व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा थप कडाइ

काठमाडौं, ५ असार । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेलाई सरकारले कडाइ गर्न सुरु गरेको छ । रोजगारीमा गई विदेशमा मृत्यु हुने, सेवा सुविधा नपाउने तथा ठगिने क्रम बढेपछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई थप कडाइ गरेको हो ।

रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये जोखिममा पर्ने अधिकांशले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेकाले सो प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कडाइ गरेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा बिदेसिएका अधिकांश मानिस जोखिममा पर्ने देखिएकाले यसलाई कढाइ गरेको बताए । सरकार अहिले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विगतभन्दा कडाइ गरेको खड्काको भनाइ छ ।
उनका अनुसार व्यक्तिगत स्वीकृतिमा बिदेसिनेलाई अहिले सम्बन्धित मुलुकको प्रामाणीकरण, नाता प्रमाणितजस्ता कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका मानिसमा बढी जोखिम देखियो,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले सरकारले यसलाई निरुत्साहित गर्न दूतावास र नाता प्रामाणीकरणको कागजात पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ यसले रोजगारीमा जाने मानिस थप सुरक्षित हुने र व्यक्तिगत रूपमा भइरहेका ठगीका घटनामा समेत कमी आउने उनको तर्क छ ।
विषेशगरी खाडी मुलुकमा व्यक्तिगत स्वीकृतिमा बढी कामदार जाने गरेकाले ती मुलुकका दूतावासलाई अनिवार्य प्रामाणीकरणको व्यवस्था मिलाउन भनेको उनको भनाइ छ । ‘राजदूतावासको प्रामाणीकरण र नाता प्रमाणित नभए व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो कामदारकै हितका लागि भएको व्यवस्था हो ।’ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका कामदारको जीवन बिमा नहुने तथा उनीहरूको कुनै कारणबाट मृत्यु भएमा वा घाइते भई स्वदेश फर्कनु परे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो स्वीकृति लिने प्रक्रिया खारेजीको चरणमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्थागत रूपमा रोजगारीका लागि विदेश गएका कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा वा दुर्घटना वा अन्य कारणले घाइते भएमा सरकारले कामदार कल्याणकारी कोषबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । तर, व्यक्तिगत गएकाको मृत्यु भएमा लास स्वदेश ल्याउन र क्षतिपूर्ति दिनसमेत कठिन भएकाले सरकारले त्यस्तो प्रक्रियालाई हटाउन खोजेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्ष संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा बिदेसिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको र सोहीअनुरूप ठगीका घटनासमेत बढेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाअवधिमा मात्र ठगीका घटनालाई लिएर विभागमा परेका एक हजार ६ सय ५० भन्दा बढी उजुरीमा एक हजार ३७ वटा व्यक्तिगत ठगीका छन् । ती उजुरीमा व्यक्तिगत ठगी भएको भन्दै ७५ करोड ६६ लाख ९५ हजार पाँच सय ५३ रुपियाँ बिगो दाबी भएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले जोखिम बढाएको भन्दै यसलाई कडाइ गर्न सरकारले सुरु गरेको जनाए ।