तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता

काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कुवेत, लेवनान र जोर्डनसँग चालु आर्थिक वर्षभित्रै श्रम सम्झौता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काका अनुसार ती मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि सरकारको तर्फबाट ३१ वैशाखमै मस्यौदा पठाइसकेको छ । सो मस्यौदा सम्बन्धित मुलुकको सरकारले अध्ययन गरेपछि दुई पक्षीय सहमतिमा सम्झौता हुने खड्काले जनाए । ‘तीन मुलुकसँग चालु आवभित्रै श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदासमेत पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘ती मुलुकले मस्यौदा अध्ययन गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता हुने छ ।’
तीनवटै मुलुकलाई आइएलओ महासन्धिअनुसार कामदारले पाउने सेवा–सुविधाका विषय उल्लेख गरेर मस्यौदा अध्ययनका लागि पठाइएको खड्काले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढ्दै गएको जोखिम र रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिने कामदारमध्ये विभिन्न कारणले स्वदेश तथा विदेशमा पीडित कामदारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएर जोखिममा परेका कामदार र उनीहले पउनुपर्ने सेवा सुविधाको विषय स्पष्ट उल्लेख गरेर सम्झौताको मस्यौदा अध्ययनका लागि पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सबै विषयमा सहमति भएपछि मात्र श्रम सम्झौताले पूर्णता पाउने छ ।’ उनका अनुसार यस अघि विभिन्न निकाय र विज्ञसँग भएको छलफल र उपलब्ध सुझवलाई सम्झौतापत्रको मस्यौदामा राखिएको छ । ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली महिला कामदारमाथि विभिन्न घटना हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेगरी श्रमसम्झौता हुने खड्काले जनाए ।
कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक विगतको भन्दा बढ्नुपर्ने, सेवा र सुविधासँगै कामको प्रकृति र सुरक्षाको ग्यारेन्टीसमेत हुने गरी सम्झौतापत्र तयार भएको मन्त्रालयको दाबी छ । कुवेत र लेवनानमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यारत महिला कामदार विभिन्न समयमा रोजगारदाताको तर्फबाट पीडित बन्नु परेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सम्झौतामा आवश्यक व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेकाले नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सो कार्यदलले विभिन्न मुलुकसँग हुने नयाँ श्रम सम्झौता र पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा ती विषय उल्लेख गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिने कामदारमध्ये वार्षिक पाँच हजारजना विभिन्न तरिकाले ठगिने र समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विभागले वार्षिक एक हजार दुई सय ठगीका उजुरी आउने गरे र एक उजुरीमा एकदेखि पाँचजनासम्म कामदार ठगी हुने गरेको जनाएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग आवश्यक पहल सुरु गरेको जनाएको छ । करिब तीन हजार ६ सय नेपाली कामदार बिदेसिने सिलसिलामा एजेन्ट तथा म्यानपावर एजेन्सीद्वारा ठगिएको, म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टले सरकारले तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम लिने, विदेशमा गएर अलपत्र पार्ने, रकम लिएर भाग्ने, सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने र  न्यून पारिश्रमिकमा  दिनेलगायत काममा नेपाली कामदार पर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।
एक अध्ययनले दिएको रिर्पोटअनुसार खाडी र मलेसियालगायत श्रम गन्तव्य मुलुकबाट दैनिक दुई दशमलव पाँच नेपाली कामदारको शव त्रिभुवन विमानस्थनलमा आउने गरेको छ । यो संख्या वार्षिक नौ सयको हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यको कारणले वार्षिक ६ सय नेपाली कामदार फर्कने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।