वैदेशिक रोजगारी सुदृढीकरण सुरु

काठमाडौं, १० असार । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरण सुरु गरेको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्यात्मक वृद्धिसँगै त्यस क्षेत्रमा चुनौती बढेपछि सरकारले सुदृढीकरणको काम सुरु गरेको हो ।
अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार र हकहितको संरक्षणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई कडाइ गर्ने तथा ठगीका घटनालाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन तथा नयाँ श्रम खोजी गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था भएकाले मन्त्रालयले सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
सरकारको ०६८/६९ नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित गर्ने, कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता र पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भएकाले सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले स्वदेशी रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सीप तथा व्यवसायमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रोजगार सूचना केन्द्रलाई रोजगार विनिमय केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने र वैदेशिक रोजगारीमा भएका मानिसको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताए ।
विभिन्न मुलुकले अहिले विदेशी कामदारको पारिश्रमिक बढाएको तथा कतिपय मुलुक नयाँ श्रम सम्झौताका लागि इच्छुक देखिएकाले त्यो प्रक्रियासमेत मन्त्रालयले अघि बढाएको उनले बताए । मलेसिया, साउदी अरब, कतारजस्ता मुलुकले पारिश्रमिक र कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएकाले विगतको जस्तो कम पारिश्रमिकका कामदारले काम गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ ।
रोजगारीको उच्च सम्भावना भएका दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता मुलुकमा बढीभन्दा बढी कामदार पठाउन र रोजगारीमा गएकालाई कामको सुरक्षा दिलाउन पनि सरकार लागि परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासलाई नेपाली कामदारको विषयमा सधैँ सजक रहन र जोखिममा परेको जानकारी भए तत्काल उद्धार गर्न सरकारले कूटनीतिक समन्वय बढाएको जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारका लागि उच्च रोजगार सम्भावना देखिएकाले कोरियासँग नेपाली कामदारलाई लैजाने विषयमा पनि सरकारले आवश्यक छलफल र समन्वय अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । इपिएसअन्तर्गत कोरियामा गएका कामदारप्रति त्यहाँका रोजगारदाता सन्तुष्ट रहेको तथा कामदार पठाउने विषयमा नेपाल उत्कृष्ट भएकाले आगामी वर्ष कोटा बढाउँदै लैजान सरकारले आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ । सरकारको प्रयासपछि यसपटकदेखि दक्षिण कोरियाले त्यहाँ गएका कामदारको करार अवधि १० वर्ष बनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार बालश्रम निवारणका लािग स्थानीय स्तरसम्म कार्यक्रम विस्तार गरिने कार्यक्रम समेत चालु आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले छ । युवा शक्तिको सिर्जनात्मक विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिअनुरूप युवा सशक्तीकरण कार्ययोजना अघि बढाइनुका साथै युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई व्यापकता दिइने व्यवस्था भएकाले सरकारले सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।