केबी उप्रेती सहकारी आन्दोलनका अगुवाका रूपमा स्थापित नाम हो । लामो समयदेखि सहकारी संघ/संस्थामा क्रियाशील उनी सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालकका साथै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्षसमेत हुन् । २५ असार ०६० मा दर्ता भई १९ साउन ०६१ बाट कारोबार थालेको सहकारी क्षेत्रको सशक्त र सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा सहकारी बैंक रहेको छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रीय संघ, विषयगत जिल्ला संघ र प्रारम्भिक संस्थाको आबद्धता रहेको सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक हो । सहकारीको केन्द्रीय बैंक बनाउन, सहकारी ऐन ल्याउन सहकारी बंैक क्रियाशील छ । सोहीसम्बन्धमा सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे सौर्यका काजी श्रेष्ठले गरेको कुराकानी:
सहकारी बैंकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
बैंकको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सेयर, नेटवर्क, तथा शाखा विस्तार बढिरहेका छन् । गत सालभन्दा नघट्ने गरी लाभांश वितरण गर्ने सोचमा छौँ । एनपिए एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । स्थापना कालदेखिको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने सकारात्मक रूपमा रहेको छ ।
बैंकको संस्थागत र पुाजीगत संरचना कस्तो छ ?
संस्थागत संरचनामा पनि सुधार आएको छ । २८ वटा शाखा र केन्द्रीय कार्यालयबाट वित्तीय कारोबार भइरहेको छ । हाल बैंकमा चार हजार चार सय संस्थागत सदस्य रहेका छन् । बंैकको कारोबार तीन अर्बको छ । निक्षेप दुई अर्ब ५० करोड रहेको छ । लगानी एक अर्ब ५० करोड र सेयर २४ करोड रुपियाँको छ ।
बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
सहकारी वर्ष सफल रूपमा मनाउन लागेका छौँ । राष्ट्रिय संघ, केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ, विषयगत संघ मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गरिएका छन् भने कतैकतै हुँदै पनि छ । बैंकको वार्षिक उत्सवको अवसरसमेतका कार्यक्रमलाई जोडेर मनाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रका लागि यो खुसीको वर्ष भएका कारण यसलाई नेपालमा पनि भव्य रूपमा मनाउनेमा लागेका छौँ । सरकारी तवरबाट सहकारी वर्षका गतिविधि तथा कार्यक्रम हुन सकेको छैनन् । राजनीतिक अस्थिरतका कारण त्यस्तो हुन नसकेको हो । बाँकी महिनामा केही गतिविधि र काम होला भन्नेमा आशावादी छाँै ।
सहकारीमा विकृति फैलियो भन्ने सुनिन्छ नि ?
तुलनात्मक रूपमा यस्तो देखिंदैन । केही सहकारीको अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएकाले कमीकमजोरी आएका छन् । त्यसलाई क्रमश: हटाउनु पर्छ । शिक्षा र तालिमलाई नियमितता दिनुपर्छ । अनि सबै समस्या हल हुन्छ ।
बैंकको समस्या र चुनौती के के छन् ?
सबै बैंकिङ काम पूरा गर्नका लागि छुट्टै सहकारी बैंक ऐन आवश्यक छ । यसका लागि हामीले सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ । गरिबी निवारण संघसम्बन्धित कार्यक्रम सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुनका लागि हामीले जोड दिइरहेका छौँ । सबै सहकारी संघ/संस्था बैंकमा आबद्ध हुँदै जाने वातावरणका लागि र थप बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष थप स्वीकृति लिई अघि बढ्ने र सदस्यलाई सरल र सहज रूपमा सेवा दिने चुनौती रहेका छन् ।
सहकारी संघ/संस्थाले मापदण्ड कार्यान्वयनमा अटेर गरेको भनिन्छ नि हो ?
जारी मापदण्ड हामीले भनेअनुसार भएको देखिंदैन । २५ प्रतिशत बुँदामा हामीले असहमति जनाएका छौँ । ७५ प्रतिशत सहमति भएको भए पनि त्यसमा पनि पूरै कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयमा बैंक पनि लागिपरेको छ । कार्यान्वयन गर्न सदस्य संस्थालाई जोड दिएका छौँ ।
सहकारी व्यावसायिक रूपमा जान आवश्यक छ ?
अवश्य नै, यो देशको वर्तमान आवश्यकता पनि हो । सहकारी वर्षको नारा ‘सहकारी व्यवसायद्वारा सुन्दर विश्वको निर्माण’ रहेको छ । सहकारीमा अब व्यावसायीकरण हुनु पर्छ । सहकारीमार्फत कृषि, जलविद्युत् शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिकता ल्याउनु जरुरी छ । जसका लागि ऐन/नियमको पर्याप्तता हुन पर्छ । बचत तथा ऋणमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि उत्पादनमूलक तथा व्यावसायिक हुन पर्छ ।
मुलुकभर २४ हजार बढी सहकारी संघ/संस्था छन्, के यो आवश्यक संख्या हो ?
यो संख्या त आवश्यक नै हो । सहरी क्षेत्रमा अलि बढी नै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छैन । सहकारीको लक्षित वर्ग ग्रामीण क्षेत्र हो । त्यसैले अझै स्थापना हुन पर्छ । अर्को कुरा सहरी क्षेत्रका लागि मर्ज र दर्ता कडाई गर्नु पर्छ । शिक्षा, सूचना र तालिममा बढी केन्द्रित गराई ग्रामीण स्थानमा सहकारी पुर्याउनेतर्फ पनि सहकारी बैंक लागिपरेको छ ।
बैंकको भावी योजना के छ ?
बैंकिङ कारोबार अझ बढी बढाउने, शाखा विस्तार गर्ने, सेयर पुँजी वृद्धि, सहकारी संघ–संस्था प्रवर्धनमा वृद्धि, जनचेतना तथा शिक्षाका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजना छ । त्यस्तै गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोषको रकम परिचालन गर्ने पनि बैंकको भावी योजना हो । नीति निर्माणमा पनि बैंकको सहयोग हुनेछ ।
प्रतिक्रिया