मत-विमत

दलहरूबीचको सहमति र सहकार्य मुख्य आधार

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ५ गते १:४४ मा प्रकाशित


१४ जेठ राति गरिएको संविधानसभाको विघटनसँगै मुलुक गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा धकेलिएको छ । विघटनसँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको चीरप्रतिक्षित आकांक्षामाथि कुठाराघात भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता तथा समावेशी शासन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्यायजस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभामार्फत् प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जोखिममा परेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनले अर्को संस्था गठन हुने संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी पूर्वाधारको अभावमा मुलुक राजनीतिक रिक्ततामा फँस्न पुगेको छ ।
बाह्रबुँदे समझदारीबाट प्रारम्भ भएको नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु, हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति कायम गर्नु, समावेशिता र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्नु र राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्नु थियो । यसका लागि संघर्षको स्वरूप शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, आन्दोलनका उपलब्धिको संस्थागत गर्ने विधि संविधानसभा र उद्देश्य प्राप्तिको संयन्त्र राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यलाई मुख्य आधारका रूपमा स्विकारिएको थियो । तर, एमाओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई रणनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिरह्यो । संविधानसभा माओवादीका लागि सर्वसत्तावाद स्थापनाको रणनीतिक माध्यम मात्र थियो भने हाम्रा लागि त्यो माओवादीलाई रूपान्तरण गर्ने र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया थियो ।
संविधान निर्माणभन्दा पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने शान्तिप्रक्रिया माओवादीको दाउपेच र बहानाबाजीकै कारण चार वर्ष लम्बिन पुग्यो । शान्तिप्रक्रिया लम्ब्याएर त्यसबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिने, विद्रोह र हिंसामा फर्कने धम्कीसहित समाजलाई सधैँ मनोवैज्ञानिक नियन्त्रणमा राख्ने र यस्तै त्रासको वातावरणभित्र आफ्ना अतिवादी एजेन्डासहितको संविधान जारी गर्ने माओवादी मनसाय थियो । लडाकु र कमान्डरबीच अन्तरद्वन्द्व सिर्जनासँगै लडाकुले राज्यकोषबाट प्राप्त रकमको हिसाबकिताब माग्न थालेका कारण शिविरभित्र भयावह अवस्था जन्माउने खतरा पैदा हुन पुग्यो । यसपछि मात्रै गएको २८ चैतमा शिविरहरू नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउन माओवादी नेतृत्व तयार भएको थियो ।
माओवादीले बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, नियन्त्रित बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने, निर्देशित न्यायपालिका खडा गर्न चाहने, सदनमा वैधानिक प्रतिपक्षको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने, निजी सम्पत्तिसम्बन्धी नागरिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न चाहनेजस्ता माओवादीका अनुचित अडान लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा चुनौती बने । लामो वार्ता र बहसको शृंखलाबाट २ जेठ ०६९ मा मुख्य राजनीतिक दलबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सकेको भए निर्धारित समयमै संविधान निर्माण सम्भव थियो । तर, एमाओवादी भोलिपल्टै उक्त सहमतिबाट पछि हट्यो । जातीय राज्य निर्माणसम्बन्धी आफ्ना गलत र हानिकारक एजेन्डा स्थापित गर्न उसले सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने, जातीय–क्षेत्रीय भावना भड्काउने र अन्य राजनीतिक दलभित्रका समस्याबाट अनुचित लाभ उठाउने गलत बाटोमा अग्रसर भयो ।
मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता, सामाजिक सद्भावको संस्कार तथा संक्रमणकाललाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व तथा समृद्धितिर अग्रसर गराउन हामीले बहुजातीय प्रदेश र साझा पहिचान कायम गर्दै संघीय ढाँचा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्‍यौँ । तर, ‘एकल जातीय पहिचान’ को अनुचित हठमा उभिएको माओवादी त्यसमा सहमत भएन । पहाड र हिमालमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा एक दर्जन प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्ने माओवादी सिंगो जनसंख्याको आधा हिस्सा बसोबास गर्ने तराई–मधेसमा भने बढीमा दुई प्रदेश मात्रै कायम गर्ने मान्यतामा उभियो । २ जेठको सहमतिबाट माओवादी पछि हटेपछि संविधानसभाबाट सबै विषय सहमतिका आधारमा टुंग्याउने र १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना समाप्त भयो । यो घटना कुनै आकस्मिक र बाध्यात्मक नभई माओवादी सर्वसत्तावादको शृंखलाबद्ध योजनाको एउटा कडी थियो । माओवादीले हिंसाद्वारा पूरा गर्न नसकेका, सरकारको नेतृत्व गर्दा लागु गर्न नसकिएका र कथित सहरी विद्रोहको अभ्यासद्वारा हासिल गर्न नसकेका आफ्ना एजेन्डा यसमार्फत् स्थापित गर्न चाहेको छ । यो कदम निर्वाचनद्वारा अर्को संविधानसभा गठन गर्न र त्यसमार्फत् संविधान निर्माण गर्न होइन, राजनीतिक रिक्ततामा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी शासन सञ्चालन गर्ने र अन्तत: सत्ताकब्जा गर्ने दुराशयले प्रेरित छ ।
संविधानसभाको अवसान र जनप्रतिनिधि संस्थाको अभावमा मुलुक एकैसाथ संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फँस्न पुगेको छ । संविधानसभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार जस्तो विषय होइन । संकटग्रस्त राजनीतिलाई सही बाटोमा नल्याई मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुनै सक्तैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको कल्पना नगरेको र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समेत अर्को निर्वाचनको व्यवस्था नभएकाले हाम्रो पार्टीेले संविधानसभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र स्वेच्छाचारी ठहर गरेको छ । मुलुकका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको एकता र सहमतिमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार अबको प्रस्थानबिन्दु हो । त्यसपछि मात्रै मुलुकसामु रहेका सम्पूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक समस्या समाधानको आधार तयार हुनेछ । एमाले सम्बद्ध सबै पक्षलाई यस दिशामा अगाडि बढ्न आग्रह गर्छ । साथै, संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतमा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ जान नदिई संवैधानिक बाटोमा ल्याउनका लागि संविधानसम्मत पहलकदमी र अग्रसरता लिन राष्ट्रपतिको समेत ध्यानाकर्षण गरेका छौँ ।
संविधान निर्माणको अवरुद्ध प्रक्रिया कसरी आरम्भ हुन्छ र अहिलेसम्म संविधानसभाले गरेका काम, निकालेका निष्कर्ष र तयार गरेका पूर्वाधारको संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक विधि माओवादी रणनीतिक दाउपेचमा परेर बिफल भयो । जे कारणले संविधानसभालाई असफल बनाइयो, ती कारणको खोजी नगरीकन र तिनको समाधान नखोजीकन संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्नु समय तथा साधनस्रोत खेर फाल्नु मात्रै हो । कुनै पनि बहानामा संविधानसभाले विगतमा गरेका निर्णयको बैधतालाई चुनौती दिने र गरेका कामलाई व्यर्थ साबित गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । माओवादी सर्वसत्तावादको योजनालाई निस्तेज पार्न, मुलुकलाई दुर्घटनामा जान नदिई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्ति–प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सबै लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रिय शक्तिबीच एकता अनिवार्य छ ।
हामीले राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डा अघि सारिरहँदा मूलत: जनताका प्रमुख तीन आकांक्षा– लोकतन्त्रको पूर्णता र स्थायित्व, आधारभूत तहमा राज्यको सेवा, सुविधा र पहुँच विस्तार तथा नेपाली समाजको विशेषता अनुरूप समावेशी एवं सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकासलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ । संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको अवधारणापत्रको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार हाम्रो पार्टीले अघि सारेका नीतिगत अवधारणामा आधारित छन् । हामीले उपरोक्त आधारलाई ख्याल गर्दै त्यतिबेलै प्रदेशहरू बहुजातीय नै हुने, कुनै जाति विशेषलाई राजनीतिक अग्राधिकार नहुने, हरेक प्रदेशका सबै नागरिक समान अधिकारयुक्त हुने, आवागमन, सम्पत्ति आर्जन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलगायत गतिविधिमा कुनै बाधा व्यवधान हुन नसक्ने र सामाजिक सद्भाव र एकतालाई सुदृढ गर्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ । यद्यपि, प्रदेशको संख्या, नामकरण र सीमांकनका विषयमा संस्थागतरूपमा ठोस निष्कर्षमा पुगिएको थिएन । एकल जातीय नामकरणको पक्षमा नउभिएको नाममा एमालेलाई संघीयता र संविधानसभाविरोधी शक्तिको रूपमा चित्रित गर्ने दुराशययुक्त कोसिस भइरहेको छ । विश्वका सफल ठानिएका संघीय मुलुकका प्रदेश एकल जातीय नामकरणमा आधारित नरहेको सत्यलाई बिर्सेर त्यस प्रकारको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रही चिन्तनको परिणाम मात्र हो ।
प्रदेशको संख्या, नामकरण र सीमांकनको विषयलाई पार्टीले सुरुदेखि नै अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र एकहदसम्म प्राविधिक विषयका रूपमा लिएको हो । पार्टीले अन्तिम समयसम्म पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति कायम गर्न जोड दिएको थियो । वैशाख ०६९ मा हात्तीवन रिसोर्टमा भएको वार्तामा हाम्रो पार्टीले बहुजातीय पहिचानसहितका सात प्रदेशको प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावमा माओवादी समेत सकारात्मक देखिएपछि ६ देखि ८ प्रदेशमा टुंगो लगाउने निष्कर्षका साथ बैठक समापन गरिएको थियो । २ जेठमा प्रमुख दलबीच बहुजातीय ११ प्रदेशमा सहमति गर्दै प्रदेशको नामकरण र सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसको सिफारिससमेतका आधारमा रूपान्तरित संसद्ले टुंंगो गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसरी तय गरिएको नाममा विवाद उत्पन्न भएमा अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गर्नेसम्म सहमति भएको थियो । यसरी २ जेठको सहमति न संघीयताविरुद्ध सहमति थियो न त त्यो पहिचान र सामथ्र्यविरुद्ध नै ।
माओवादीको कुटिल चालबाजीका कारण संविधानसभा असफल भएको यथार्थको पर्दाफास गर्नुपर्ने समयमा पार्टीकै केही कमरेडले संंविधानसभाको विघटन हाम्रो पार्टीका कारणले भएको भन्ने आरोप लगाउनु अत्यन्त दु:खद् र आपत्तीजनक विषय हो । पार्टी नीतिमा असहमति रहेकै आधारमा पार्टीलाई लाञ्छित गर्ने र सर्वसत्तावादतर्फको माओवादीको कदमलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने कुरालाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन । पार्टीले अहिलेसम्म लिएका नीतिगत अवधारणा तथा संविधानसभामा स्वीकृत पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आधारित प्रदेशको संख्या, नामकरण र सीमांकनको प्रस्ताव ठोस रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । यस भेलाको सुझाबका आधारमा पार्टी केन्द्रले छिट्टै यस सम्बन्धमा उपयुक्त एवं ठोस निर्णय लिनेछ ।
(नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावको सम्पादित अंश ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय