सम्पादकीय

कूटनीतिज्ञको चासो

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ३१ गते १:५१ मा प्रकाशित

नेपालको राजनीतिक अवस्था सुधारोन्मुख नदेखिएपछि नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने बेलामा दलका नेताहरूले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा उनीहरूमा चिन्ता बढेको हो । गत सोमबार कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न पुगेका राजदूतहरूले विनासहमति अगाडि बढेको राजनीतिले लक्ष्यमा नपुर्‍याउने धारणा राखे । संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि सहमति नहुने हो भने निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थाप्रति पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनपछि मात्र राजनीतिक वातावरण सहज बन्न सक्ने ठम्याइ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत अन्य दलको रहेको छ । एनेकपा माओवादीले विनासहमति घोषणा गरेको संविधानसभाको चुनाव र सरकार नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरूलाई अझ चिडाउने काम गरको छ । यो सबै पक्षलाई नजिकबाट नियालिरहेका विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञहरूको चिन्ता जाहेर अस्वाभाविक होइन । ती कूटनीतिज्ञहरूको मनसाय दलहरूबीच सहमति र सहकार्य होस्, साथै नेपालले पेचिलो र जटिल राजनीतिक अवस्थाबाट मुक्ति पाओस् भन्ने रहेको पाइन्छ । नेपाली जनता, सहयोगी मित्र राष्ट्र र सबै क्षेत्रले दलहरूबीचमा सहमति खोजिरहेको अवस्थामा दलका नेताहरू भने सहमतिका लागि वार्ताको टेबलमा बसेर छलफल गर्ने वातावरणसमेत निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संविधानसभा विघटनको दोष कसलाई लगाउने भन्ने खेलमा लाग्नुभन्दा पनि दलका नेताहरूले सहमति कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुट्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीतिले लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । सत्ताबाहिर रहेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले आफूबीचमा ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । वर्तमान सरकारको राजीनामा माग्नेहरूले विकल्पसहित प्रस्तुत हुन पनि सक्नुपर्छ । डा. भट्टराईको बहिर्गमनपछि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो त्यो पहिले नै स्पष्ट हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित व्यक्ति किटान गरेर माओवादीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउने रणनीति प्रतिपक्षले अख्तियार नगर्दा अहिले परिस्थिति अलमलिएको छ । यो अलमलबाट मुक्त भएपछि मात्र वर्तमान सरकारको बदलामा अर्को सरकार बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसर्थ, प्रतिपक्षीहरूले सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका साथै त्यो सरकारले गर्ने नीतिगत कामको विवरण प्रस्तुत गर्नैपर्छ । कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले भनेजस्तै विरोधका लागि विरोध गरिनु हुँदैन, विकल्पसहित उभिन सक्नुपर्छ । यसले मात्र गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ ।
विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले चिन्ता जाहेर गर्ने मात्र हो । समस्याबाट राष्ट्र र जनतालाई पार लगाउने भनेको नेपालकै नेताहरूले हो । तसर्थ, एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताले अन्य साना दलको समेत सहमतिमा वर्तमान राजनीतिक अन्योलताबाट उत्पन्न संकट निवारण गर्नैपर्छ । यता, विपक्षीहरूको विरोधलाई वर्तमान सरकारले महत्त्व दिएको देखिँदैन । यो कार्यले सरकारको गलत नियत भएको बुझ्न सकिन्छ । यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । अहिले धमाधम विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक विधेयक सहमतिबाट पास भएन भने देशले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, राजनीतिक दलहरूमा छिटोभन्दा छिटो सहमति गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर लामो समयसम्म राख्नु सबै दलका लागि हितकर हुँदैन । विपक्षीहरूले विकल्प प्रस्तुत गर्ने र वर्तमान सरकारले ठाउँ खाली गरिदिने कार्य एकैसाथ हुने हो भने दलहरूबीच सहमति हुने देखिन्छ । सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन भएपछि पहिलादेखि विवादित बनेका विषयहरूलाई टुंग्याउन पनि सहज हुनेछ । यसर्थ, सहमतिका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालोभ र निषेधको राजनीतिबाट मुक्त भएर शीर्ष नेताले विचार विमर्श थाल्ने हो भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान निस्कन्छ । सहमतिका लागि छलफल आरम्भ गर्नु नै अहिलेको पहिलो काम हो । यसले कूटनीतिज्ञ र जनतामा पैदा भएको शंका हटाउने साथै समस्या समाधान गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय