खोजखबर

‘पूर्ण बजेट ल्याउने कारण देखाउ’

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १२ गते १:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ असार । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनुको कारण सरकारसँग माग गरेको हो ।
‘अध्यादेशमार्फत किन पूर्ण बजेट ल्याउन लागिएको हो ? त्यसको लिखित जवाफसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र छलफलका लागि उपस्थित हुनु,’ आदेशमा भनिएको छ । यो संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले १७ असारमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।
कामचलाउ भइसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलबीच जुहारी चलिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले यसमा चासो दिएको हो । सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि अधिवक्ता राजेश सिलवालले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वाेच्चको आदेशअनुसार १७ जेठभित्र बजेट आउन नसक्ने भएको छ । सके राजनीतिक सहमतिमा र नसके सत्ताधारी दलको समर्थनमा मात्र भए पनि पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । अधिवक्ता सिलवालले कामचलाउ भइसकेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने, अध्यादेशको म्याद ६ महिना मात्र हुने भन्दै पूर्ण बजेट रोक्न माग गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट ६ महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय