अर्थबजार

६ आयोजनाको विवाद टुंगियो

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १२ गते १:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ असार । सरकार र निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन ६ आयोजनाबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लगायतका सात बुँदामा सहमति भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेका ती आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच सात बुँदामा सहमति भएको हो ।
‘सुपर सिक्स’ नामले परिचित ६ आयोजना तथा सम्बन्धित निकायबीच झन्डै साढे दुई वर्षदेखि विवाद थियो । ६ मध्ये तल्लो सोलु र मेवाखोलालगायत केही आयोजनाले डलरमा पिपिए गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा डलरमा पिपिए गर्दा ‘ठूलो जोखिम’ हुने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पटकपटक वार्तापछि सोमबार भएको छलफलमा आयोजनाका लगानीकर्ता र सम्बन्धित निकायबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार वर्षामा ४.८० पैसा र हिउँदमा ८.४० पैसाका दरमा पिपिए गर्ने तथा विदेशी ऋण ल्याउने आयोजनाका हकमा पे–ब्याक नभएसम्मका लागि डलरमा पिपिए गरिनेछ । त्यसैगरी प्राधिकरणले समयमै ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने, समयमै आयोजना नबनाएमा र ट्रान्समिसन लाइन नबनाएमा एकअर्का निकायले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र लगायतको सहजीकरणका लागि सहयोग गर्नेजस्ता सहमति पनि उनीहरूबीच भएको छ । कुल २१०.५ मेगावाटका ती आयोजना साढे तीन वर्षदेखि ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी सहमति भएको सिंगटी जलविद्युत्को प्रवद्र्धक आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीका प्रोप्राइटर विश्वनाथ कँडेलले जानकारी दिए ।
सहमतिअनुसार अब १६ मेगावाटको दोलखाको सिँगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएबारे सहमति भएको हो । ‘सुपर सिक्स आयोजनाबारे लगानीकर्तासँग बसेर सहमति भएको छ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले थपे, ‘उनीहरूसँग ट्रान्समिसन लाइन, पिपिएलगायत सात बुँदामा सहमति भएको छ ।’
सहमति भएको निर्णयमा ऊर्जा सचिव कोइराला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागमा निर्देशक शेरसिंह भाट, ग्रिड विकासका निर्देशक देव शर्मा पौडेल तथा ६ आयोजनाका प्रवद्र्धकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । मन्त्रालयले उक्त सहमतिलाई निर्णय गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् विकास, ग्रिड विकास विभागलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्ने र त्यसका आधारमा उनीहरूबीच सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
पिपिएलगायतमा विवाद भएपछि ६ आयोजनाका लगानीकर्ता र ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबीच २० पटकभन्दा बढी छलफल भइसकेको थियो तर छलफलबाट टुंगो लागेको थिएन । प्राधिकरणले कुनै पनि हालतमा डलरमा पिपिए गर्न नसक्ने बताएपछि विवाद बढेको थियो । ‘विवाद करिबकरिब टुंगोमा पुग्यो,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सिंहले भने ।
धेरै प्रयासपछि विवाद टुंगिएकामा निजी लगानीकर्ता पनि खुसी छन् । लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालय, त्यसका निकाय तथा ६ आयोजनाबीच विवाद रहेकामा सोमबार टुंगिएको सोलु जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिसागर राजभण्डारीले बताए । ‘निर्माणमा जान लागेका आयोजनाबीच देखिएको विवाद टुंगिएको छ,’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयनपछि आयोजना निर्माण अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार सहमति कार्यान्वयन भएपछि आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्नेछन् । सबै आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नाम क्षमता जिल्ला
१. सिंगटी जलविद्युत् आयोजना १६ मेगावाट दोलखा
२. खारे जलविद्युत् आयोजना २४.१ मेगावाट दोलखा
३. सोलु जलविद्युत् आयोजना २३.५ मेगावाट सोलुखुम्बु
४. तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट सोलुखुम्बु
५. माया जलविद्युत् आयोजना १४.९ मेगावाट संखुवासभा
६. मेवा जलविद्युत् आयोजना ५० मेगावाट ताप्लेजुङ
जम्मा: २१०.५ मेगावाट

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय