जलविद्युत्का मार्गदर्शक

सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाका ५१ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी न कुनै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुन् न त धनाढ्य परिवारका सदस्य । समयले आज यिनै भण्डारीलाई एक सफल जलविद्युत् प्रवद्र्धक र अभियानकर्ताका रूपमा चिन्न थालेको छ । २०४६ सालअघि वामपन्थी र त्यसपछि प्रजातन्त्रवादीका रूपमा राजनीतिमा होमिएका उनले जलविद्युत् क्षेत्रको यात्राचाहिँ २०५१ सालमा सुरु गरेका हुन् । राजनीतिभित्रको तिकडमबाजीभन्दा आर्थिक क्षेत्र राम्रो लागेपछि उनी यता मोडिए ।
विद्युत् ऐन–२०४९ आएपछि भण्डारीले २०५२ सालमा दर्ता गरेको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपाली निजी प्रवद्र्धकहरूको पहिलो आयोजना हो । एमबी ग्रुपको सहयोगमा २०५६ सालमा आयोजना सम्पन्न गरेपछि उनी निजी क्षेत्रका पहिलो विद्युत् प्रवद्र्धकका रूपमा चिनिए । ‘धेरै संघर्ष र दु:ख गरियो, जलविद्युत् कम्पनीका उद्देश्य समेटेर नेसनल हाइड्रो कम्पनी दर्ता गरियो, त्यति बेला तय गरिएका उद्देश्यलाई अहिलेका नयाँ कम्पनीले पनि जस्ताको तस्तै पछ्याइरहेको देख्दा मलाई गर्व लाग्छ’, उनले सम्झिए, ‘त्यति बेला एक अर्ब जुटाउन ठोकर्पामा भएको जग्गा बेचेर युरोप पनि पुगेँ तर सहयोग पाइएन । बरु पछि एमबी गु्रपको सहयोगमा निजी लगानीकर्ताले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने देखाउन सफल भइयो ।’ खिम्ती र भोटेकोसी विदेशी लगानीकर्ताको सहयोगमा बनेको थियो तर ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो नेपाली प्रवद्र्धनमा बनेको पहिलो आयोजना हो ।
राजनीतिबाट दिक्दारी लागेका बेला उनले जलविद्युत् आयोजनाबाट देशको आर्थिक उन्नति गर्न सकिने ठम्याए । यसैभित्र सम्भावनाहरू खोज्न थाले । अर्बौंको आयोजना बनाउन फाइल बोकेर हिँडेका उनलाई देख्दा धेरैले त्यति बेला आलोचना गरे रे– ठोकर्पाको भण्डारी त बहुलाउन पो थालेछ † आज उनैले कोरेको बाटो जलविद्युत् क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि मार्गदर्शन बनेको छ । यसबाट जनता र मुलुकले पाउन सक्ने फाइदाबारे उनले ३० बुँदे मार्गदर्शनपत्र बनाएका छन्, जुन थुप्रै सरकारी र जलविद्युत्सम्बन्धी संघसंस्थामा टाँगिएका भेटिन्छन् । ‘थुप्रै हन्डर र ठक्कर खाएर जलविद्युत्बारे बुझेपछि तयार पारेको ३० बुँदे धेरै ठाउँमा देख्दा खुसीले गद्गद् हुन्छु’, उनले सम्झिए, ‘त्यतिबेला जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू थोरै थिए, आज १० हजारभन्दा बढी छन्, राज्यले जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूलाई सम्मान गर्न थालेको छ ।’  उनका अनुसार १०५ वर्षे जलविद्युत् इतिहासमा सरकारले जम्मा चार सय मेगावाट उत्पादन गरेको छ तर २०५२ सालपछिको डेढ दशकमै निजी क्षेत्रले एक सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । १८ सय मेगावाट विद्युत्को पिपिए भइसकेको छ भने १२ सय मेगावाट पिपिएको अवस्थामा छ । त्यसै गरी सर्भे लाइसेन्सका लागि १३ हजार मेगावाट बराबरको आवेदन दिने निजी प्रवद्र्धकहरू भइसके । त्यसो त थुप्रै निजी प्रवद्र्धकलाई खोलालाई झोलामा राखेको आरोप पनि लाग्छ । उनी यसलाई नबुझ्नेहरूले राजनीतिक लोकप्रियताका लागि लगाएको लाञ्छनाका रूपमा लिन्छन् । ‘निजी क्षेत्रको सहभागितासँगै जनताको सहभागिता, सरकार–निजी–स्थानीयवासीको सहभागितामा जलविद्युत् आयोजना, आर्थिक समृद्धिको एक मात्र आधार जलविद्युत्लगायत नयाँ–नयाँ नारा आएका छन्, निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिँदैमा आलोचना गर्नु बेकार छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँबाट प्रवेशिका (एसएलसी) पास गरेका उनले राजनीतिमा लागेको नशाकै कारण उच्चशिक्षामा भर्ना हुन सकेनन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रले उनको जिन्दगीलाई नयाँ मोड दियो । सुरुमा इन्द्रावती तेस्रोमा धेरै हन्डर र ठक्कर खाएपछि बेकारमा जलविद्युत्मा लागेँछु भन्ने पश्चात्ताप पनि उनले गर्नु नपरेको भने होइन । इन्द्रावती तेस्रो बनाउँदा आयोजनास्थलमा झगडा परेर तिहारको टीका लगाउँदा लगाउँदै खाना खानै छाडेर हिँड्नुपरेको तीतो अनुभव उनका लागि अविस्मरणीय छ । सरकारले निजी र स्थानीयवासीले सरकारी योजना भन्दै दुवै पक्षबाट हेला हुँदाका दु:ख भोगेका उनी आज जलविद्युत्विनाको जीवन सोच्न पनि सक्दैनन् । ‘बिहान बेलुका दालभातभन्दा पनि प्यारो जलविद्युत् छ, दिनभरि पनि अन्य कुराहरू हुँदैनन्, भेटघाट, कुराकानी, साथीसंगत, आशा, निराशा, दु:ख सुख सबैतिर जलविद्युतै जलविद्युत् छ,’ उनले १९ वर्ष लामो अनुभव सुनाए, ‘स्वदेशीदेखि विदेशी लगानीकर्तासम्म र सरकारीदेखि निजी निकायसम्मले जलविद्युत्बारे कुनै कुरा गर्नुपर्दा मसँग सल्लाह, सुझाब लिन आउँछन्, यो देख्दा केही गरेकै रहेछु कि जस्तो लाग्छ ।’
एक दर्जनबढी आयोजनामा सक्रिय भइसकेका उनी जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय एजेन्डा, आर्थिक समृद्धिको सूचक अनि जीवनको धर्म, कर्म र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको क्षेत्रका रूपमा लिन्छन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भविष्यको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा जलविद्युत् हो भन्ने निश्चित भइसक्दा पनि सरकारले यसलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखेकामा भने उनी चिन्तित छन् । इन्द्रावती जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गरेर काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तथा यहाँ फिसिङ, होटेल, बोटिङ, लभ पार्कको व्यवस्था गरेर उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उनको सपना रहेछ । ०६७ सालमा उक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त हाले पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने निर्णय गरेपछि रद्द भएको उनले सुनाए । अहिले फेरि पनि उनले दरखास्त हालेका छन् तर पाएका छैनन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई नै सबैभन्दा ठूलो बाधक मान्छन् उनी । अनि गुनासो पनि गर्छन्, ‘स्थानीय, वातावरणीय, चन्दा आतंक, दलीय स्वार्थलगायत अनेकौं अवरोध छन् हामीलाई, यिनको न्यूनीकरणमा सरकारले पहल नगरेको देख्दा नरमाइलो लाग्छ ।’