एमालेभित्रको विवाद

नेकपा (एमाले)भित्र अहिले आन्तरिक किचलो बढ्दै गरेका खबर बाहिर आएका छन् । त्यहाँ संघीय राज्यहरूको नाम जातीय वा बहुजातीय कुन आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भई केही पुराना र अनुभवी नेताले पार्टी परित्याग गर्ने स्थिति आएको पनि हल्ला चलेको छ । वास्तविकता जेसुकै भए पनि सांगठनिक रूपले नेपालका अन्य पार्टीभन्दा सबल, लोकतान्त्रिक र विश्वासयोग्य एमाले टुट्नु, फुट्नु, चोइटिनु हुँदैन । यदि चोइटियो भने एमालेलाई मात्र होइन, यसले अन्य पार्टीलगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यसले प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ, यसबारेमा सचेत भएर सोच्न जरुरी छ । कतै एक मधेस एक प्रदेश हुनै पर्ने एकोहोरो नारा घन्किनु र कतै पहाडलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर जातीय नाम राख्नै पर्ने अडान देखिनु संयोग होइन भने एमालेका जनजाति नेताले पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, पार्टी नेतृत्वले पनि आफ्नो पार्टीका जनजाति नेताहरूले उदाएका विषयवस्तुमाथि गहन रूपमा छलफल चलाउन जरुरी छ । एमालेभित्र जसले आवाज उठाइरहेका छन् उनीहरूको रगत, पसिना र उमेर यही पार्टीमा खर्च भएको छ, पार्टी निर्माणमा पनि उनीहरूको योगदान प्रचुर मात्रामा रहेको छ । यसतर्फ नेतृत्वले संयमतापूर्वक सोचेर निर्णयमा पुग्न जरुरी छ ।
संविधानसभाको अस्वाभाविक विघटनपछि थुप्रै मुद्दा थन्किएको अवस्था छ । संविधानसभा जीवित हुँदा जातीय, क्षेत्रीय, अखण्ड र खण्डखण्ड राज्यको माग उराल्नेहरूले संविधान बन्नैपर्छ भनेर कहिल्यै दबाब दिएनन् । संविधानसभाको घाँटी निमोठ्न तम्तयार सरकारको दाउपेच बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन् । संविधान बनेन भने आफूले राख्दै आएका कुनै पनि माग पूरा हुँदैनन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पनि गएन । अहिले कुरा उठ्दै छ पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै ढोकाबाट डलर र युरो खर्च भएको छ । त्यसले अन्यन्त्र सोच्नै दिँदैन । स्वाभाविक रूपमा मित्र राष्ट्रहरूले आफ्नो हितखातिर काम गर्छन् । जब हामी त्यसमा लोभिन्छौँ र राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार बन्छौँ तब हामी राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्तैनौँ । यसमा पराइको दोष खोज्नुभन्दा पनि आफूबाट भएका गल्ती सच्याउनु राम्रो हुन्छ । डिएफआइडी वा अन्य आइएनजिओले विग्रहको राँको झोसे भन्ने दोष लगाएर दलका नेताले उम्कन खोज्नु समस्याबाट भाग्नु मात्र हुनेछ, समाधान दिने छैन । एमालेभित्र अन्य विषयमा कुनै विमति देखिएका छैनन् । तर, जातीय राज्यका बारेमा चर्को बहस सुरु भएको छ । यो बहसलाई छिटो टुंग्याएर पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढे मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ । होइन भने एमालेले क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकल जातीय कि बहुजातीय भन्ने विवादलाई सडक र गाउँतिर छर्दै हिँड्ने यो मुद्दालाई झन् पेचिलो बनाएको अवस्था छ । दशकौँ सँगै काम गरेर हिँडेका सहयोद्धा एकै थलोमा बसेर छलफल गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने सन्देश जनतासम्म पुग्दै छ । यसकै कारण एमालेको २१ जिल्लाका जिल्ला कमिटीमा जनजाति सभापतिले पार्टीको सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेपछि दुवै पक्षका नेता सोच्न बाध्य भएका छन् । हुन त अहिले सबै पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चरमचुलीमा पुगेको देखिन्छ । तर, एमालेभित्रको विवाद भने भिन्न रूपमा प्रकट भएको छ । ‘एकल जातीय कि बहुजातीय पहिचान’ भन्ने सवाल पार्टीभित्र छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने विषय हो । यसैलाई लिएर विवाद चर्कंदै जानु एमालेका लागि मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्यका लागि पनि हितकर हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन । एकताबद्ध र संगठित शक्तिले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्छ । एमालेको विवाद मिलेमा अन्य दलभित्र देखिएको विग्रहको स्थितिमा सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ, नेकपा एमाले मुलुक र जनताको हितखातिर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया