राष्ट्रिय राजनीतिको असामयिक पतन

संविधानसभाको असामयिक विघटनपछि उत्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको परिणाम एकिन गर्न अझै केही समय लाग्नेछ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेर विघटन भएको सम्भवत यो नितान्त नौलो घटना हुनुपर्छ । बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन र आन्दोलनको सफलतापछि गठित संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल थुप्रै आरोह–अवरोहबीच गुज्रियो । तर, यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेन । अर्को संविधानसभाको अन्त्येष्टि पनि हुन सकेन । चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको संविधानसभाका सदस्य कुनै औपचारिक बिदाइ बेगर हटियाको भिडझैँ घर फर्किए । उनीहरूको अवकाश पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा गोर्खाली फौज खाली खुट्टा फर्किएझैँ अँध्यारो राजनीतिक भविष्य बोकेर बिदावारी भएका छन् । नेताहरूलाई विघटित संविधानसभाले ठूलो ज्ञान दिएको हुनुपर्छ । तर, आमसभासदलाई यसले निराशा र असफलताको कुम्लो बोकाएको छ । अब संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेर विघटित हुन पुगेको कारणहरूबाट शिक्षा लिँदै नयाँ परिस्थितिमा संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसर्थ संविधानसभाको औचित्य अझै बाँकी छ र नयाँ जनादेशको आधारमा नयाँ संविधानसभाको गठन एक मात्र विकल्प हो ।
संविधानसभा असफल हुनु भनेको परिवर्तनको रूपरेखा स्खलित हुनु हो । संविधानसभालाई विफल बनाउन दलीय असहमति र असमझदारी जति जिम्मेवार छ, फेरि पनि यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिक दलहरू लागिपर्नाको विकल्प छैन । अन्यथा संविधानसभाको विकल्प खोज्ने दलहरूको औचित्य आफैँ समाप्त हुनेछ । संविधानसभा कुनै अमूक दलको राजनीतिक कार्यसूची होइन । यो एमाओवादी वा मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिको मात्रै कार्यसूची पनि होइन । यो त साधन मात्रै हो । जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो, संविधानसभा । यसर्थ, एकपटक संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल हँुदैमा त्यो राजनीतिक रूपमा असफल भएको या अफाप भएको मान्न सकिन्न । नेपालमा संविधानसभा असफल हुनाको पछाडि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र नगर्ने बीचको वैचारिक लडाइँसँग अन्तरसम्बन्धित थियो । परिवर्तनका पक्षधर र विपक्षीहरूबीचको
प्रतिस्पर्धा संविधानसभाको मैदानमा परिवर्तन पक्षधरको एकपटक पराजय मात्र भएको हो । एकपटकको असफलताले सिंगो खेललाई दोष दिनु बेमुनासिव हुन्छ ।
एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, संविधानसभाको यो निर्वाचनलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले स्विकार्न सकेको छैन । दलीय सहमतिको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा नगर्नु प्रक्रियागत त्रुटि त हँुदै हो तर निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रक्रियगत त्रुटिलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुचाहिँ प्रतिक्रियात्मक राजनीतिक खेलो फड्को हो । प्रक्रियागत त्रुटिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर संविधानसभाको औचित्य नदेख्नु संविधानसभाविरोधी धारणा हो । संविधानसभाको ठाडो विरोध गर्दा अलोकप्रिय हुने डरले चोर बाटोबाट विरोध गर्ने यो चालबाजी मात्रै हो । नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता तथा स्वयं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादीलाई खुसी पार्न संविधानसभा मानिदिएको हो भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि यी दुई पार्टीको मूल नेतृत्व संविधानसभाको पक्षमा थिएनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । संविधानसभाको विघटनपछाडिको कारण यही हो । संविधानसभा गठनको  नयाँ घोषणाको विरोधको पछाडि पनि संविधानसभा कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने चालबाजी हो । यतिखेर एमाओवादीले राजनीतिक सहमति नगरी संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेकाले मात्र यी पार्टीहरूको विरोध होइन, संविधानसभाप्रतिको सैद्धान्तिक विरोध नै हो । संविधानसभाले कमसेकम सीमितै सही जनमुखी संविधान निर्माण गर्न सक्ने भएकाले विरोध बाक्लो भएको हो । यसर्थ, संविधानसभाको
विरोध गर्नु भनेको परिवर्तनको विरोधको अर्थमा लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थतिलाई अनुकूल बनाएर निकास दिनुपर्ने बेलामा प्राविधिक र प्रक्रियागत त्रुटिलाई केलाएर अनिर्णयको बन्दी बनाउनु राजनीति होइन । संविधानसभा विघटन हुने स्थितिमा आइसकेका बेला निकास दिने विकल्पहरू न्यून थिए । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनबाहेकका विकल्पले निकास दिने सम्भावना पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा माओवादी वा गैरमाओवादी जसको सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भए पनि त्यो ठीक भन्नुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थितिमा नयाँ जनादेशको समर्थन गर्नु भनेको त्यो माओवादी पिछलग्गु हुनु होइन । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग विचार र सिद्धान्तको खडेरी लागेको छ । यसर्थ, माओवादीहरू गैरमाओवादीको हरेक क्रियाकलापको विरोध गर्नुलाई आफ्नो राजनीति ठान्छन् र गैरमाओवादीहरू माओवादीको दैनिक क्रियाकलापको विरोध गरेपछि त्यसैलाई आफ्नो कार्यदिशा ठान्छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिको यो परिवेशलाई लोकतन्त्रवादी दर्शन र राजनीति बोकेका दलहरूले तदनुकूलको व्याख्या गर्नुपर्छ । साम्यवादी दर्शन र राजनीतिका अनुयायी दलहरूले सोहीअनुरूप ठोस परिस्थतिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ । ठोस परिस्थितिको बेहोस व्याख्या गर्नु हुन्न । यसो गरे मात्र समग्र मुलुकको राष्ट्रिय परिभाषा गर्न सकिन्छ र एउटा निकास निकाल्न कठिनाइ हुन्न । तर, नेपालका यी दुई विश्व दृष्टिकोण भएका दलहरूले त्यसो गर्ने गरेका छैनन् । दलगत पनि होइन, गुटगत स्वार्थलाई नै राजनीतिक आधार दिएकाले यो हविगत आएको हो । अन्यथा राष्ट्रलाई परिभाषा गर्ने कुरामा साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीहरूमा आर्थिक मामिलामा मात्र भिन्नता आउनेछ । आर्थिक भिन्नतालाई आजको सन्तुलनमा अन्तरिम भाषामा मिलाउन सकिन्थ्यो । यसरी संविधानसभा विघटन नगरी नै राजनीतिक निकास दिन सकिन्थ्यो ।
रहलपहल: करिब साठी वर्ष अगाडिदेखिको राजनीतिक आन्दोलनले दिएको जनादेशलाई संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुकले भोगेको यो पीडाको खाटो अझै बस्न पाएन । सार्वभौम संविधानसभालाई खोरमा थुनेर दलका एकाध नेताले सुपरम्यानझैँ निकास खोज्दा भएको यो दुर्घटना हो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा कस्तो संविधान बनाउने भनेर कहिल्यै गम्भीर छलफल भएन । दुई वर्षअगाडि नै संविधानसभाका विषयगत समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सहमतिका नाममा दलीय बौद्धिक विलास भयो । दलको नेतृत्वलाई आफ्नै सभासदले नेतृत्वको चाहनाभन्दा पृथक निर्णय आउने भय भयो । यसर्थ संविधानसभालाई निर्णय गर्न दिने अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । फलस्वरूप संविधानसभा नै सहमतिको नाटकमा असमायिक विघटन हुन पुग्यो । फेरि पनि नयाँ संविधानसभा गठन गर्ने सैद्धान्तिक घोषणा भएको छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिको सहज निकास यही हो । तर, यसको पनि विरोध गर्ने हो भने त्यो परिवर्तन, संंघीयता र संघीयतासहितको संविधानको ठाडो विरोध गरेको अर्थ लाग्छ । कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वले कमल थापा या चित्रबहादुर केसीको कुबाटो या जनताले चाहेको रेसम मार्गमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्छ । त्यस्तो हिम्मत एमाले र कांग्रेस नेतृत्वले गर्न सक्छ ?