माथिल्लो तामाकोसी ‘ब्रेक थु्र’ का बाधकहरू

जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएर पनि एक सय पाँच वर्षमा करिब ६ सय मेघावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको तीतो यथार्थता हामीसामु छ । हुन त अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् तर माथिल्लो तामाकोसी धेरै कारणले चर्चामा छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र सस्तो आयोजनाको रूपमा लिइने चार सय ५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहाससँग जोडिने भएकाले पनि यसको चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । किनभने स–साना आयोजनाका लागि विदेशीको अनुदान र ऋण ढुक्नुपर्ने लाचारीपनाका सामु यसले नेपालको लाज ढाक्ने आशा गरिएको छ । स्वदेशमै रहेको पुँजीले आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई माथिल्लो तामाकोसी निर्माणको निरन्तरताले देखाइसकेको छ तर आयोजना समयमै निर्माण हुँदैनन् भन्ने विगतको तीतो अनुभवबाट यसलाई मुक्त राख्न भने तामाकोसीले सक्छ कि सक्दैन त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ । तर, नेपालीले जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्दैनन्, विदेशीकै भर पर्नुपर्छ भन्ने बेलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हातेमालो गर्ने नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान आयोजना अघि बढाउन सक्रियता देखाउने दोलखावासीलगायतलाई भने धन्यवाद दिनुपर्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको तामाकोसीको निर्माणमा आठ महिना ढिला भइसकेको छ । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत कारणले आठ महिना ढिला भइसकेको आयोजनालाई पहिलाकै मितिमा सक्नका लागि तामाकोसीले प्रयास जारी राखेको छ । सन् २०१० मा सुरु भएको आयोजना सन् २०१५ को डिसेम्बरमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ढिलाइ हुँदा सन् २०१६ मार्चमा पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको समयमै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नका लागि धेरै बाधा देखिएका छन् । जुन राजधानी काठमाडौंमा बसेर, बेला बेलामा मात्र निरीक्षण गरेर र आश्वासन दिएर पूरा हुन सक्दैनन् । १५.५ किलोमिटरमध्ये तीन किलोमिटर मात्र सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । सन् २०१५ को अन्त्यसम्म सुरुङ निर्माणमा ‘ब्रेक थु्र’ गर्न सके तथा अन्य सिभिल, इलेक्ट्रो मेकानिकललगायत कार्य पनि द्रुत गतिमा गर्न सके समयमै बन्न सक्ने सम्भावना अझै छ ।
दुवैतिरबाट खनिएको सुरुङ जोड्दा भनिने ‘ब्रेक थु्रु’ शब्द अहिले राजनीतिमा चर्चित बनेको छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकेर राजनीतिक दलका नेताले ब्रेक थु्र गर्न सकेनन् । सरकारकै निकाय भन्सारले गरेको ढिलाइ, आयल निगमले समयमै डिजेल दिन नसक्नु, प्राधिकरण बोर्ड बैठकले आफूखुसी सञ्चालक सदस्य तथा आयोजना प्रमुख नियुक्ति विवादले बोर्ड बैठक बस्न नसक्नु, विष्फोटक पदार्थमा समस्या आउनु, तत्कालीन समस्याबारे अनुगमन नहुनु, आयोजनाको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्नुलगायत कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने सरकारले आºनै निकायबीच पनि आयोजना समयमै सक्न र सहयोगी भूमिका लागि समन्वय गरेन । माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडमार्फत निर्माण भइरहेको आयोजनामा बोर्डमार्फत सञ्चालक सदस्य र आयोजना प्रमुखलगायतको नियुक्ति गरेर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्यायो । आयोजनाको कमजोरीका रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीयबासीलाई उनीहरूले आयोजनाको लक्ष्य र फाइदाबारे राम्ररी बुझाउन नसक्नु हो । उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी आयआर्जनको बाटोमा लगाएर बन्द, हड्ताल अन्त्यको वातावरण पनि बनाउन सकेनन् । चरिकोटदेखि लामाबगरसम्म पुग्दा बेलाबेलामा आउने बाधा अवरोध हटाउन पनि दोलखाका राजनीतिक दलहरूले सकेका छैनन् । बढी राजधानी वरिपरि नै रमाउन खोज्ने कर्मचारी प्रवृत्ति पनि केहीसम्म बाधक छ तर आयोजनाका सम्बद्ध कर्मचारीहरू माथिल्लो व्यवस्थापनबाट समयमै सहयोग, सरकारी निकायबाट समन्वय र दोलखाबाट राजनीतिक रूपमा सहयोग पाएमा विनाअभाव द्रुत गतिमा आयोजना अघि बढाउँदा समयमै सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो राजनीतिको वातावरण अझै छैन । झलनाथ खनालदेखि केही दिनअघि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मले आयोजनास्थल पुग्दा समयमै सक्नका लागि कुनै बाधा अवरोध हुन नदिने आश्वासन दिएका छन् तर समस्या उही दोहोरिरहेका छन् । व्यवहारमा समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सरकार अग्रसर हुनैपर्छ, अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन  ।
आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, राजनीतिक दल र दोलखावासीको त्याग र योगदानको आवश्यकता छ । सरकारीस्तरबाट कुनै अभाव हुन नदिने र सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय गराउनै पर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । सधैँ राजधानीमा बस्ने गरेको माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक भए पनि आयोजनास्थलमै बस्नुपर्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राजनीतिक दलहरूले कुनै बाधा अवरोध आउन नदिन वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीयबासीले आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ सम्झने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र गराउनुपर्छ । यसो भयो भने बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोसीको समयमै ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ, नत्र उही नयाँ संविधान निर्माणको म्याद थपेजस्तैको हालतमा माथिल्लो तामाकोसी नबन्ला भन्न सकिन्न ।