पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने आधार र उपाय

एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा विद्यमान दुई लाइन संघर्ष निकै गम्भीर तथा जटिल मोडमा पुगेको छ । अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन हामीले नयाँ ढंगले फलदायी परिणाम निकाल्ने उद्देश्यमाथि आधारित रही गम्भीरतापूर्वक सोचेर ठोस आधार एवं उपाय पत्ता लगाउन आवश्यक छ । यसै प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पक्ष र हाम्रो विचार समूहबीच ३० जेठ ०६९ मा वार्ता सम्पन्न भयो । सो वार्तामा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै समस्या र विवादलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सहमति भयो । यसै क्रममा यही ३१ गते अध्यक्ष पक्षीय विचार समूहको स्थायी समितिको बैठक बसी पारित गरिएको सातबुँदे प्रस्ताव हामीलाई दिइएको छ । सो प्रस्ताव समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने उद्देश्यमा नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोखा दिने अभिप्रायमा आधारित रहेको देखिन्छ ।
अहिले लामो समयदेखि आधारभूत कार्यदिशाका साथै पछिल्लो समयमा सरकार बन्ने प्रक्रियासँगै उपन्न भएका चारबुँदे तथा सातबुँदे सहमति, चाबी हस्तान्तरण तथा सेना समायोजन, बिप्पा सम्झौता, जग्गा फिर्तालगायत विषयमा पार्टीमा पैदा भएका विवादबारे हामीले पार्टीमा राख्दै आएका र समाधान हुन बाँकी समस्याको सही समाधान नगरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिँदैन । साथै, अध्यक्ष पक्षद्वारा लिइँदै आएका कैयौँ निर्णयमा हामी सहभागी रहेका छैनाँै । त्यस्ता गलत निर्णयप्रति हामीले जिम्मेवारी लिने प्रश्नै आउँदैन । यस्तै कमरेड बाबुरामद्वारा सरकारका तर्फबाट बुलडोजर लगाई सुकुम्बासीहरूलाई हटाउनेलगायत गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति पनि हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । यस्तो स्थितिले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिँदैन । तसर्थ, पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ :
१. पार्टीद्वारा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद/विचारको पथप्रदर्शनमा नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/ विस्तारवादको विरोधमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने मूल नीति तथा कार्यक्रममा आधारित कार्यदिशा निर्धारण गरिएकामा त्यसविरुद्ध पार्टीलाई संसद्वादी तथा सुधारवादी भासमा फसाउने कसरत हुँदै छ । त्यसबारे गम्भीर बन्दै पार्टीको मूल कार्यदिशाप्रति पुन: प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ ।
२. केन्द्रीय समितिका बैठकमा जनताको संघीय गणतन्त्रको मूल कार्यनीति पारित गरिएको छ । सोहीअनुरूप जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु निर्णयको बारम्बार अवज्ञा गर्ने काम भएको छ । ११ भदौ ०६८ मा कमरेड प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सहमतिपत्रमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको उल्लेख छ । साथै, सोही चारबुँदे प्रस्तावका कतिपय बुँदामा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धसँग संम्बन्धित पार्टी नीतिविपरीत सहमति कायम गरिएको छ । त्यो सिधै गलत हुन गएको छ ।
पालुङटार विस्तारित बैठकपश्चात् सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्तावअनुसार देशको प्रधान अन्तर्विरोधमा परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न प्रमुख बनेको स्थितिमाथि ध्यान दिँदै राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्ने पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हुँदाहुँदै सो मान्यताविपरीत चारबुँदे सहमति गरेर सरकार गठन गरियो । माघ पहिलो सातामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सर्वसम्मत रूपमा तात्कालीन सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिइएकामा ६ महिना बितिसक्दा पनि सो निर्णयको कार्यान्वयन गरिनु त परै जाओस् उल्टो त्यसै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरत हुँदै आएको छ । त्यत्तिमात्र होइन यसै सरकारको रक्षाका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिकालाई समेत बलि चढाइएको छ ।
३. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्दै गएकाले यसलाई केन्द्रमा राखी सन् १९५० का साथै महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, उच्च कोसी बाँधलगायत सबै असमान सन्धिसम्झौता खारेज गरिनुपर्छ । कालापानी, सुुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर आदि क्षेत्रमा हुँदै आएका सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हुँदै गएको हस्तक्षेपको विरोध गरिँदै आएको कुरा स्पष्ट छ । परन्तु आºनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको स्थितिमा उक्त विषयबारे सशक्त आवाज उठाउनुको साटो बरु त्यसको ठीक उल्टो प्रम भट्टराईद्वारा भारत सरकारसँग बिप्पा, जलस्रोतसम्बन्धी समझदारीपत्रलगायत राष्ट्रघाती एवं जनविरोधी सम्झौता गरिएका छन् । यो सिधै पार्टीनीति विपरीत हुन गएको छ ।
४. हाम्रो पार्टीद्वारा सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण तथा सेना समायोजनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने निर्णय लिइएकामा त्यसविरुद्ध तीन राजनीतिक दलबीचको सातबुँदे सहमति, क्यान्टोनमेन्टको चाबी हस्तान्तरण, गत २८ चैत्रमा जनमुक्ति सेनाविरुद्ध गरिएको नेपाली सेनाको परिचालन र जनमुक्ति सेनाको विघटन र विसर्जनलगायत निर्णय गलत छन् । यस्ता निर्णयले परिवर्तनकामी नेपाली जनता र जनमुक्ति सेना नेपालको स्वाभिमानमाथि गम्भीर
आघात पुर्‍याएको छ ।
५. संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पार्टी निर्णय र संविधानसभामा विषयगत समितिद्वारा प्रस्तुत विषयमाथि ध्यान दिँदै जनताको संविधान बनाउन अघि बढ्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै संवैधानिक समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा संविधानसभाका विषयगत समितिबाट बहुमत र सर्वसम्मत रूपमा आएका विषयसमेत उल्ट्याउने काम भयो । साथै सहमति नभएका विषयमा संविधानसभाको नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएर संविधानसभालाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा ती विषयहरू स्वयं आफैँले रोकेर सभासदको भूमिकालाई अपमानजनक ढंगले समाप्त गर्ने र अन्तत: कार्यसूचीविहीन बनाएर संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् नै भंग गराउने अलोकतान्त्रिक कदम चालियो । यसको निमित्त नेतृत्वमा रहनुभएका सम्बन्धित कमरेडहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेका स्वत: स्पष्ट छ ।
६. खरिपाटी राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा विवादित विषय र कार्यदिशासँग सम्बन्धित विषयमा पटक–पटक सहमति कायम हुँदै र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेतृत्वबाट पटक–पटक पूरै अवज्ञा गरिँदै र उल्टाउँदै आउने काम भएको छ । स्थितिमा अब हुने सहमतिबारे कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ ।
उपरोक्त विषयमा गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरी हुँदै आएकामा ती सबै विषयबारे लिखित आत्मालोचना र त्यस्ता गल्ती, कमीकमजोरीको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ । अनि मात्र समस्याको सही समाधान र सम्बोधन हुन सक्छ । यसरी नै पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सम्भव छ । सो नभएमा आगामी १ असारदेखि आयोजना हुने राष्ट्रिय भेला यथास्थान र समयमा सम्पन्न हुनेछ ।
(पार्टी एकताका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले दिएको लिखित जवाफ)