खेलकुदको जग्गामा हुकुमवासीको रजाइँ

दाङ, २४ जेठ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति दाङको नाममा रहेको थुप्रै बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, विस्थापितलगायतका नाममा समितिको जग्गा हुकुमवासीद्वारा अतिक्रमणमा परेको हो ।
जिखेविसको नाममा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५९ विघाको हाराहारीमा जमिन छ । तर अधिकांश स्थानको जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । दाङको रामपुर र काँडाखुटीमा रहेको झन्डै ४४ बिघा जमिन सबैजसो सकुम्बासीको नाममा अतिक्रण भएको छ । खेलकुदको जग्गा अतिक्रणपछि उक्त जग्गामा लामो समयदेखि खेतीपाती सञ्चालन भइरहेको छ भने थुप्रै पक्की घर पनि बनिसकेका छन् ।
खेलकुदको जग्गा अतिक्रण भएको भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि जिल्लाका सरोकारवालाले यसतर्फ चासो दिन सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नेतर्फ सरोकारवालाले चासो नदिंदा जिल्लामा अहिले अतिक्रमणकारीले खेलकुदको जग्गा प्लटिङ गर्दै घडेरीको रूपमा बिक्री प्रक्रिया थालेको भन्ने खुल्न आएको छ ।
खेलकुद समितिको सबैभन्दा धेरै जग्गा रहेको रामपुर–९ सिमलताराका सुकुम्बासी अहिले आफू बसेको जग्गा लगभग नछोड्ने पक्षमा पुगिसकेका छन् । एकजना सुकुम्बासी डिला गिरी भन्छिन, ‘हामीले त जग्गा उपभोग मात्र गरेका छौं, अरूले डोजर लगाएर जग्गा प्लटिङ गर्दै बेचिरहेका छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?’ उनले उल्टो प्रतिप्रश्न गरिन् । कुराकानीका क्रममा उनले अरू सबैले छोडेपछि मात्र आफूले जग्गा छोड्ने नत्र जस्तोसुकै हालतमा पनि जग्गा नछोड्ने बताइन् । समितिको जग्गामा बस्दै आएका अर्का व्यक्ति सोहम राना भन्छन्, ‘बजारमै घर भएकाहरूले यहाँ जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार ३० देखि ५० हजारको भाउमा समितिको जग्गा बिक्री भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा त्यहाँ रहेका केही सुकम्बासीले आफूहरूलाई विकल्प दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । आफूहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ । केही समययता खेलकुद समितिले आफ्नो जग्गा फिर्ता लैजाने हल्ला सुनेपछि प्लटिङकर्ताहरू जग्गा बिक्रीमा झन् क्रियाशील बनेको त्यहाँ बस्दै आएका केही सुकुम्बासीको भनाइ छ ।
रामपुरमा रहेको ऐलानी जमिनलाई २०३८ सालमा खेलकुदका नाममा सरकारले नापी गरिदिएको थियो । त्यतिबेला दुईचार घर सुकुम्बासीलाई बस्न दिएको खेलकुदको जग्गामा अहिले पूरै ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १९ धुर जमिनमा पक्की घर, बजार विस्तार र खेतीपाती भइसक्दासमेत सरकार चुपचाप छ ।
खेलकुद विकास समितिकै विजौरीस्थित बेलझुन्डीमा रहेको १५ बिघा जमिन पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ । घोराही—तुलसीपुर सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त जमिनको छेउछाउ सुकुम्बासी र स्थानीयवासीले घर, सडक, कुलो निर्माण गरी अतिक्रमण गरेका छन् ।
खेलकुद विकास समितिले पदमा रहेर हल्लैहल्लाको भरमा नाम कमाउने र पद ओगट्नेभन्दा अरू काम गर्न नसकेको खेलाडीहरू बताउँछन् । क्रिकेटका एक खेलाडी भन्छन्, ‘अधिकांश स्थानमा खेलकुदको जग्गा अतिक्रमण भइसक्यो, हामीलाई खेल्ने ठाउँ छैन ।’ अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि पदवालाले केही पहल गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
समितिका पदाधिकारी परिवर्तन भए पनि आवश्यक चासो र पहलकदमी नहुँदा दाङमा क्षेत्रीय रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारको पुरानो योजना अहिलेसम्म अलपत्र रहेको खेलाडीहरू गुनासो गर्छन् ।
दाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष किशोरचन्द्र गौतम जग्गा अतिक्रमण हुनुमा राज्यको लापरवाही मूलकारण भएको बताउँदै भन्छन्, ‘द्वन्द्वको समयमा माओवादीले केही मान्छे बसाल्यो, अहिले जग्गा भएकाहरू पनि त्यहाँ पुगेका छन् । जग्गा महंगिइसके, सानो टुक्रा जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ । तर राज्यले करोडौं मूल्यको जग्गा फिर्तातर्फ कुनै चासो दिन सकेको छैन ।’
यसैबीच खेलकुद विकास समितिले भने अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको छ । समितिका सचिव विष्णु शर्माका अनुसार समितिको छानबिनपछि मात्र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थालिनेछ । खेलकुद समितिको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न समिति गठन गरेको अहिले करिब सात महिना पुगिसकेको छ । तर अहिलेसम्म समितिको काम शून्य देखिएको छ ।