आन्दोलन चर्काउने निर्णय

काठमाडौ, ६ असार । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक तवरले संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले त्यसविरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काउने भएको छ । नौ महिनापछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको समेत उपस्थितिमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको ‘असंवैधानिक कदम’विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सहमति र सहकार्यबाट मात्र मुलुकको विद्यमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटले निकास पाउने ठहर गर्दै सहमतिका लागि वार्ता थाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
एमाओवादीले सत्ताकब्जाको षड्यन्त्रबाट संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै बैठकले माओवादीले मुलुकलाई राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटमा धकेलेको ठहर निकालेको छ । बैठकले सरकारले संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद् र दलहरूबीचको सहमति सबैलाई छलेर सत्ता लम्ब्याउन चुनाव घोषणा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यो असंवैधानिक र निरंकुश कदमविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कामचलाउ सरकारले ठुल्ठूला निर्णय गरेकामा पनि आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेपछि पनि सरुवा, बढुवाजस्ता कार्य नरोकिएकामा आपत्ति जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला सरकारले नेपालमा भने मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेकेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । सरकारले मंगलबार मात्रै डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर चार/चार रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो । कामचलाउ सरकारका असंवैधानिक कार्यको शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी दमन र धरपकडको निन्दासमेत गरिएको केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले जानकारी दिए ।

बैठकमा सदस्यहरूले नौ महिनापछि पार्टीको संयुक्त बैठक बसेकामा खुसी व्यक्त गर्दै एकताको सन्देश लिएर गाउँ जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले एकताको सन्देश लिएर शीर्ष नेताहरू जिल्ला–जिल्लासम्म पुग्नुपर्ने बताएका थिए ।
वरिष्ठ नेता देउवाले राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको निकास संविधानसभा पुन:स्थापना, आयोगमार्फत संविधानको मस्यौदा तयार गरेर जनमतमा जाने र चुनाव नै भएको बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले घोषणा गरेको चुनावको वैधताको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर चुनावमा सहभागी हुने वा होइन भन्ने स्पष्ट धारणा बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । ‘सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन विधिसंगत छ कि छैन, नेतृत्वले विज्ञसँग बुझ्नुपर्‍यो,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विकले भनेका थिए, ‘चुनावमा सहभागी हुने/नहुने निश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
बैठकमा आदिवासी जनजाति, मधेसी र महिलाको मागलाई सम्बोधन गर्न सदस्यहरूले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा चितवन सभापति विकास कोइरालाले दिएको स्पष्टीकरणबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । बुधबार कोइरालालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने वा जिल्ला कार्यसमिति नै विघटन गर्ने भन्ने निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ ।
तीनमहिने अभियानमा कांग्रेस
कांग्रेसले पार्टी छाडी अन्य दलमा सहभागी भएका नेता–कार्यकर्तालाई फर्काउन पहल गर्ने भएको छ । संगठन सुदृढीकरणका लागि महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बैठकमा पेस गरेको दसबुँदे कार्यक्रममा पार्टीमा फर्कने नेता–कार्यकताको क्रियाशील सदस्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूलाई पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसले त्यसका लागि तीनमहिने कार्यक्रम गर्ने भएको छ । जसमा ८ देखि २५ असारसम्म पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्ता जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ जाने र संविधानसभा चुनावको भण्डाफोर गर्ने प्रस्ताव सिटौलाले गरेका छन् । १६ असारसम्म पार्टीकै कार्यक्रममा सहभागी हुने र त्यसपछि सर्वदलीय बैठकले तय गरेअनुसार कार्यक्रममा जाने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, असारदेखि भदौसम्म साधारण सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने, असोजभित्र त्यसको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भदौमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दै १५ असोजभित्र नवीकरण शुल्कसहित केन्द्रमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । मतदाता नामावलीमा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्यायले संगठन सुदृढीकरणका लागि महामन्त्री सिटौलाले तीनमहिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको जानकारी दिइन् ।
गुरुङ र बस्नेतद्वारा बैठक बहिष्कार
दुई केन्द्रीय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अम्बिका बस्नेतले सैद्धान्तिक विमति राख्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । उनीहरूले पार्टी नेतृत्व बिपी कोइरालाको विचारबाट विचलित भएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका छन् । वरिष्ठ नेता देउवा पक्ष र गुरुङसहितका नेताबीच बिपीको विचारलाई पार्टीको केन्द्रदेखि गाउँसम्म संयुक्त रूपमा उठाउने सहमति भएको थियो । देउवा पक्ष भ्रातृसंगठनमा भागबन्डा मिलेपछि मंगलबारको बैठकमा सहभागी भए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् ।

देउवाको कुर्सीमा पौडेल

केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन नौ महिनापछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका वरिष्ठ नेता देउवाको बैठक कक्षमा बस्ने ठाउँ परिवर्तन भएको छ । बैठक बहिष्कार गर्नुअघि सभापति सुशील कोइरालाको दायाँतर्फको पहिलो कुर्सीमा देउवा बस्दै आएका थिए । नौ महिनापछि मंगलबार बैठकमा सहभागी हुन पुगेका देउवाले उक्त कुर्सी भने पाएनन् । उक्त कुर्सीमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बसेपछि देउवा दोस्रोमा बसेका थिए । कांग्रेसको १२आँै महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो बैठकमा नेताहरूका लागि कुर्सी निर्धारण गरिएको थियो ।