट आउने ब्याजले सहकारी संस्थालाई शिक्षा, तालिम प्रदान गर्ने र पुँजी भने खर्च गरिने छैन ।’ सहकारीमार्फत उत्पादनमूलक, एकीकृत परियोजना, स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने माग रहेको उनले बताए । ‘७५ प्रतिशत सहकारी प्यान, भ्याटमा दर्ता छैन,’ उनले भने, ‘ती संस्था प्यान, भ्याटमा दर्ता गर्नका लागि छुट गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।’
पर्यटन, उद्योग, विद्युत् उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, घरेलु तथा कृषिमा आधारित उद्योग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा आधारित उद्योगलाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न ऐन संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयमा पेस गरिएको केसीले बताए । पेस गरिएको सुझावपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पूर्ण बैंकिङ कारोबारका लागि आवश्यक ६४ करोड पुँजीमध्ये ४० करोडपछि फिर्ता गर्ने गरी सरकारले तर्फबाट सेयर लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका साथै सहकारी ऐन ०४८ र सहकारी नियमावली, ०४९ लाई तीनखम्बे अर्थनीतिअनुरूप परिमार्जन गरिनुर्पे रहेको राष्ट्रिय संघले जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि माध्यमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयसम्म यस विषयमा आधारित पठनपाठनको व्यवस्था र लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण तहको पाठ्यक्रममा समावेश तथा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुराहरू अर्थमा पेस गरिएको सुझाबपत्रमा उल्लेख छ ।
महिला, दलित, अपांग, मजदुर, भरिया तथा सुकुम्बासी, भूमिहीन मात्र संघठित भई सञ्चालन गरेका सहकारी तथा राष्ट्रिय, जिल्ला, केन्द्रीय, विषयगत संघ र बैंकलाई कर छुट गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै वित्तीय सहकारीको सुझावमा बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरिनुपर्ने रहेको छ । दुग्ध सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, तरकारी तथा फलफूल सहकारीलगायतका पनि पेस गरिएको छ । नगरपालिका तथा महानगरपालिकासँग जोडिएका गाविसलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका लागि ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्नुपर्नेमा सुझाव रहेको छ ।