सम्पादकीय

अर्थहीन बजेट राजनीति

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २० गते १:२३ मा प्रकाशित

नेपाली राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्ने गरी अहिले बजेटको मुद्दा उठाइएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा कामचलाउ घोषित गरिएको सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने विपक्षी दलहरूको तर्कलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यही विषयलाई अग्रभागमा राखेर डा. बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताच्युत गर्ने सपना प्रतिपक्षी दलहरूले देखेका छन् । तर, बजेटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने दलहरूले पूर्ण बजेट ल्याउनबाट वर्तमान सरकारलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । अरूले यो सरकारालाई ‘कामचलाउ’ को संज्ञा दिए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार कामचलाउ मात्र भएको अस्वीकार गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जसरी पनि पूर्ण बजेटका रूपमा आउनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले छेके पनि सर्वोच्च अदालतले रोके पनि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा लालमोहोर लगाउन बाध्य पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । अहिले संसद् नरहेको र आफूमै सम्पूर्ण शक्ति निहित भएको ठान्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्य दलसँग सहमति र सहकार्य गर्ने देखिँदैन । तसर्थ, प्रतिपक्षी दलहरूले वार्षिक बजेटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु समय खेर फाल्नु मात्र हो । बरु अन्य उपायद्वारा वर्तमान सरकारलाई गलाउने तर्फ सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो खुल्छ र उस्तै परे संविधान नै घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुतर्क पनि अहिले गरिँदै छ । यो दलहरूको पूर्ण अवैधानिक र अधिनायकवादी तर्क हो । लोकतन्त्रमा सहमतिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ तर लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विधिसम्मत चल्ने प्रक्रिया पनि हो । सरकारले प्रक्रिया उल्लंघन गर्छ कि भनेर सशंकित बन्ने दलहरू आफूले पनि विधि उल्लंघन गर्नु हुँदैन । बजेट विधि, पद्धति र प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर नै ल्याइनुपर्छ । यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउने र हठ प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन । वर्तमान सरकार कामचलाउ नै हो, यसमा विवाद गर्नुको कुनै तुक छैन । यसले ल्याउने बजेट पनि कामचलाउ नै हुनुपर्छ । तर्क वितर्कको खाँचो छैन । सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने र निर्वाचन गर्न सक्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक वातावरण तयार हुने अवस्था छैन । यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने सोच बनाएर जबर्जस्ती गर्नु राम्रो हुँदैन । मुठभेड र तिक्तता निम्त्याउने साथै एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास वर्तमान अवस्थामा सफल हुँदैन । यदि बजेटका विषयमा विवाद नचर्काउने हो भने सरकारले विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर अध्यादेशमार्फत कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ ।
मुलुकका लागि अहिले पनि दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको खाँचो छ । बजेटलगायत सबै समस्याको समाधान खोज्न सबै दल मिल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुक संसद्विहीन अवस्थामा छ । अबका दिनमा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विधेयक र अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिको लालमोहोरमै टुंगिन्छन् । यसले राष्ट्रपति, सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूलाई गम्भीर हुन र सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । बजेटका हकमा पनि सबै पक्षले संयमित भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार चलेको मुलुक हो । विधान र पद्धतिलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन । तसर्थ, बजेटलगायत सबै विषयमा भरसक सहमति खोज्ने सहमति नभए विधान, पद्धति, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विधिअन्तर्गत रहेर कार्य सम्पादन गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । बजेटलाई नै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम सरकार र दलहरूले बनाउनु हुँदैन । मुलुक र जनताका खातिर बजेट जसरी पनि सहमतिमै आउनुपर्छ । यसले मात्र भविष्यको बाटो सहज बनाउनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय