काठमाडौं, २९ जेठ । कामचलाउ सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय राजनीतिक सल्लाह बिनानै गर्न थालेको भन्दै कांग्रेस र एमालेले आपत्ति जनाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सिबारीमा आज भएको दुई दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले कामचलाउ सरकारलाई राजनीतिक सहमति बिना महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत वा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयलाई स्वीकृति प्रदशन नगर्न राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश मार्फत जथाभावी निर्णय गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । भट्टराई सरकारलाई ठूला निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको गौतमको भनाई थियो ।
‘कामचलाउ सरकारले जथाभावी निर्णय गर्न मल्दैन,’ उनले भने, ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलहरुसँग राजनीतिक सहमति लिनुपर्छ ।’
कामचलाउ सरकारले आर्थिक अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने तयारीका साथै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिन थालेपछि कांग्रेस/एमालेले सो कार्यको विरोध जनाएका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले आर्थिक अध्यादेशबाट कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै बिरोध जनाए ।
‘बजेट ल्याउने भए सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मनपरी रुपमा अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु हुँदैन ।’
त्यसै गरेर, कांग्रेस/एमालेले कामचलाउ सरकारले अवैधानिक रुपमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयको बिरोधमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम पनि तय गरेका छन् । उनीहरुले थप गृहकार्य गरेर संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् ।
बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत तथा एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, पोलिटब्युरो सदस्य भीम रावलको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया