१५ वर्षपछि फर्कियो खुसी

काठमाडौं, २६  जेठ । उनीहरूको अनुहारमा खुसी फर्केको छ, १५ वर्षपछि । यो खुसी दिलाएको हो, जापानको टोकियोस्थित उच्च अदालतले बिहीबार सुनाएको आदेशले ।
एक जापानी यौनकर्मी महिलाको बलात्कार र हत्या अभियोगमा सन् १९९७ देखि जापानको जेलमा रहेका गोविन्द मैनाली रिहा भएपछि उनका परिवारले उन्मुक्त हाँसो हाँस्न पाए । अदालतले मैनालीलाई रिहा गर्न आदेश दिँदै मुद्दा पुनरावलोकन गर्न भनेपछि पीडितलाई आंशिक न्याय प्राप्त भएको छ । उनलाई आजीवन कारावास सजाय सुनाइएको थियो ।
मृतक महिलाको शरीरको डिएनए परीक्षणबाट मैनालीले बलात्कार नगरेको पुष्टि भएको छ । सुरुमा टोकियो जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष भने पनि उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै आजीवन जेल सजाय सुनाएको थियो । तर, मैनालीले आफू निर्दोष रहेको भन्दै डिएनए परीक्षणको माग गरेका थिए ।
डिएनए परीक्षणबाट हत्यामा अरूकै संलग्नता पुष्टि भएपछि मुद्दा पुनरावलोकनका लागि मैनालीले निवेदन दिएका थिए । निर्दोष मैनालीलाई जेलमा सडाइएको भन्दै जापानमै रहेका अधिकारकर्मी र केही नेपालीको सक्रियतामा मैनालीका पक्षमा कानुनी लडाइँ लडिएको थियो ।
मैनालीको सुनुवाइमा उनकी ४२ वर्षीया पत्नी राधा तथा दुई छोरी मिथिला र अलिसा अदालतमा उपस्थित थिए । फैसला सुनेपछि मैनालीपत्नी भावुक बनेकी थिइन् भने छोरीहरू निकै हर्षित देखिएका थिए । उनीहरूले आपसमा अंकमाल गर्दै खुसी साटे । जापानमा रहेका नेपालीहरूले पनि मैनालीको रिहाइप्रति खुसी मनाएको एनआरएन जापानले जनाएको छ । अदालतको फैसलापछि मैनाली टोकियोको योकोहामास्थित जेलबाट रिहा भएका छन् । यसअघिका डिएनए परीक्षणका नतिजा सबै मैनालीका पक्षमा रहेकाले उनले मुद्दा जित्ने सम्भावना बढी रहेको जनाइएको छ ।
इलामका मैनाली अप्रिल १९९४ मा तीनमहिने टुरिस्ट भिसामा जापान गएका थिए । बिहे गरेको दुई वर्षपछि जापान गएका उनी त्यतिबेला २६ वर्षका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि नै उनलाई ठूलो बज्रपात पर्‍यो । ३९ वर्षीया जापानी महिला यासुको बाटानाबीको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । बाटानाबीको मृत शरीर गोविन्द बस्ने घरनजिकैको अपार्टमेन्टमा भेटिएको थियो ।
सन् १९९७ मार्चमा प्रहरीले टोकियो जिल्ला अदालतमा पहिलोपटक मैनालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले सन् २००० अप्रिल १४ मा मैनाली निर्दोष रहेको फैसला सुनायो । निर्दोष ठहर भएपछि उनलाई नेपाल फर्काउने सिलसिलामा अध्यागमन विभाग लगिएको थियो । तर, अध्यागमन कार्यालयबाटै प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्‍यो । त्यसपछि सरकारी वकिलले टोकियो उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे भने न्यायालयले पहिलेको फैसला उल्ट्याउँदै आजीवन कारावासको सजाय सुनायो ।
निर्दाेष मानिसलाई बन्दी बनाएर मानवअधिकार हनन गरिएको भन्दै जापानमा तीव्र विरोध भएको थियो । अन्तिम फैसला मैनालीको पक्षमा भएमा जापान सरकारले लाखौँ डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा पुन: सुनुवाइको आदेश दिइएको यो आठाँै फैसला भएको बताइएको छ ।