दुष्टहरूको दुष्कर्म र अपसंस्कृतिले दुनियाँ जति आक्रान्त छ, त्योभन्दा सयौँ गुणा बढी सज्जन भनिनेहरूको निस्क्रियताले क्लान्त छ । तथ्य लुकाएर सिद्धान्तको आवरणमा भ्रम र भ्रान्ति छर्ने धूर्तहरूले त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी क्षति पुर्याएका छन् । नयाँ नेपालको झ्याली पिटेर हामीभित्र भ्रम र भ्रान्ति कोची–कोची भरेका रहेछन् भनेर बल्ल बुझ्न थालेका छौँ ।
संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको थियो । अन्तरिम संविधानले राज्य संरचनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार संविधानसभालाई प्रदान गरेको थियो । तुरुन्तै गठन हुन लागेको संविधानसभालाई मिचेर त्यसबेलाका सात दलका सातजना एउटा कोठामा बसे । एक्कासि नयाँ संरचनाको मोडेल (संघीयता) हुकुमप्रमांगी शैलीमा फरमान जारी गरिदिए । राज्य संरचनाको विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाएर जनतालाई किन डिस्टर्ब गरिरहनु, संविधानसभामा पनि बहस गरिरहनुपर्दैन भने । पहिले यो अनुमोदन गरिहाल अनि अरू विषयमा प्रवेश गरौँला भन्दै पहिलो बैठकको एक घन्टाभित्रै हतार–हतार अनुमोदन गराएर औपचारिकता पूरा गरे । तिनीहरूले जनता सार्वभौम भने । यो सार्वभौम अधिकार जनताले आफैँले छानेका जनप्रतिनिधिमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ठान्यौँ । तर, यथार्थमा ६ सय एक जनामध्ये दुई सय ४० जना मात्र जनप्रतिनिधि थिए । बाँकी सबै कोटा बाँडेर नेताहरूले भित्रभित्रै मनोनित गरेका खल्तीका मान्छे थिए । नेताहरूले जनताको घरदैलोमै राज्य र शासनमा जनताको सहभागिता हुनेछ भनेका थिए । जनताले पत्याए र त्यसोभए स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी र अधिकार थपौँ भनेर माग गरे । तर, संविधानसभाको राज्य संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले विद्यमान अधिकारसमेत कटौती गर्ने मस्यौदा पास गर्यो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले त स्थानीय निकाय आवश्यकै छैनझैँ गर्यो ।
स्थानीय निकायको विषयमा जनताको मागलाई ०४७ सालदेखि नै लत्याउँदै आएका हुन् । ०४७ सालको संविधानले स्थानीय निकायलाई पूरै उपेक्षा गर्यो । जनताको चौतर्फी दबाब परेपछि ०५५ सालमा बल्ल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएको हो । नेपालमा पञ्चायत फालेर बहुदल आउनु र दक्षिण अफ्रिकामा गोराको एकलौटी शासनलाई हटाएर जनताको हातमा सत्ता आउनु करिब–करिब एउटै कालबेलामा भएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ सत्ताले स्थानीय सरकारलाई यथावत् मात्रै राखेनन्, संविधानले नगरपालिकाहरूलाई विधायिकी र कार्यकारिणी अधिकार झन् थपिदियो । जसले राष्ट्र निर्माणमा जनताको सक्रिय सहभागिताको महत्त्वलाई बुझे तिनीहरूले स्थानीय निकायलाई महत्त्व दिएका छन् । जर्मनीमा केन्द्र, प्रान्त, जिल्ला (काउन्टी) र कम्युन म्युनिसिपालिटी गरी चार तहको राज्य संरचनालाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । जनताका दैनिक परिआउने अधिकांश काम स्थानीय निकायबाटै सम्पन्न हुन्छन् । स्विट्जरल्यान्डमा स्विस महासंघ स्थापना हुनुअघिदेखि नै स्थानीय निकायले स्वायत्त लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा काम गर्न थालिसकेको थियो । स्विस महासंघले यसैलाई अझै सक्षम, प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न गराउँदै लग्यो । जम्बो टोली बोकेर हाम्रा प्रधानमन्त्री पुगेको ब्राजिलमा पनि सन् १९८८ देखि नै, जर्मनीमा जस्तै चार तहकै संरचना छ र जनताका प्राय: सबै दैनिक कामहरू स्थानीय निकायबाटै हुन्छन् ।
अमेरिकी विद्वान् गुनार नियल्सनले धेरै वर्ष लगाएर राज्य र जनजातिबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सन् १९८५ मा पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । त्यसमा एक सय ६४ देशका पाँच सय ८९ जातिको विस्तृत, सूक्ष्म र गहिरो अध्ययन गरेका छन् । कुनै पनि भूभागमा कम्तीमा ६० प्रतिशत बाहुल्यता नभई जातीय राज्य स्थापना हुनै सक्दैन र स्थापना गरिए पनि त्यो चल्दैन भनेर ठोकेर निष्कर्ष दिएका छन् । यो अध्ययन–अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि हामीले नेतासमक्ष राख्यौँ । तर, सैद्धान्तिक आधारभूमि छाडेर भोट ब्यांकका लागि तात्कालिक, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिमा दौडेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकल जातीय वर्चस्वको राज्य बनाउन हाम्फाले । आजकाल भारतका प्रान्तहरूको उदाहरण दिएर भारतमा हुन्छ भने यहाँ किन हुँदैन भनेको सुनिरहेछु । ‘तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने’ भन्ने त कम्युनिस्टहरूको थेगो नै हो । तर, तथ्यतिर कसैले आँखा लाएको देखिएन । तथ्यतिर नजर लाउने हो भने नागाल्यान्डमा ८२ प्रतिशत नागा छन् । मिजोरममा ८७ प्रतिशत मिजो छन् । तमिलनाडुमा करिब ९० प्रतिशत तमिल छन् । आसाममा ५७ प्रतिशत आसामी छन् । गुजरात, मणिपुर, बंगाल त जातीय होइन भाषिक नामहरू हुन् । यी राज्यमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले ती भाषा बोल्छन् । मणिपुरमा त करिब–करिब सबैले मणिपुरी बोल्छन् । कर्नाटकमा दुइतिहाइले कन्नड बोल्छन् भने महाराष्ट्रमा पनि मराठी भाषीकै बाहुल्यता छ ।
संघीय संरचनाको उदाहरण दिँदा प्राय: अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टिना र जर्मनीको नाम लिने गर्छन् । अस्ट्रेलिया पूरै अंग्रेजी भाषी देश हो, त्यहाँ एउटै जाति (ककेजन ९२ प्रतिशत) बस्छन् । अस्ट्रियामा सबैले (९८ प्रतिशतले) जर्मन भाषा बोल्छन्, ८८.५ प्रतिशत जर्मन जातिका छन् र ७४ प्रतिशतले रोमन क्याथोलिक धर्म मान्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्राय: सबैले अंग्रेजी बोल्छन् र ७५ प्रतिशत एउटै नश्लका छन् । अर्जेन्टिनामा एउटै जाति (९७ प्रतिशत मेस्टिसो) बस्छन्, एउटै धर्म (९२ प्रतिशतले रोमन क्याथोलिक) मान्छन् र करिब सबैले स्पेनिस भाषा बोल्छन् । जर्मनीमा सबैले जर्मनी बोल्छन् र ९२ प्रतिशत एउटै जाति (जर्मन) बस्छन् । सम्पूर्ण उदाहरणले गुनार नियल्सनकै निष्कर्षलाई पुष्टि गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा एउटा भक्तपुरबाहेक कुनै पनि जिल्लामा एकल जातीय र भाषिक बाहुल्य छैन । बातैपिच्छे भन्ने/गर्ने गरेका ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ लाई व्यवहारमा प्रयोग गरेको देखिएन र वस्तुनिष्ठतालाई ठाडै इन्कार गरेको पाइयो ।
हामीले ‘आदिवासी’को परिभाषा माग्यौँ, दिनुभएन । केही जातिलाई किन ‘अन्य’मा फालिदिएको भनेर सोध्यौँ, जवाफ दिनुभएन । ‘१५औँ शताब्दीमा नेपाल छिरेका शेर्पाहरूचाहिँ आदिवासी भइहाल्ने, त्योभन्दा धेरै शताब्दीअघिदेखि नेपालमा बसोबास गरिराखेका बाहुन–क्षेत्रीलाई ‘अन्य’मा हालेको देखेदेखि म आफैँ रनभुल्लमा छु’ भनेर विहारीकृष्ण श्रेष्ठजीले भनेपछि पो यहाँ मनोमानी व्याख्या गरिएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले पोहोर साल जातीयता र संघीय राज्य विषयमा प्रख्यात विदेशी विद्वान्हरूलाई बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश विद्वान्हरूले नेपालमा जातीय राज्य बन्दैन भनेकाले त्यो सम्मेलनको टिपोट र प्रतिवेदन सबै लुकाइयो । आत्मनिर्णयको अधिकारको हल्ला पनि धेरै चल्यो । त्यस विषयमा बलदीप प्रभाश्वर चामलिङले, ‘यो आत्मनिर्णयको अधिकार विश्वयुद्धताका शक्ति दबदबा भएका राज्यले उपनिवेश बनाएका भू–भागमा मात्र लागू हुने हो ।’ भनेर २९ भदौ ०६४ को गोरखापत्रमा लेखेपछि मात्र थाहा भयो । निष्कर्षमा यति प्रस्टैसँग भन्न सकिन्छ, नेताहरूले हामी जनतालाई भ्रम र भ्रान्तिको दुनियाँमा लैजानका लागि भगीरथ प्रयत्न गरिरहेछन् । यो भ्रमको जालो च्यातेर यथार्थ संसारमा आउन सही जानकारी र ज्ञान आफैँले खोज्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया