कालोसूचीबाट बचाउन अध्यादेश

काठमाडौं, ४  असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुई अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ । वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका विभिन्न महासन्धिबमोजिम नेपालले कानुन बनाएर लागू नगरे कालो सूचीमा पर्ने खतरा थियो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेश र सुपूर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाएको अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । सरकार कामचलाउ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारले अनुमोदन गरेको महासन्धिअनुरूप ती कानुन बनाउनै पर्ने भएको र संसद् पनि नभएका अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दा विषयवस्तुमा कुनै पनि दलको विमति नरहे पनि प्रक्रियामा भने असहमत देखिएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को आगामी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म इटालीको रोममा हुने बैठकअगावै सम्पत्ति सुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाट जारी नभए मुुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरा थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि आतंकवादी संगठनहरूलाई आर्थिक सहयोगमा रोक लगाउन ३६ देशले साझा संगठन एफएटिएफ गठन गरेका हुन् । एफएटिएफमा हाल विश्वका एक सय ७१ राष्ट्र सदस्य छन् । सन् २०१० भित्रै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धित संगठित अपराध नियन्त्रण, सुपूर्दगी र पारस्परिक कानुन गरी तीन कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था तथा मुख्य कार्य संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले पूर्व प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन बनाउन नसकिएको बताउँदै बारम्बार कानुन बनाउन म्याद बढाउँदै आएका थिए ।
गत फागुन ५ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटिएफको बैठकले नेपाललाई कानुन बनाउन चार महिनाको समय दिए पनि पछिल्लो समयमा आगामी जुन २२ मा इटालीको रोममा हुने ‘प्लेनरी मिटिङ’ अगावै कानुन निर्माण गर्न नेपाललाई छुट दिएको हो । सोहीबमोजिम नेपालले हतारमा अध्यादेशमार्फत अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने तीन कानुनमध्ये दुई कानुन ल्याएको हो ।
‘तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक दलबीच कम विवादित दुइटा कानुन बनाउन अध्यादेशको सिफारिस गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनमा चाँहि अलिक बढी विवाद देखिएकाले तत्कालका लागि थाती राखिएको हो । सरकारमा रहेका दलले पटकपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धित कानुन बनाउन प्रयास गरेका थिए । पछिल्लो समय एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकै बेला संसद्मा टेबल गरिसकिएको भए पनि माओवादीका वैद्य पक्षको विरोधका कारण सो कानुन पारित हुन सकेको थिएन ।
एफएटिएफको गत फागुनमा सम्पन्न पेरिस बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै १५ देशलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । नेपालले कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन ५६ देशका वित्तीय जानकारी एकाइ, आधा दर्जन कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र आधा दर्जन देशका सरकार प्रमुखसँग अनुरोध गरेको थियो । उक्त बैठकले श्रीलंका, पाकिस्तान, टर्की, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, क्युबा, बोलिभिया, इथोपिया, घाना, केन्या, म्यान्मार, नाइजेरिया, साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे, सिरिया र तान्जानियालाई कालो सूचीमा राखेको थियो । यसअघि इरान र उत्तर कोरिया मात्र कालो सूचीमा थिए ।
नेपालले यसअघि ०६५ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू गरी लागू गरिसकेको छ भने सोही ऐनमा टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी एकाइसमेत स्थापना गरिएको छ ।  ऐनको प्रावधानअनुसार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेत सरकारले गठन गरिसकेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पाँच वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोहीबमोजिम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक अस्थिरता एवं संसद नरहेका कारण कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको थियो ।

वैदेशिक सहायता रोकिने खतरा

नेपाललाई कालोसूचीमा समावेश गरिए वित्तीय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयतामा र्‍हास आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नेपालमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस अझ बढेर जान्थ्यो । नेपाली बैंकहरूले प्रदान गर्ने प्रतीतपत्रलाई अन्य विकसित देशका बैंकले स्वीकार गर्न सक्दैनन् र त्यसबाट नेपालको व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्छ । नेपालले पाउँदै आएको विदेशी सहायता तथा ऋणसमेत रोकिने छ । नेपालमा विदेशी सहायता र ऋणको योगदान ६० प्रतिशत छ । नेपालीले भिसा पाउन गार्‍हो हुनुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायतासमेत रोकिने खतरा हुन्छ ।