इस्लामावाद, ६ असार । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानी पदमा रहन योग्य नभएको फैसला सुनाएको छ । राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारीविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा पुन: ब्युँताउन दिएको आदेशको अवज्ञा गरेर प्रधानमन्त्री गिलानीले अदालतको मानहानी गरेको फौसला यसअघि अदालतले सुनाएको थियो । अदालतले मंगलबार पुन: फैसला सुनाउँदै दोषी किटान गरिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने जनाएको हो ।
अदालतले राष्ट्रपति जर्दारीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ । पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नेतृत्व तीन सदस्य इजलासले फैसला सुनाएको हो । फैसला पढ्दै प्रधान न्यायाधीश चौधरीले भने, ‘युसुफ रजा गिलानी अप्रिल २६ मा दोषी पाइएका थिए । संसद्मा उनको सदस्यता त्यही दिनदेखि प्रतिबन्धित भएको थियो । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदमा रहने दिनपछि सोही बेलादेखि प्रतिबन्धित भएको थियो ।’
अप्रिल २६ मा सात न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गिलानीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । नसिर–उल–मुल्क नेतृत्वको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री गिलानीले जानीजानी अदालतको उपेक्षा गरेर न्यायिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको फैसला सुनाएको थियो । दोषी ठहर गर्दै अदालतले उनलाई फैसला सुनिन्जेलसम्मका लागि अदालतभित्रै बन्दी बनाइएको जनाएर संकेतिक सजाय दिएको थियो । अदालतको मानहानी गर्नेले ६ महिनासम्म जेल सजाय पाउने कानुन पाकिस्तानमा रहे पनि उनलाई सांकेतिक सजाय मात्रै दिइएको थियो ।
गिलानीलाई ‘अयोग्य’ घोषणा नगर्न पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाका सभामुख फेहमिदा मिर्जालाई दबाब दिने उद्देश्यले अदालतमा परेका विभिन्न रिटमाथि निर्णय गर्दा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले गिलानी संसद्को सदस्य नरहेको सूचना जारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । प्रजातन्त्रको निरन्तरताका लागि संविधानसम्मत तरिकाले चल्न अदालतले राष्ट्रपति जर्दारीलाई सचेत गराएको छ । अदालतको फैसलापछि पाकिस्तानमा सरकार र न्यायपालिकाबीच तनाब बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
गिलानीविरुद्धको मुद्दालाई पाकिस्तानमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझिएको छ । न्यायपालिकालाई पाकिस्तानी सेनाको साथ रहेको अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानी सरकारसँग अहिले न्यायपालिका र सेना दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको बताइन्छ ।
२६ अप्रिलमा अदालतले जर्दारीविरुद्ध फैसला सुनाउनेबित्तिकै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री पदमा रहने उनको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गरेका थिए । विपक्षी दल मुस्लिम लिगले अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहनु संसद्को खिल्ली उडाउनुसरह रहेको बताउँदै उनको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो ।
कसरी सुरु भयो विवाद ?
पाकिस्तानी राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पुन: ब्युँताउन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले क्रियाशील हुन अदालतले दिएको आदेश गिलानीले बेवास्ता गरेपछि उनीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरिएको थियो । जर्दारी पाकिस्तानको राष्ट्रप्रमुख भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु संविधनसम्मत नभएको प्रधानमन्त्री गिलानीले पटकपटक दोहोर्याएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति जर्दारीमाथि भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति स्विट्जरल्यान्डका बैंकमा जम्मा गरेको आरोप लागेको छ । तर, जर्दारीले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक दुराग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । जर्दारीपत्नी तथा पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनिजर भुट्टोसहित जर्दारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो । तर, राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सन् २००९ मा तात्कालीन सैनिक शासक पर्भेज मुसर्रफको शासनताका जर्दारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । मुसर्रफको पतनपछि जर्दारीमाथिको मुद्दा पुन: ब्युँताउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रपति जर्दारीले स्विस बैंकमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गरे/नगरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको पत्र प्रधानमन्त्रीका हैसियतले स्विस सरकारलाई पठाउन अदालतले प्रधानमन्त्री गिलानीलाई आदेश दिएको थियो । तर, मुलुकका राष्ट्रप्रमुखमाथि देशभित्र अथवा बाहिर मुद्दा लगाउन नसकिने जिकिर गर्दै गिलानीले पत्राचार गर्न अस्वीकार गरेका थिए । (एजेन्सी)
प्रतिक्रिया