बजेटमा सहमति अपरिहार्य

बजेट भनेको देशको एक वर्षको योजना हो । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । कामचलाउ बजेटमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भएका तर काम सम्पन्न भइनसकेका कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिन सक्नेछ ।  त्यसकारणले पनि सरकारमा बस्नेले बजेट आफूखुसी ल्याउनुभन्दा पनि  सबै राजनीतिक दलसँग सहमति गरेरै ल्याए राम्रो हुने थियो । बजेटमा विरोधभन्दा पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि जे जसरी होस् बजेट नआउने भन्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन ।
केही वर्षदेखि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था हामीकहाँ छ । जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि पेस्की र अध्यादेश बजेटबाट मुलुकलाई अघि बढाएको कारण देशले अपेक्षाकृत रूपमा विकास गर्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ को अन्त्यमा सरकार परिवर्तनको कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पेस्की बजेट ल्याएका थिए । साउनको अन्त्यमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले असोजमा ०६५/६६ को बजेट सार्वजनिक गरे । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ र ०६७/६८ को बजेट सार्वजनिक गरे । त्यतिखेर पनि सरकार कामचलाउ नै थियो ।  त्यसपछि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८/६९ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले  पनि निर्धारित समयभन्दा एक दिनपछि सहमतिका लागि भन्दै बजेट रोकेका थिए । यी सबै उदाहरणले राजनीतिक सहमतिविनाको बजेट आउन नसक्ने पुष्टि गर्छ । बजेट भनेको साधारण खर्च चलाउन राज्यले प्रस्तुत गर्ने आयव्ययको विवरण हो । बजेट पुँजी निर्माण, लगानी, रोजगारी सिर्जनालगायत आमजनतासँग सम्बन्धित हुने हुँदा पनि यसको महत्त्व बढी हुन्छ । हरेक वर्ष राज्यले  एउटा निश्चित रकम लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । सो लक्ष्य पूरा गराउने दायित्व पनि सरकारको नै हो । तर, आमनागरिकले शान्तिको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
साझा आर्थिक एजेन्डा जटिल विषय होइन । उदार अर्थनीतिलाई आधार बनाई साझा आर्थिक कार्यक्रम ल्याउँदा ठूलो विवाद पनि देखिँदैन । निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका र अर्थमन्त्रालयको सक्रियतामा साझा आर्थिक कार्यक्रम तय गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । सकेसम्म आउने आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिक पार्टीबीचको साझा आर्थिक कार्यक्रमको दस्ताबेज हुन सक्यो भने यसबाट देशको अर्थतन्त्रप्रति कामचलाउ बजेट भए पनि निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ ।  करमा सहुलियत, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक पार्टीका भ्रातृसंगठनबाट उद्योग व्यवसायमा दिइने अनावश्यक दबाबको अन्त्य, विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनलगायतका कुरालाई बजेटले समेट्नुपर्छ । ऊर्जासंकट कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसका लागि तत्काल तयारी सुरु गर्नुपर्छ । मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा औद्योगिक अशान्ति रहेको छ । चन्दा असुली, उद्यमी व्यवसायीमाथिको आक्रमण, हड्ताल, बन्द, श्रमिक व्यवस्थापन विवादले लगानी वातावरण बन्न सकेको छैन । औद्योगिक अशान्ति रोक्न नसक्ने हो भने हामीकहाँ ठूलो नयाँ लगानी आउनै सक्दैन । गत आर्थिक वर्षमा मनसुनमा सुधार भएका कारण कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा सन्तोषजनक वृद्धि भएको छ भने गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन पनि सुधारोन्मुख भएको र सेवाक्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यसमा मात्रै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । बजेटमा संयुक्त लगानीका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर पुँजीपतिलाई न्यून कर, आफ्नो सम्पति फिर्ता लैजान सकिनेजस्ता सहुलियको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक संकटबाट अर्थतन्त्र सबैभन्दा प्रभावित भएको छ । आउने आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ, लगानी वर्ष कसरी अघि बढ्छ जस्ता थुप्रै प्रश्न आर्थिक क्षेत्रमा छन् । सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिसकेका कारण बजेटमा ठूलो रकम निर्वाचनका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो भए मात्रै जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको स्वाद पाउँछन् । योभन्दा अघि भारत र चीनलाई अनुसरण गरिए पनि अब त एसियाको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित हङकङ र सिंगापुरले लिएको नीतिको पनि अनुसरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले पनि हङकङ र सिंगापुरले अँगालेको भन्सार नीति लागू गर्न सके भारत र चीनको व्यापारिक साँघु बन्न सक्छ । दुवै छिमेकी मुलुकबाट लाभ लिनेगरी रणनीतिक आर्थिक नीति अपनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिले नेपालले भारत र चीनसँग पर्यटकीय साझेदारी मात्रै गर्न सके पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि शिखरमा पुग्छ । त्यसैले बलियो अर्थतन्त्र भएका ठूला देशबीच रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकले दुवै मुलुकबाट फाइदा लिन सकिने आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्छ । यस्ता कुरामा राजनीतिक सहमति नहुने भन्ने हुनै सक्दैन । बजेटले पूरा हुन नसक्ने पपुलिस्ट कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनु हुँदैन । योभन्दाअघि पनि सरकारले जनताको रहर उज्यालो सहर, सुरुङ मार्गदेखि मेट्रो रेलसम्म, उत्पादन वृद्धि गराँै, आत्मनिर्भर बनौँजस्ता कार्यक्रम बजेटमा राखेको थियो । यो भनेको पूरा गर्नै नसकिने योजना हुन् । यस्ता योजना राख्नु भनेको लोकप्रिय बन्नुका लागि मात्र हो । यस अर्थमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन गरी सरकारले आमनागरिकलाई लक्षित गर्दै गरिबी घटाउने, रोजगारी बढाउने, मूल्यवृद्धि बढ्ने क्रमलाई रोक्ने अझ भनौँ मूल्य घटाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
आर्थिक एवं गैरआर्थिक कारणले संकटग्रस्त बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने, द्वन्द्व, असुरक्षा, गरिबी र बेरोजगारीले आहत भएका जनतालाई राहत हुनेगरी बजेट ल्याउनै पर्छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागी बित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने जनमुखी मौद्रिक नीति  अवलम्बन गर्दे ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आधुनिक बैंकिङ अवधारणको विस्तार गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित भए राम्रो हुने थियो । रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको आँकलन गरे पनि नेपालबाट जाने दक्ष प्राविधिकलाई विदेश जानबाट रोक्ने तथा बढ्दो बरोजगारी घटाउने रणनीति बजेटमा समावेश गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । सबैभन्दा गम्भीर कुरोका रूपमा सरकार एक्लैले मात्र कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हुँदा यसका लागि उसले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । योभन्दाअघिको परिमाणलाई नजीरका रूपमा लिँदै सत्तारूढ दलले अरू राजनीतिक पार्टीले व्यक्त गरेको कुराहरूलाई पनि बजेटमा प्राथामिकता दिई राष्ट्रिय दस्ताबेजलाई विवादरहित बनाउनुपर्छ । यस अर्थले पनि बजेटको विरोध गर्नुभन्दा पनि निर्धाारित समयमै आउन दिनु अहिलको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारमा बस्नेले पनि आफ्ना सहकर्मी राजनीतिक साथीहरूलाई आश्वस्त पार्दै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसका लागि प्रतिपक्ष र अन्य दलले विरोधको नाममा विरोध गर्नुभन्दा पनि बजेट ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै उपयुक्त हुने थियो कि ?

आर्थिक वर्ष    कुल बजेट (रु. हजारमा)
०५९/६०    ९६,१२,४७,९६
०६०/६१    १,०२,४०,००,००
०६१/६२    १,११,६८,९९,००
०६२/६३    १,२६,८८,५१,००
०६३/६४    १,४३,९१,२३,००
०६४/६५    १,६८,९९,५६,००
०६५/६६    २,३६,०१,५८,९७
०६६/६७    २,८५,९३,००,००
०६७/६८    ३,३७,९०,००,००
०६८/६९    ३,८४,९०,००,००