मत-विमत

संविधानसभा विघटनपछिको बाटो

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २९ गते २:०२ मा प्रकाशित

यतिबेला एकातर्फ संविधानसभा विघटन भएको छ भने अर्कातर्फ सरकारले गरेका निर्णय वैधानिक वा अवैधानिक के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि संविधानसभा विघटनअघिको निरन्तरतामा रहेको प्रधानमन्त्री अवैधानिक हो भने राजीनामा माग्ने कांग्रेस एमालेहरूको वैधानिकताको आधार के त ? स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा १२७ द्वारा विघटनपछि आफ्नै सरकारलाई निरन्तरता दिएजस्तो अहिलेको अवस्था होइन । यसर्थ, भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरेका राष्ट्रपति र अवैधानिक घोषणा गरेका दलहरूले केका आधारमा वैधानिकता खोज्दै छन् ? यसले गर्दा सरकार कामचलाउ घोषणा गरेका राष्ट्रपतिको राजनीतिक निकासको खोजी अनिवार्य बनेको छ । यदि निकास दिन सक्दैनन् भने राष्ट्रपतिको विशेष पहल आकर्षित हुन्छ ।
यस अर्थमा अन्तरिम संविधानको विघटन, अन्तरिम सरकारको गठन, नयाँ निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिसभामार्फत संविधान निर्माण अबको दिशा हो । योभन्दाबाहिर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले निकास खोज्नु आफैँमा आत्मदाह हो । अर्थहीन, दिशाहीन संविधानसभाको निर्वाचन चार वर्षपछिको विघटनले नै सिद्ध गरेको छ । यसले एकातर्फ जातिवादी ऐजेन्डामा दलहरूका एजेन्डा कमजोर र आइएनजिओका एजेन्डा हाबी भएका छन् । मुलुक तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ बढेको छ । यसकारण राजनीतिक कार्यदिशामा ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ होइन अन्तरिम संविधानको विघटन अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार र निर्वाचनको कार्यदिशाभन्दा बाहिरबाट समस्या समाधान छैन । इतिहासको प्रवाह न कसैले रोकेर रोकिन्छ न त यसलाई अवरुद्ध पारेर अघि बढ्न सकिन्छ । बरु यसको समायोजित निकास दिएमा सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्दै मुलुक अघि बढ्छ ।
माओवादी विघटन या पुनर्गठन : संविधानसभाको विघटनसँगै दाहाल/भट्टराई कार्यदिशा पूर्णरूपमा असफल भएको छ । पछिल्लो चरणमा एकता केन्द्र र अन्य साना दलका नवप्रवेशीहरूलाई अगाडि सारेर प्राविधिक बहुमतमा रहेका दाहाल/भट्टराई सारमा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । चुनावी मोर्चाका रूपमा नेकपा (एमाले) नै सशक्त रहेको र माओवादी मोर्चाका रूपमा वैद्य सशक्त रहेको अवस्थामा दाहाल भट्टराई समूह दल नभएर विभिन्न दलबाट जोडिएकाको एकीकृत मोर्चाजस्तो बन्नेमा दुईमत छैन । यसकारण माओवादीको चुनवाङ कार्यदिशाको संविधानसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा मृत्यु भएको छ । अब दाहाल/भट्टराईको अवस्था निकारागुवाको सान्डानिस्टाको जस्तै हुनेछ । सान्डानिस्टाले त्यहाँ पहिलो निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो र अन्तत: छापामार विघटन गरेपछि अर्को निर्वाचनमा शून्य हुँदै सान्डानिस्टा समाप्त भयो । पेरिसडाँडा पनि त्योभन्दा बाहिर छैन भने कुपण्डोल माओवादी पुनर्गठनको भूमिकाले मुलुकलाई घात गर्ने छैन । यसकारण बल्खु (एमाले) या सानेपा (कांग्रेस) आत्तिनु पर्दैन । कांग्रेस या एमालेले प्रस्ट रूपमा च्याङकाइसेक प्रवृत्तिको त्रुटि अन्तरिम संविधानको विघटनका साथ सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यता मोहन वैद्य समूहले निकारागुवाको सान्डानिस्टाको पतनबाट पाठ सिक्दै दाहाल/भट्टराईसँग सम्बन्ध विच्छेदसाथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । युद्धकालीन नेतृत्व र संगठित कार्यकर्ता दुईतिहाइ वैद्य पक्षसँग रहेको अवस्थामा दाहालको प्राविधिक बहुमत आफैँमा नवप्रवेशीको झुन्ड हो । ०३६ सालमा बहुदलले पराजय भोगेपछि ३८ जना कांग्रेसी पञ्चायत प्रवेश गर्दा कृष्णप्रसाद, गणेशमानले कांग्रेसको नेतृत्व गरे । सबै कार्यकर्ता यही नेतृत्वमा सामेल भए । यसले के स्पष्ट गरेको छ भने पार्टी विचार जहाँ हुन्छ कार्यकर्ता त्यहीँ रहन्छ ।
भारतीय राजनीतिमा नेपाल प्रभाव : अहिलेको भारतीय राजनीतिमा नेपालको राजनीतिक प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । भारतमा स्वाधीनता पक्षधर दुई राजनीतिक शक्ति इन्डियन नेसनल कांग्रेस र भारतीय लेफ्ट फ्रन्ट उर्फ सिपिआइएमबीच कायम हुन पुगेको प्रोग्रेसिभ एलाइन्स छ । यो गठबन्धन अन्तर्वस्तुको सारमा पश्चिमा साम्राज्यवादविरुद्ध बहुधु्रवीय विश्वराजनीतिको भारतीय उपमहाद्वीपमा एउटा सशक्त मञ्चको निर्माण हुन पुगेको थियो । यसले पश्चिमा स्वार्थलाई कार्यक्रमिक रूपबाट नै दीर्घकालीन रूपमा प्रहार गरेको छ । यसको निर्माण रोक्न गरिएका दशकौँ लामा अभ्यास असफल भएपछि समयको मूलप्रवाहका रूपमा यो स्थापित हुन पुग्यो । यसको अधिरूपी गर्जनका सामु भारतीय जनता पार्टीको प्रयास (पश्चिमा समर्थन प्राप्त) निर्जन ठाउँको रोदन सावित भइसकेको थियो । यिनै समग्र पृष्ठभूमिलाई साम्राज्यवादी हितरक्षाका रणनीतिकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको पासो प्रगतिशील गठबन्धनको विखण्डनका लागि थापे । यसमा सर्वप्रथम कांग्रेस आई फस्न पुग्यो । यही गठबन्धनको अर्को पाटो सिपिआइएमले विभिन्नखाले मतभेद हल गर्दै प्रगतिशील गठबन्धन रक्षा गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । यस्तै नेपालको हकमा १२ बुँदेमार्फतको नेपाली राजनीतिक अभ्यास पूर्णत: पश्चिमा डिजाइन थियो भन्ने ४ जेठ ०६३ को म्याग्नाकार्टामार्फत निहिलिज (धर्मनिरपेक्षता) को घोषणाले पुष्टि गर्छ । साथै हिजो हिन्दू सम्राट् समर्थन गर्ने भाजपाको समर्थन र संविधानसभा विघटनपूर्व युरोपियन, पश्चिमा अमेरिकी भावनाको नेतृत्व गर्दै राजनाथ सिंहको संविधान जारी गर्नुपर्ने वक्तव्य सारमा एउटै उद्देश्यका फरक पाटा थिए, जसको कारण अहिले सम्पूर्ण भारतीय रानजीति पश्चिमा साम्राज्यवादीको गोलचक्कर राजनीतिक भूमिकाबाट गुज्रिरहेको छ । १२ बुँदेको परिणाम भाकपा (माक्र्सवादी) को पश्चिम बंगालमा पराजय, कांग्रेस आई लक्षित अन्ना हजारे प्रकरण अनमिनको बहिर्गमनपछि अमेरिकी गैरसरकारी संस्था पिसकोरको आगमनका आन्तरिक पाटो आफैँमा एसियामाथि नंग्रा गाड्ने कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।
चीन र नेपाल : साइलेन्ट कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीन नेपाली राजनीतिमा पनि आफ्नो भूमिका त्यसरी नै निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । तिब्बतकेन्द्रित नेपालको आधारभूमिमा पश्चिमा रणनीतिदेखि चीन अनविज्ञ थिएन । खासगरी वामपन्थी आवरणभित्रैबाट चलाइएको स्वतन्त्र तिब्बत अभियानदेखि ऊ आजित छ भन्ने प्रस्टै छ । १९ जेठ ०५८ को दरबार हत्याकाण्ड जहाँ चीनले एउटा स्थायी मित्र गुमायो त्यसको वैकल्पिक भरपर्दो शक्ति नेपाली राजनीतिमा नहुनु उसको चिन्ताको विषय हो । माओवादीले बोकेका पश्चिमा एजेन्डा चीनका लागि बाधक हुन् भने त्यहाँभित्र प्रगतिशील शक्ति जो वैद्यले नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो वैकल्पिक मित्र शक्ति हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको विघटनले नै चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गरेको छ । अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण आयोगमार्फत संविधानको मस्यौदा र त्यसलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभामार्फत अनुमोदन गर्ने कामले नै समस्या समाधान गर्न सक्छ । परम्परावादी, माओवादी विद्रोही र प्रजातान्त्रिक शक्तिको सन्तुलनले नै निकास दिन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । उग्र उत्तेजनात्मक नारा र एजेन्डाले हाइटी, कोसोभो, अफगानभन्दा बाहिर हामीलाई कही पनि पुर्‍याउने छैन । यसतर्फ ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय