काठमाडौं, १९ असार । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३१ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका म्यानपावर कम्पनीले कानुनबमोजिम काम नगरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो ।
समयमै नवीकरणको राजस्व तिर्न नआएकाले खारेजी गरिएको विभागका निर्देशक काशिराज दाहालले बताए । ‘विभागले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणको लागि असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो,’ उनले भने, ‘सो समयावधिभित्र नवीकरणसम्बन्धी राजस्व तिर्न नआएकाको लाइसेन्स खारेज गरेका हौँ ।’ विभागको २८ वैशाखको निर्णयअनुसार ती म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको पनि दाहालले प्रस्ट पारे ।
सरकारले कानुनबमोजिम काम कारबाही नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्न सुरु गरेकाले उनीहरूको इजाजत पत्र खारेज भएको विभागको दाबी छ । विभागले सुरुमा ३४ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको सूचना निकालेको थियो । तीमध्ये ३१ ओटा खारेजीमा परेका हुन् ।
खारेजीमा पर्नेमा अल्कारिमा इन्टरनेसनल म्यानपावर प्रालि, धौलागिरि इन्टरनेसनल प्रालि, राप्ती म्यानपावर सर्भिस प्रालि, एपेक्स ओभरसिज प्रालि, नेपाल गल्फ म्यानपावर सर्भिस प्रालि, भवानी इन्टरनेसनल प्रालिलगायत म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा परेका छन् । तर, ४३ वटा म्यानपावर कम्पनीमध्ये सुप्रिम ओभरसिज प्रालि, इशान रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रालि, कर्णाली इन्टरनेसनल म्यानपावर प्रालि र प्रफेक्ट म्यानपावर इम्प्वालइमेन्ट प्रालि भने खारेजीमा नपरेको विभागले बताएको छ ।
विभागले यसअघि पनि विभिन्न कारणमा दुई सय ३४ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेको थियो । हालको यो संख्यासँगै खारेजीमा पर्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या दुई सय ६५ पुगेको छ । विभागले अहिलेसम्म एक हजार ३६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको छ । अबका दिनमा सात सय ७१ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम गर्न पाउने दाहालले जानकारी दिए ।
यीमध्ये पनि पाँच सयजति म्यानपावर कम्पनीले मात्रै नियमित रूपमा आफ्नो कामकाज गरिरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाको भनाइ छ । साथै, कतिपय म्यानपावर कम्पनीलाई नक्कली काम गरेको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
चालु आवमा मात्र विभागमा एक अर्बभन्दा बढी रकम ठगी भएको भन्दै एक हजार नौ सय उजुरी परेपछि दोषी देखिएका म्यानपावर कम्पनीलाई छानबिन र अनुसन्धानपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । उनीहरू दोषी ठहरेमा कानुनी कारबाही गर्न विभाग तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । कारबाहीमा परेका म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमसमेत सरकारले असुल गर्ने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुँदा ३० लाख रुपियाँ धरौटी रकम राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया